- चोपलाल गिरी (सामाजिक अभियान्ता)
नेपाली जनताको भाग्य र भविस्यका ढोका खुल्ने क्रम बढेकोछ । संघीय सरकारले रु.१८ खर्ब ६० अर्व बराबरको आ.ब.२०८१/०८२ को बजेट पेश गरेपछि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारले शासन क्षेत्रका जनताको भाग्य बनाउने नीति कार्यक्रमलाई औपचारिक ढंगबाट पारित गर्न व्यस्त भएका छन् । चलन चल्ती अनुसार सात ताली बाचा भने जस्तै स्थानीय सरकारले यस्तो करदाताको भाग्यको खाका प्रस्तुत गरेको यो सातौं बर्ष भएको छ । सात फन्का मारिसकेको यस बर्षको स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै परिपक्क र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारको स्थानीयकरण संगै १४ बाट ७ चरणमा संकुचित भएको योजना प्रकृयाले बस्तीबाटै योजना छान्ने सुत्रबद्ध तरिकाहरुबाट निर्देशित गरेकै छ । दलित जनजाती, बिपन्न, लिङ्ग, बर्ग र भूगोल सबै तिरबाट समाबेशी रुपमा प्रतिनिधित्व भएको गाउँसभाको सुनिश्चित भएको संरचनाले कसैको मुद्धालाई छाड्दैन भन्ने आशा गर्ने गरिएको हो । त्यसैले पनि संघीयताले छिटो मुलुकको बिकास होला भनेर खर्चिलो व्यवस्था हुंदा हुंदै पनि स्वीकार गरेको पाइन्छ । छोटो समयमा धेरै प्रकारका शासन ब्यबस्थाको अभ्यास गरेका नेपालीहरुले अव पछि फर्कनु बाहेक अर्को उन्नत व्यवस्था नभएको हुँदा पनि यही व्यवस्थाबाट भाग्य बदलिने भरोसा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
तीन तहका सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रमको बिचमा के केमा समानता र भिन्नता हुनु पर्ने हो भन्ने आफैमा असपष्ट भएको पाइन्छ । जनताको घर घरमा सिंहदरबार भन्दै गठित स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट निकै यथार्त परक र रुपान्तरणकारी हुन्छ भन्ने स्वाभाविक आशा हुन्छन्नै । गाउँ टोलबाट चुनाव जितेका लोकप्रिय प्रतिनिधिले बनाएका नीतिहरु जनमुखी र उत्तीकै बास्तविक समस्या समाधान गर्ने जुक्तियूक्त हुन्छन् भन्ने भरोसा गरिएको हुन्छ । त्यस माथि सातौ बर्षको अनुभवले खारिएको २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम परिपक्क हुनेनैछ । नेपालको संबिधान २०७२ ले नीति निर्माण तहमा समाबेशी प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सेवा सुबिधा लिने काममा कोही न दोहोरिउन, कोही नछृुटुन भन्ने सर्बव्यापी मान्यतालाई स्थापीत गर्न समाबेशी सिद्दान्त अनुसार गाउँसभा सदस्यहरुले आबाज उठाउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
छुट्टा छुट्टै सरकार हुनु अर्थ सीमित स्रोत साधन र छोटो समयमा युगान्तकारी रुपान्तरण गर्ने प्रतिस्पर्धाको लागि हो भन्ने बुझाई छ । सेवा प्रवाहका हिसावले अत्यन्तै छिटो छरितो र भरपर्दो, संस्कारका हिसावले करदाता र मतदाता प्रति उच्च सम्मान दिने सेवा प्रदायक सबैको अपेक्षा हो । निर्धारित ७ चरण पार गर्दै व्यापक जनसहभागिता सहित बिषयगत समितिमा पुगेका योजनाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने गरी नीति कार्यक्रम बन्नु पर्ने हुन्छ । लैङ्गिक, यूवा, बिपन्न र कजोर आर्थिक, सामाजिक र सारीरिक अवस्थामा भएका समेतको सहजतालाई ख्याल गरी तयार गरिएका नीति कार्यक्रम जनमैत्री हुन्छन् । संघीयतामा जनमैत्री बिकासको प्रतिस्पर्धा अहिलेको आवस्याकता हो । नीति कार्यक्रम बनाउने, आर्थिक संकलन गर्ने, बजेट बिनियोजन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, नियमन गर्ने र पारस्पारिकता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक काम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अधिकार प्राप्त व्यक्ति र निकायहरु संग आम नागरिकले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सातौं बर्षको नीति कार्यक्रममा पनि यस्तै थुप्रै अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो ।
नेपालमा बिभिन्न मोडेलका बिकासको अभ्यास हुँदै आएको छ । जस मध्ये पूर्वाधारतर्फ ठेकेदारी बिकास मोडेल अव्वल मानिदै आएको छ । यसले बिधि प्रकृया, बिल भरपाई, आयव्यायको लेखापरीक्षण,दिगोपना केही आवश्यक ठान्दैन । अर्को परामर्श दाताको मोडेल हो । माथिल्लो दर्जाको उपाधी पाएका सत्ताको सेरोफेरोमा आसिनहरुको बिज्ञताले सामाजिक बिकासको क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने बिश्वास गरेको पाइन्छ । आर्को कागजी मोडेल जसमा चिटिक्क कागज मिले पछि खर्चेको नेपालीको पैसाले प्रगति होस् वा दुर्गती, जनताले दुख पावस वा सुख पावस, फाईदा वेफाइदा केही हेरिदैन । खरिद ऐनको गोलाबारुद बोकेको मलेप खुसी भएपछि संसार समृद्ध हुन्छ भन्ने स्थापीत मान्यता छदैछ । प्राय आम नागरिकका तर्फबाट जति बिन्ती चढाउदा पनि नछानिएका योजनाहरु ठेकेदारले सजिलै पारिदिन्छन् । योजना फाँटका कर्मचारीले लुसुक्क योजना कितावमा बजेट छिराई दिन्छन् । टोले, वाडे,पालिके, प्रदेशे, संघे नेताले पार्ने योजना छदैछन् । आवश्यताकताले योजनाको माग गर्ने की, पहुँंचँले बजेट धकेल्दै योजनाको आकार ग्रहण गर्ने सम्झन बुझ्न कठिन छ । संघीय व्यवस्थामा यही र यस्तै पक्षमा सुधार खोजिएको हो ।
व्यक्ति नराम्रो होइन प्रबृति नराम्रो हो भने जस्तै व्यवस्था नराम्रो होइन व्यवस्था चलाउने शैली र संस्कार नराम्रो हो । त्यही शैली र संस्कार एक पक्षीय नहोस भनेर बहुलबादलाई उत्तम मानिएको हो । चुनाव जितेर वा छनौटमा परेर गाउँसभामा सदस्य बनेका सत्ता पक्ष र बिपक्ष जोसुकैको पनि नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दाको मूल धर्म एक पक्षीय नीति नहोस् भनेर खवरदारी गर्ने हो । नीति कार्यक्रम कुन कुन प्रकृयाबाट बनाइए ? कसकसका बुद्धी, अनुभवलाई आधार बनाईए । कसैका कुनै स्वार्थमा जोडिएर नीति बनाइयो की ? अघिल्लो बर्षमा सम्पन्न सार्बजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र समीक्षाले खारिएर आएका नीति कुन कुन हुन् गाउँसभा सदस्यले मतदातालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँसभामार्फत औपचारिकता दिदै आएको अवस्थामा केहि दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
परिशेषलाई सम्बोधन गरेको नीति कार्यक्रम : मनका लड्डु ध्यूसित खाने भन्ने उखान जस्तै नीति र कार्यक्रम सुन्दै आएका हौं । यस्तै सुन्दा आनन्द लाग्ने वानी परिसकेको छ । त्यसैले होला पछिल्लो पुस्ता यूवा भन्नेले पनि उस्तै नीति कार्यक्रम पढ्ने गर्छन् । एक हिसावले हेर्दा कि कार्यान्यन गर्दा आननद लाग्न पर्यो की सुन्दा, काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले सुन्दा आनन्द लाग्ने शव्द, बाक्यले सिंगारिएका नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छन् । नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकार प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने भएकाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुले घनिभूत सल्लाह गरेर नीति कार्यक्रम बनाइएको होला भन्ने लाग्छ । नीति कार्यक्रमहरु कर्मचारीको मानसपटल, कितावी ज्ञान, अन्यत्रको अनुभव र चलनचल्ती, कार्यान्वयनमा सहजता, कसैको गटगत लाभ जस्ता कुराबाट निर्देशित भएर पनि नि कार्यक्रम बनेको हुन सक्छ । यस्ता नीति कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको भोगाईलाई सम्बोधन नगर्न सक्छ । जहाँ समस्या त्यही उपाए भने जस्तै समुदायले भोगेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न त्यही टोल बस्तीमा सानो लगानी गर्दा समस्या समाधान हुन सक्छ । देखिएका, भन्ने गरिएका सवाललाई मात्र समस्या मान्ने परम्परा भएकाले भन्दै नभनिएका सवाल झनै ठूला समस्याको कारणका रुपमा रहेका हुन सक्छन् । बर्षौ देखि समस्याको निराकरण गर्न लगानी गरिएको हुन सक्छ तर त्यसको कारण (जड) मा नपुग्दा समस्या ज्यूको त्यू हुन सक्छ । त्यसैले जति सक्यो समस्या र कारणको गहिराईमा पुगेर नीति तथा कार्यक्रम बनिनु पर्छ । यसको जिम्मा गाउँ सभा सदस्यहरुको हो । दलित, महिला, जनजाती अल्पसंख्यक जुन जुन क्षेत्र र भूगोलबाट गाउँ सभामा सहभागी भएको हो उक्त लिङ्गं, बर्ग, क्षेत्र र समुदायको बिद्यमान समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नीति कार्यक्रम बन्ने परिवेश बनाई छाड्ने अभिभारा त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको हो । गाउँ सभाका प्रतिनिधिले त्यस प्रकारको ल्याकत राख्दैनन् र समर्थन मात्र गर्छन भने भरोसा गरेको समुुदाय प्रति तीनवटा घात गरेको ठहर्छ । पहिलो घात पदमा जान खोज्ने अरु कसैलाई रोकियो, दोश्रो घात नगर्नु पर्ने कुरालाई गर्ने अधिकार दिइयो र तेस्रो घात गर्नु पर्ने काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिएन । तसर्थ जनप्रतिनिधिले कार्यकालमा कि आम मतदाता प्रति घात गर्छन, कि परिबेश अनुकूल नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरेर समाजलाई अग्रगामी बाटोमा डो¥याउँछन् ।
परम्पराबादी नीति र कार्यक्रमहरु : धेरै बोल्ने कम सुन्ने, गुनासो नसुन्ने, प्रसंशा र चाकडी खोज्ने, कसैलाई सोध्दा सानो भइन्छ भन्ने ठान्ने, पदमा पुगे पछि आफै जानिन्छ भन्ने आदी हाम्रा परम्परागत बिशेषता हुन् । हामी सबैलाई यस्तै खाले रोगले समातेको हुन्छ । सत्ता बाहिर हुँदा अग्रगामी र राष्ट्रबादी भाषण गर्ने सत्तामा हुंदा नीति नियम, स्रोत र बिधिको कुरा गर्ने । कुनै जवाफदेहिताको कुरा आईप¥यो कि माथी वा तल दोष लगाउने र पानी माथिको ओभानो हुने । वडा सदस्यले वडा अध्यक्ष देखायो, वडा अध्यक्षले पालिका अध्यक्ष देखायो, पालिका अध्यक्षले प्रदेश र संघ देखायो । यो अरुलाई देखाएर उम्कने हाम्रो अहिले सम्म चलेको परम्परा हो । यो परम्परामा आउने नीति र कार्यक्रमहरु दुई अर्थलाग्ने खोले हुंदा रहेछन् । पहिलो जे जे गर्दा पनि गर्न मिल्ल,े दोश्रो सिंङ्खो नभाचे पनि कसैले दोष लगाउन नसक्ने । अहिले सम्म जानेको यही हो । हाम्रा नीति र कार्यक्रममा गरिने छ, हुनेछ र जोड दिइने छ जस्ता शब्दजाल भित्र दुख पाएका गरिवहरुको भाग्य र भबिश्य लुकामारी गरेको हुन्छ । नीति कार्यक्रममा असम्भव केही नदेख्ने । लेख्न छुट्यो भने सर्वोस्व छुट्ला जस्तो गरी सुनेको र जानेको सबै लेख्ने तर त्यो निर्दीष्ट हुन नपर्ने ? कति बाट सुरु गरेर कतिमा वा कहाँ पु¥याउने हो ? कुन कामको उपलब्धि र प्रभाव के हुने हो त्यसको किटानी गर्न नपर्ने गरी बनाइने हावादारी नीति कार्यक्रमनै परम्पराबादी नीति कार्यक्रम हो । यस्ता नीति र कार्यक्रमले नागरिकलाई झुक्काइरहने, असाबादी बनाइरहने, बसाई सराई गर्न र बिदेश पलाएनका लागि बाध्य गराउन सफल हुन्छन् । हाबादारी कायक्रमको कारण समाज सुध्रिएन भने फेरी त्यही अभावलाई भजाएर आर्को चुनावमा साशक बन्ने गतिलो शुत्रका रुपमा पनि परम्पराबादी नीति कार्यक्रमको साहरा लिइएको पाइन्छ । हाम्रा गाउँसभा सदस्यहरुले आफ्नो राजनैतिक अधिकारलाई प्रयोग गर्दै निदृष्ट नीति कार्यक्रमको खाकालाई प्रतिबद्धता पत्रका रुपमा मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्ने अवसर हो गाउँसभा ।
अघिल्लो बर्षको नीति कार्यक्रम संगको तालमेल : बिदेशको कमाई संगै सदरमुकाम र बजार क्षेत्रमा बसाई सराइले गाउँ बस्ती खाली हुंदै गएका छन् । थोरै नागरिकका लागि सबैखाले पुर्वाधार, सेवा पदायक कार्यालयको प्रबन्ध अहिलो बिकासको प्रमुख चुनौती भएको छ । बस्ती बिकास, जडीबुटी खेती, कृषि प्रर्यटन जस्ता बिकल्पहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सिमित स्रोत र साधनबाट धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि हामीलाई बहुबर्षिय तथा एकै प्रकारका कामहरु निरन्तर गर्नु पर्ने बाध्यता छ । गहिरो चिन्तन मनन् बिना छनौट गरिएका योजना र ठेकेदारी शैलीबाटनै रुपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ सम्पन्न कार्यहरुले झनै समस्या थप्ने गरेका छन् । बर्षेनी बदली रहने गन्तव्यले गर्दा बिगतको पहल र लगानी व्यर्थ हुन सक्ने खतरा पनि उत्तीकै रहन्छ । समाजलाई सुधार गर्ने बिकल्प भन्दा आफु लोकप्रिय बन्ने लालसाबाट प्रेरित हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले हिजकाले गरेको राम्रो काम र लगानीलाई बिभिन्न बाहना बनाएर बिचैमा तुहाउने गरेको पाइन्छ । हाम्रा कर्मकाण्डे सामाजिक परीक्षणले दोहोरो भुमिका खेल्न सफल भएका छन् । पहिलो जनता संग फेस गरेको नाममा माथिल्लो निकायलाई झुक्काउने दोश्रो जनतालाई गोलमोटोल उत्तर दिएर मतदातालाइ झनै बेकुफ बनाउने । यदि हाम्रा सामाजिक परीक्षणले पालिकाका नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित प्रतिफल, प्रभाव र कार्यनीतिलाई अगाडी राखेर सामाजिक परीक्षण गरेको भए सायद हाम्रा नीति र कार्यक्रममा झनै निखारता आउने थियो होला । गाउँसभाबाट अघिल्ला बर्षमा भएका पहल र प्रभावकारीताको आधारमा प्राथमिकता दिनु पर्ने क्षेत्रहरुको सान्दर्भिकतालाई केलाउने र तर्कसंगत रुपमा हरेक नीतिको पुष्टि गर्ने गरी प्रष्टता ल्याउने अवसर हो ।
साझेदारीता र जनसहभागिता बढाउने : सघात्मक व्यवस्थाको बिशेषता बिकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धा हो । जनताको कर, जनताकै भोट र जनताकै चहना अनुसारको बिकास ठेकेदार, जागिरे र भोटबाट चुनिएकाबाट मात्र गर्ने कार्य हो भन्ने बुझाईलाई जवरजस्ती स्थापित गरिदै छ । यो बुझाईले समाजलाई अग्रतिमा हिडाएन । बिद्यमान योजना प्रणालीलाई हेर्दा जनताको करलाई नीजि स्वार्थ पुरागर्ने, गुट संचालन गर्ने र जवरजस्ती लोकप्रिय बन्ने असफल प्रयासका रुपमा मात्र जनप्रतिनिधिले अभ्यास गरेको पाइन्छ । सशक्त र कृयाशील नागरिक समाज लोकतन्त्रको जग हो । नागरिक समाज संस्था कमजोर हुनु र राज्यका औपचारिक संरचना मात्र क्रियाशील हुनु निरंकुस शासन व्यवस्थाको मूख्य बिशेषता हो । अहिलेको हाम्र्रो बहुलबाद हरियो सर्प जस्तै निरंकुश, एकात्मक सोंच र अन्य दललाई निशेध गर्ने शैलीभित्रको दलिय व्यवस्था हो । झुक्काउने व्यवस्थाले सदगुणी र सक्षमलाई बाहिर पार्ने,बैगुनी लोभी र असक्षमलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिन सहज भएको छ । यो व्यवस्थालाई झुक्काउने र झुक्कीनेहरुको रोचक खेलका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधिको लामा लस्कारले गाउँ घुमेर, रात दिन नभनी जनप्रतिनिधि घर घर डुलेर समाज फेरिने होइन । नत डाक्टारको उपाधि, ठूला सहरमा बसेका, ठूला पदमा बसी राज्यबाट लाभ लिएकाले माटोे छोएर, मिठा शब्द बोलेर बिकास हुने होइन । सत्यनाराणको पुजा पछि पर्साद बाँडे झै योजना बाँडेर समाज फेरिने होइन । नत भेल जस्तै पैसाको खोलो बगाएर बिकास हुने हो । बिकास र परिवर्तनका चरणहरु हुन्छन् । हरेक चरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । हरेक कामको एक पछि आर्को गरी श्रृखलाबद्ध सम्बन्ध हुनु पर्छ । यसरी राज्य र समुदाय संगको अन्तर सम्बन्ध जोड्ने र यी बिभिन्न चरणमा आवस्यक प्रकृयाबाट योजनाका कामलाई परिपक्वता दिन नागरिक समाज संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ । महिला समूह, सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह, कृषि समूह, किशोरी क्लव, गुठी,यूवा क्लव, स्थानीय संघ संस्था स्थानीय सरकारको बिकास अभियानका मूख्य साझेदार तथा सरोकारवाला हुन् । समाजको सस्कृति, शिक्षा, मूल्यमान्यता, कृषि तथा आयआर्जन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार जस्ता कार्यका लागि यस्ता नागरिक समाज संस्थाले स्थानीय सरकारको मूख्य सहयोगीको रुपमा योगदान गर्न सक्छन् । यस्त संस्थाहरु बहुलबादी राजीतिक प्रणालीको आंगनमा फुल्ने सुन्दर फुल हुन । यीनले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह लोभ लालच र स्वार्थ विना समाजको बिश्लेषण गर्ने, परिवर्तनको सपना देख्ने,र रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्छन् । पैसाको भरमा ठेकेदारले ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्छ । तर समाज फेर्न समुदायमा संगठित नागरिक समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । हाम्रा नीति कार्यक्रमले नागरिक समाजलाई चिन्छन् की चिन्दैनन ? समाज रुपान्तरणमा नागरिक समाज संग सहयात्रको आवश्यकता महसुस गर्छन की गदैनन् । यस्ता कुराले कारोबार मुखी बिकास की रुपान्तरणीय बिकास भन्ने ठाउँमा प¥ुयाउछ । नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी गाउँसभा सदस्यहरुले गाउँ सभा पछि कस्तो नीति पास गरेर आएका छौं भन्ने कुरा करदातालाई भन्नु पर्ने हुन्छ ।
लैङ्गिक मैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट : लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६९ ले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आबस्यकता, औचित्य र उद्देश्य किटान गरेको छ । दिगो बिकास लक्ष्य नंम्बर ५ मा लैङ्गिक समानता हाँसिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालबालिकालाई सशक्त बनाउने भन्ने उल्लेख छ । लैङ्गिकमैत्री बजेटबाट महिलाको क्षमता बिकास, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता, कार्यक्रममा महिलाहरूको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता गर्न जोड दिने अपेक्षा गरेको छ । महिलाहरुको रोजगारी, आयआर्जन अभिवृद्धि र महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझमा कमी ल्याउने कार्यका लागि बजेट बिनियोजन गर्न जोड दिएको छ । महिला र पुरुष बिच लिङ्गको आधारमा गरिने फरक व्यवहारलाई लैङ्गिक भनिन्छ । धर्म संकृति र परम्पराबाट लिङ्गको अधारमा गरिने बिभेदकारी व्यवहारलाई हटाउन स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमरु केन्द्रित हुनु पर्दछ । समता र समानताको सिद्धान्त अनुरुपका पालिकाका नीति कार्यक्रम बनाउन सकिएमा समाजबाद उन्मुख भएको मान्न सकिन्छ । पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख एक जना महिला हुने, नीति निर्माण तहमा ४० प्रतिशत महिला हुनु पर्ने जस्ता प्राबधानले नीति निर्माण तहमा महिला र पुरुषको लिङ्ग भएका मानिस खोजेको होइन । लिङ्गको आधारमा हुंदै आएका बिभेदलाइ हटाउने जुक्तिको खोजी गर्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता गराइएको हो । पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो बर्गको खरो वकालत गरेर यस कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । शक्ति सम्पन्नले कमजोर माथि हिंसा गर्छ । चेतना, सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत र स्वस्थ्य सरिर जस्ता कुराले शक्तिशाली बनाउछ । लैङ्गिक हिंसा हटाउन आर्थिक र सामाजिक रुपले महिलालाई सक्षम बनाउनु पर्छ । एकल, सुत्ेकरी, बिपन्न, दिर्घरोगी र श्रमिक महिलाले के कस्ता समस्या भोगेका छन् भन्ने तथ्यको खोज गरी अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । लक्षित बर्गका लागि गरिने कार्यक्रमहरुमा प्राय पटके प्रकार कृयाकलप गर्ने, गहिरो अनुसन्धान बिना हचुवाको भरमा कार्यक्रम राख्ने र हचुवा तरिकाले कार्यन्वयन गर्ने शैली र प्रबृतिमा परिवर्तन आएको छैन ,। महिलाको नाममा आर्थिक सम्पन्न महिला, दलितको नाममा सक्षम दलित र जनजातीको नाममा क्षमतावान जनजातीले उक्त बर्गको तर्फबाट बारम्बार लाभ लिदै आएका छन् । यस्ता बेथितिहरुको उन्मुलन गर्ने प्रबन्ध नीति र कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित गर्न महिला, दलित र जनजातीका तर्फबाट ध्यान दिनु पर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरण : नेपालको संबिधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरी हुने र आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिबार्य र गुणस्तरीय हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षाका लागि गर्नु पर्ने २३ वटा कार्यहरु उल्लेख गरेको छ । जसको पहिलो नम्बर बुँदामा पालिकामा रहेका बिद्यालयहरुको मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरा उल्लेख छ । शिक्षालाई बिकासको पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार मानिन्छ । कोभिड १९ र देशको पुनःसंरचनाको ठूलो असर सार्वजनिक शिक्षामा परेको छ । चुनावमा मतदाता संग भोट माग्न जाने उम्मेदवारलाई शिक्षामा के सुधार ल्याउछौं ? भनेर प्रश्न गरेनन् । जसले गर्दा निर्बाचन पछि खानेपानी, बाटो, पुलमा बजेटले प्राथमिकता पाइनै रहे तर शिक्षामा शिक्षकको तलव बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्राय बजेट बिनियोजन भएको पाइदैन । पछिल्लो पुस्ताका बिद्यार्थीहरु प्रबिधि मैत्री हुनु तर शिक्षकहरु प्रबिधि संग अनबिज्ञ हुने समस्या छ । कही पुर्वाधार निर्माण गर्नु र बिद्यार्थीलाई दण्ड सजाय नदिने कुरालाई मात्रै बालमैत्री भन्ने अर्थले बुझेको पाइन्छ । बालबालिकाको बिद्यालय पढ्ने उमेरमा उनीहरुले सहजरुपले सिक्ने र जान्ने गरी सिक्न पाउनु बालमैत्रीको मर्म हो । बिद्यालयमा प्रयाप्त प्रबिधिहरुको व्यवस्था हुनु साथै तालिम प्राप्त शिक्षकबाट पढ्न पाउनु बालमैत्री शिक्षाको सूचकहरु हुन् ।
मानसिक तथा सारीरिक बिकासका लागि खेलकुद र रचनात्मक कृयाकलापमा भाग लिन पाउनु , निःशुल्क पढ्न पाउनु र बिद्यालयमा हुने सबै गतिबिधिहरुमा बालबालिकाहरु सहभागी हुन पाउनुले बाल अधिकार लाई थप बल पु¥याउछ । बिद्यालयमा प्रयाप्त बालमैत्री भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणमा सान्दर्भिक र उपयोगी शिक्षा पढ्न पाउनु बाल अधिकार हो । यस्ता क्षेत्रमा पालिका भित्रका बिद्यालयको तथ्यपरक अध्ययनको आधारमा बर्गिकरण गरी रुपान्तरण हुने शर्तमा आवस्यक क्षेत्रमा सहयोग गर्न शिक्षामा प्रयाप्त लगानीको खाँचो भएको छ । निःशुल्क भनिने सरकारी शिक्षा शहरका उच्च सुबिधा भएको संस्थागत बिद्यालय भन्दा महँगा हुँदै गएका छन् । जनाताले तिरेको कर र नेपालीले तिर्ने गरी ल्यएको ऋण समेत शिक्षामा भएको लगानीको कसैले हिसाव गर्दैन । त्यस माथि नीजि शिक्षकका लागि अभिभावक बाट उठाइने सहयोग जोड्दा सरकारी शिक्षा झनै महँगो छ । बिद्यालयको बिचमा एकीकरण गर्ने, सुबिधायुक्त बिद्यालयमा बालबालिकाहरुले पढ्ने व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि ठूला बिद्यालयको अवधारणालाई अगाडी सार्नु पर्ने हुन्छ । यसले राज्यको थोरै लगानीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सम्भव हुने छ । जुन काम आजका नेतृत्वले गर्न नसकेपनि कुनै समय अवस्य हुनेनै छ । पालिकाका बिद्यालयको न्यूनतम स्तरको मापदण्ड तोक्नु । कक्षा ३ देखिनै बिश्वसनीय र भरपर्दो गरी परीक्षा संचालन गर्ने र तोकिएको स्तरको सिकाई उपलब्धी ल्याउने बिद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्दा सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले बिद्यालयको अनुगमन गर्ने, दण्ड र प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
दीगो कृषि र उद्यमशीलता बिकास : निर्बाह मुखी कृषिमा रुपान्तरण आउन सकेको छैन । कृषिमा बितरित अुदानका प्याकेजले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएको छैन । यान्त्रीकीकरणका नाममा गोरु हराए, मल हरायो भारत र चाइनाका उपकरणमा नेपालीको पैसा खर्च भइनै रहयो । कसैले दोहो¥याएर यस्ता सहयोग प्राप्त गरीरहे । कसैले अहिले सम्म हेरैकै हेरे भए, पाएनन् । बिदेशबाट फर्कीएर कस्सीएर कृषि फर्म संचालन गरेका यूवाहरु फेरी बिदेशिएका छन् । निकै थोरै किसानले पशु बिमा कार्यक्रममा संलग्न हुंदै आएका छन् । ताजा अर्गानिक खाना नखाने, खेतबारीमा पसिना नबगाउने, सुगर प्रेसर जस्ता रोगका औषघी खानेको संख्या बढ्दै छ । उपभोक्ताको चेतनाको स्तर पहिला किनेर बिषादी खाने रोगी हुने र पछि औषधी किन्ने तहको छ । यस अवस्थामा औषधी किनेर बाँडीरहेर गरेर जनस्वास्थ्य प्रतिको संबेदनशीलताको कर्तव्य पुरा गर्ने हो की निरोगिताका लागि आहार, आयम व्ययाम र आचार बिचारका कार्यक्रम ल्याउने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।
लाभ लागतको हिसाव नगर्ने, उत्पादनले भाउ पाएन, भारतले सस्तोमा बेचेर हाम्रो बिकेन, भन्सारबाट किन आउन दिएको भन्ने जस्ता तर्कको खेती मौलाएकै छ । थोरैमा उत्पादन गर्ने धेरै आम्दानी खोज्ने किसानलाई कसरी व्यवसायिकता तर्फ उन्मुख हुने भन्ने सिकाउन सकिएन की ? किसानको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न सकिएन की वा उद्यमी मैत्री थप नीति सहयोग कार्यक्रम प्रति स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सकेन की भन्ने सबालमा गहन मन्थन गर्न जरुरी छ । धेरैले किसानको बर्गिकरण गरेर अनुदान र सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य केही आम्दानी नभएको सुद्ध कृषि कर्ममा बाँचेका किसानको पहिचान तथा त्यस्ता किसानलाई बिषेश सहयोग नीतिको आवश्यक छ । पालिकामा बर्षमा कति मूल्य बराबरको खाध्यान्न, मसला, दाल तरकारी, दुध लगायतका कृषि उपज बाहिर बाट भित्रिन्छ उक्त आयातदरमा कसरी कमी ल्याउने र निर्यात बढाउने भन्ने बिशेष नीति र कार्यक्रम हाम्रो मूख्य आवश्यकता हो । त्यसैलाई परिपुर्ण गर्न ज्ञान र बिज्ञ केन्द्र, प्राबिधिकको भूमिका खोजिन्छ । अहिले प्राबिधिक,ज्ञान र बिज्ञ केन्द्रहरु निर्बाहमा बाँचेका जस्ता देखिन्छन् । वडाले प्राबिधिकलाई गाउँमा जान भन्छ । अहिले प्रबिधिक र किशना नदी दुई किनार जस्ते भएका छन् , न किसानले प्राबिधिक चिन्छ न प्राबिधिकले किसान चिन्छ ।
सुरक्षित समुदायका लागि जलबायू न्याय : विपती आइपर्दा त्यसको पहिलो असर गरिव, महिला, गर्भवती र सुत्केरी, अशक्तहरुमा पर्ने गर्छ । आर्थिक सम्पन्नहरुले ठाउँ छाड्लान, अन्यत्रै बसाई सराई गर्लान, महँगो प्रबिधिबाट औषधी गर्लान तर विपन्नहरु विपत्तीको सामना गर्नुको बिकल्प हुंदैन । नागरिकले सरकार खोज्ने पनि बिपत्तीकै बेलामा हो । त्यसैले समुदायको जोखिमहरु पहिचान गर्ने, जोखिम घटाउने बिकल्पको खोजी गर्ने, सम्भावित बिपत्तीबाट कम क्षती होस् भनेर पुर्व तयारी र प्रतिकार्यकालागि समुदाय, टोल, वडा र पालिकामा आधारित पुर्वतयारीका नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । अगाडी देखिएका र बढ्ता सुनिएका योजनाले ध्यान तान्ने हुंदा बिपत् नपरेको बेला बिपत पतिकार्य र पुर्वतयारीमा कसैको ध्यान जादैन । जसले गर्दा नीतिहरुमा छुट्ने वा औचारिक रुपमा लेखिने तर केही नगरेको पाइन्छ । प्रतिकार्य, राहत र उद्धार एक प्रकारले घटना घटेपछिका पहल हुन् । तर घटनै नघटुन भन्नका लागि जलवायू न्यायको मुद्धा उठाउनु पर्ने भएको छ । पानीका मूलहरु सुक्दै जानु, अति गर्मी हुनु, पुर्खाले जोगाएका रैथानेवालीका बिउहरु मासिदै जानु,रसायनिक मल, बिषादीमा कृषि निर्भरता हुनु । बाली नालीमा नयाँ नयाँ रोग किराको आक्रमण बढ्दै जानु, जंगली जनावरबाट अन्नबालीमा क्षती गरेको कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझा हुंदै जानु जस्ता कारण र असरहरुलाई लक्षित गरी बिकल्प सहितको दीर्घकालिन नीति र योजनाको खाचो परेको छ । मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकार्यको सक्षमताबाट मात्रै हेरिनु हुंदैन निरोगिता र प्रतिरोधात्मक रुपमा के के गर्ने भन्ने सोंच र व्यवहारको खाँचो छ । यस तर्फ गाउँ सभासदस्यहरुले आफ्नो स्पष्ट धारणा र अडानहरु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।
आन्तरिक सुशासन र जवाफदेहिता प्रर्बद्धन : यात्रा गरेर गन्तव्यमा पुग्न साधन ठिक हुनु पर्छ । सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका सन्दर्भमा सुशासन निकै कमजोर हुंदै गएको छ । राजा र राणाको शासनको बानी परेका हामीलाई कोही राजा बन्ने चाहना त कसैलाई दास बन्दा स्वर्गीय आनन्द मिल्ने संस्कार भित्र लोकतन्त्र जीवन शैली बन्न सकेकै छैन । जसले जहाँ मौका पार्छ त्यही घुन पुत्ला बनी छाड्ने । जहाँ संगलो भेटिन्छ त्यहो धमिलो बनाई हाल्ने । कोही साझा देखियो भने त्यहा रंग हिलो पोती हाल्ने । बहुलबाद र लोकतन्त्रको घण्टौ भाषण गर्ने अर्को आस्था राख्नेलाई छोइछितो गर्ने यी सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भित्र झागिदै गएका भाइरसहरु हुन । यसरी सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरु दिनानुदिन बिषाक्त हुंदै गएका छन् । कसैले गरिखान काम पाएका छैनन्, कसैले दिएको जिम्मेवारीको काम नगरी तलव खाएकै छन् । नाँच्ने भन्दा नचाउने सिपालु भने जस्तै हाम्रा वडामा परिवर्तनको लक्ष्य के हो र त्यो लक्ष्य पुरा गर्न कुन कर्मचारीले कति समयमा के नतिजा ल्याउने भन्ने दिशा निर्देश नभए पछि भएको जनशक्ति नभए सरह हुन्छ । टिक्ने गरी, लामो समय सम्म काम लाग्ने र धेरैलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नु पर्ने हो । सिधै कार्यान्वयन गर्ने र बजेट सक्ने भन्दा प्रकृया पु¥याएर काम गर्ने । सबैलाई अपनत्व बोध गराएर काम गर्ने यी सबै कुरा आन्तरिक सुशासनका सूचक हुन् ।
चुनावनै सब थोक होइन जित्नेहरु हार्छन्, हारेकाले जित्छन् । नपात्यका व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्छन् । चुनाव जितेकाले अरु दल र सारोकारवाला संग नीति कार्यक्रम र योजना बनाउदा व्यापक छलफल गर्न सक्छन् । ०६३ साल अगाडी जनप्रतिधि बिहिन अवस्थामा वडा नागरिक मंच र सर्बदलिय संयत्रमा व्यापक छलफल हुने गर्दथ्यो । त्यस वेला सहभागितामूलक लोकतन्त्र जिवन्त थियो । अहिले वडाका ५ जनाले वडाबासीको अधिकार खोसेका छन् । गाउँ सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले पालिका भरीका नागरिको जान्ने बुझ्ने, छलफलमा भाग लिने र सुझाव पेश गर्ने अधिकार कुष्ठित बनाएका छन् । कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, गाउँसभाले बनाएका ऐन कानुन, निर्देशिका/कार्यबिधि ९० प्रतिशत नागरिकलाई जानकारीनै हुंदैन । जसका लागि कानुन बनाईन्छ उसैलाई थाहा छैन भने कसरी बिधिको शासन हुन्छ । थाहानै नपाएको नागरिकले कसरी प्रस्न उठाउछ ? गाउँ सभा सदस्यले तालि ठोकेर कानुन पास गर्ने मात्रै हो की आम नागरिकलाई कानुनको बारेमा जानफकार बनाउने जुक्ति पनि खोज्ने ? जानताले तिरेको कर खाने नै जनताप्रती उत्तरदायी भएर काम गर्दैन भने त्यस्तो शासन निरकुश शासन सरहनै हो । जहाँ कसैलाई राजाई र कसैलाई कज्याई हुन्छ त्यही हो राणा शासन । गाउँसभा सदस्यहरु आफु निरकुस शासन शैलीको साक्षी बन्नेकी लोकतन्त्रको अभियान्ता हुने एक कित्तामा उभिन सक्नु पर्छ ।
