पाल्पा – रोयल्टीको बाँडफाँडमा स्थानीय नागरिकले सबैभन्दा बढी लाभ लिने गरी गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आइतबार तानसेनका गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय नागरिकले लाभ लिने गरी पालिकालाई रोयल्टी बढी दिन सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले स्थानीय बासिन्दालाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुने गरी रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘रोयल्टी वितरण गर्दा पहिलो स्थानीय नागरिकले लाभ पाउनैपर्छ, त्यसपछि प्रभावित क्षेत्र, अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले पनि रोयल्टीबाट लाभ लिन पाउनुपर्छ –उहाँले भन्नुभयो ।’ राज्यबाट बाँडफाँड गरिने रोयल्टी स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनाउनु आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहले ५० प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले खानी, जलविद्युत् उत्पादन रहेको क्षेत्रले मात्र लाभ पाउने व्यवस्था रहेकाले खानी, उद्योग वा जलविद्युत् क्षेत्र विस्तार र निर्माणले पारेको प्रभावको अध्ययन् गरी अन्य पालिकालाई पनि रोयल्टी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले रोयल्टी संकलन प्रभावकारी बनाउन सबैको सहभागितामा अनुगमन बढाउनुपने बताउनुभयो । उहाँले रोयल्टी संकलन पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन समन्वय समितिलाई बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
रिव्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यग्क्ष नारायणबहादुर कार्कीले खानी तथा उद्योग क्षेत्र भएको स्थानीय तहले रोयल्टी पाउँदा जोडिएको प्रभावित पालिकाले हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले जहाँ खानी तथा उद्योग रहेको छ, त्यस वरपरको पालिकाले पनि रोयल्टीको केही हिस्सा पाउन सके नागरिकलाई न्याय गरेको हुने धारणा राख्नुभयो । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले रोयल्टी गुम्न नदिन सम्बन्धित निकायले समयमै काम गर्न सुझाव दिनुभयो । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी र रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जहाँ जनता छन् त्यहाँ सबैभन्दा कम राजश्व आएको बताउँदै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तिनाउ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको कानुन र ऐनअनुसार राजश्व बाँडफाँड प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत राजश्व दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यस्तै उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका महाप्रवन्धक उद्वव कार्की, पाल्पा सिमेन्टका प्रतिनिधि जीवन निरौलाले आफूहरूले रोयल्टी तिर्छु भन्दा पनि वन विभाग, खानी विभाग र अन्य निकायबाट दुःख पाइरहेकाले रोयल्टी बुझाउने निकाय एउटै बनाउन सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत दुर्गाबहादुर थापाले खानी क्षेत्र भएका पालिकाले मात्र नभई प्रभावित हुने पालिकाले पनि रोयल्टी पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ डा. कष्णराज पन्तले हाल आयोगले रोयल्टी बाँडफाँडमा अपनाएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । हाल केन्द्र सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत राेयल्टी बाँडफाँड हुँदै आएकाे उहाँले जानकारी दिनुभयाे । नेपालले खानी रहेकाे पालिकालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर राेयल्टी बाँडफाँड गर्दै आएकाे छ ।
आव २०७९/०८० काे तथ्यांक् अनुसार नेपालले सबैभन्दा बढी विद्युतबाट ५४ प्रतिशत, वनबाट २२ प्रतिशत, पर्वताराेहणबाट १५ प्रतिशत र खानी क्षेत्रबाट ९ प्रतिशत मात्रै राेयल्टी संकलन गदै आएकाे छ । यस हिसाबले पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले खानी र वन क्षेत्रकाे मात्र राेयल्टी पाउँदै आएका छन् । आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर थापाले आगामी दिनमा रोयल्टी बाँडफाँडमा सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन र कानुनका लागि छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
