पाल्पा – राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रवेश गरी अन्धाधुन्द चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने कम्पनी र संचालक बिरुद्ध  गत २०८० पुस ५ गतेदेखि मुद्दा परेको थियो । ती कम्पनी र संचालकलाई वन कार्यालयले प्रतिवादी बनाएर पाल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । 
जिल्ला अदालत पाल्पाले भने तीन वटा मुद्दाका प्रतिवादीलाई थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गरेको छ । उद्योगका सञ्चालक रहेका १३ जना प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको छ । पाल्पा सिमेन्ट प्रालिलाई पाँच लाख, सञ्चालकहरू श्रवणकुमार अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल, विष्णुकमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठलाई पाँच/पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । 
कन्चन क्वायरिज र त्यसका सञ्चालकहरू भीमबहादुर थापा, रतनकुमार गोयल, आकाशकुमार अग्रवाल र महावीरप्रसाद गोयललाई जनही पाँच÷पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ । अर्का सञ्चालक गोपालप्रसाद भट्टराईलाई भने १५ लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ । 
अबैध रुपमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र उत्खनन् गरेको बिएस सिमेन्ट प्रालिसहित सञ्चालकहरू मनोजकुमार कोडिया, सरिता कोडिया, जगदीश अग्रवाललाई प्रतिव्यक्ति १५÷१५ लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ । यस्तै राजेशकुमार अग्रवाललाई भने १० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको जिल्ला अदालत पाल्पाका श्रेष्तेदार केशव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । 
यस्तै सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिको अदालतको फरार सूचिमा रहेको छ । प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारकालाई चार लाख धरौटीमा रिहा गरिएको छ । सञ्चालकहरू जगदीश अग्रवाल, विनोदकुमार श्रेष्ठ, राजेशकुमार अग्रवाल र मनोजकुमार कोडियाको भने अदालतमा वयान भइरहेको श्रेष्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो । 

पाँच वर्षसम्म कैद सजाय वा एक लाखसम्म जरिवाना र दुबै सजाय हुन सक्ने
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रवेश गरी अबैध उत्खनन् गर्ने चार वटै कम्पनीलाई जिल्ला अदालत पाल्पामा मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यालयले छ करोड एक लाख ९८ हजार रुपियाँ विगो मागदावीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । कार्यालयले चार कम्पनी र १७ जना उद्योगी र खानी सञ्चालक बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । वन कार्यालयले खानी कम्पनी र सञ्चालकहरूले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) अनुसार कसुर गरेको देखिएकाले वन ऐन २०५० को दफा ५० को उपदफा ३ अनुसार कारबाही माग गरेको थियो । कार्यालयले सञ्चालकलाई दुई वर्ष कैद सजायको माग समेत गरेको छ । यस्तो कार्यमा दोषी ठहर भएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।