तानसेन – भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्थानीय पालिका सक्रिय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विशेष नापी कार्यालय पाल्पाद्वारा मङ्गलबार तानसेनमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहमा दर्ता भएका कतिपय सहकारीको वितरण पालिकामा समेत नरहेको भन्दै पालिका जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  
सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई नियमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले अनुगमन, निरीक्षण गरेर सहकारीको अवस्थाको बारेमा सरकारलाई जानकारी दिए मात्र समस्या समाधान हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमै दर्ता भएर चलेका सहकारीको पनि रेकर्ड मन्त्रालयले पाउन सकेको छैन, सहकारीमा के समस्या छ, त्यो त स्थानीय पालिकालाई सबैभन्दा बढी थाहा छ ।’ 

मन्त्री अधिकारीले पुराना ऐनलाई विस्थापित गरेर मात्र भुमीसम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो । भुमीलगायत अन्य पुराना ऐन विस्थापित गरेर नयाँ ऐन  बनाउने काममा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सरकारले वि.स. २०७४ सालमा गुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउदा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बिरोध भयो, अब काठमाडौँलाई छाडेर भएपनि अन्य जिल्लामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गुठी सम्बन्धी ऐन ल्याउने गरी छलफल भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले देशभरिका पालिकालाई गरिव परिचयपत्र वितरण गर्न पठाएपनि तथ्याङ्क सङ्कलनमा भएको त्रुटीका कारण परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आफूले सम्हालेको मन्त्रालय जनताको सेवा र नजरमा प्राथमिकतामा परेपनि सरकारको नजरमा मुख्य प्राथमिकतामा नपरेका कारण समयमै काम गर्न अप्ठेरो रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विशेष नापीको जग्गा नाप नक्साङ्कनको काममा स्थानीय तहलाई सहकार्य गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुर गैरेले नापी मालपोत कार्यालयले दिने सेवाप्रतिको गुनासो गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले विशेष नापीले आगामी तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, इन्द्रा गहतराज, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलगायतले जनताले सहज रुपमा सेवा पाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
पाल्पा जिल्लामा २०७१ सालदेखि सुरु भएको विशेष नापीको जग्गा नापनक्साङ्कन छिटो सक्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा पालिका अध्यक्षहरूले पुराना ऐनकानुन अनुसार काम गर्न असहज भएको, विद्यालय, सङ्घसंस्था सञ्चालनका क्रममा व्यक्तिलाई भोगचलन गर्न दिएको सरकारी जग्गाको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा माालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनाल, विशेष नापी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपक यादवले कार्यालयको प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । 
कार्यक्रम पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयानारायण सुवेदीको सहजीकरणमा भएको हो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र जिल्लामा भएका जग्गा सम्बन्धी समस्याका बारेमा मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।