-राम बहादुर गरंजा (एसकुमार) आहा ! हाम्रो कति गर्भिलो इतिहास छ, हाम्रो कस्तो शान छ, हाम्रो कति सुन्दर पहिचान छ अनि संसारलाई चिनाउने फरक संस्कृति र सभ्यता छ । निरंकुश जहानिया राणाशासन विरुद्ध विद्रोहको पहिलो झण्डा उठाउने नेपालको पहिलो शहिद लखन थापा मगर, अग्रेज फौजलाई धुलो चटाई लखेट्ने कर्नेल उजिर सिंह थापा मगर, पहिलो विश्‍व युद्धमा बहादुरी गरेबापत भिक्टोरिया क्रस तक्मा पाउने पहिलो नेपाली कुलवीर थापा मगर, पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकिकरण अभियानमा अगुवाई गर्ने मगर, नेपालको सेनापती उपाधि पाउने पहिलो व्यक्ति विराज थापा मगर, नेपालको पहिलो महिला डिआइजी पार्वती थापा मगर र बीर गोर्खाली मगरका सन्तती हामी । त्यतिमात्र नभएर कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रथम शहिद कामी बुढा मगर, १० वर्षे जनयुद्धका शहिद तेजमान घर्ति मगर लगायत राणा शासन देखि यता आउदा ५ हजार भन्दा बढी मगरहरले यो धर्तिमा रगत बगाएका छन् । तर हामीलाई जहिलेपनि अन्याय, अत्याचार र तिरस्कार किन ? दुःखको कुरा उक्त बलिदानीपूर्ण रगत र गौरभपूर्ण इतिहासको कदर र सम्मान गर्न सकैनौ । हिजोको शक्तिशाली मगरात अहिले छिन्‍नभिन्‍न अबस्थामा (लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली) छ । जनसंख्या र भाषाको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा मगरात भुमि कमजोर बनेको छ । मगरभाषा सरकारी कामकाजको भाषा समेत हुन नसक्नु दुःखको कुरा छ । भाषा आयोगले गण्डकी र सुदुरपश्‍चिम प्रदेशमा बरु मगर भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्ने भनेर सिफारिस गरेको छ । तर यसमा आदिवासी जनजाति आयोग र मगर जातिलाई मुक्ति दिलाउन भनि जिम्मा लिएका नेतृत्व र सरोकारवाला निकायहरु मुकदर्शक छन् । मुस्लिम, थारु लगायतका विभिन्न आयोग बन्दा समेत मगर आयोग किन बन्न सकेन ? यसमा बुद्धिजिवी र क्षमतावान हाम्रा मगर नेतृत्व के हेरेर बसेका छन् ? संस्थाका कामहरु औपचारिकतामा सिमित र लाजकाज झारा टार्ने काम बाहेक अरु केही हुन सकेको छैन । केही बाहेक अधिकांश हाम्रा अगुवा र तिनका पछुवाहरु आदिवासी जनजातिको अधिकार र मुक्तिको नाममा दातृ निकाय र सरकारका विभिन्‍न तहबाट रकम लिएर मिलिजुली खाने, संस्थाको नामबाट विदेश भ्रमण गर्ने र पार्टीको लागि मरिहत्ते गर्ने तर मगर समुदायको लागि ढलेको सिन्को समेत नउठाउने खालका छन् । त्यस्तै तथ्याङक कार्यालयले २०७८ को जनसंख्यामा जातजाति, लिङ्‍ग, भाषाभाषी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका डाटाहरु गोलमाल अवस्थामा सार्बजनिक गरेको छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणः मगर भित्रको "पुन" थरलाई छुट्टै जाति भनेर सार्बजनिक गर्नु लज्जाको विषय बनेको छ । नेपालको तेस्रो ठुलो जनसंख्या मगर जातिको रहेको छ । तर २०५८ र २०६८ भन्दा २०७८ मा घट्दो अवस्थामा छ । यसरी हेर्दा आगामी जनगणनामा चौथो, पाँचौ हुँदै छैठौं स्थानमा झर्ने त होइन भन्‍ने चिन्ता छ । यो त्यति तथ्यपरक र बस्तुपरक देखिदैन । त्यसैले बिभिन्न जाति, जनजाति र संघ/संस्थाहरुले यसको बिरोध पनि गरेका छन् । कतै योजनाबद्ध रुपमा त होइन भनेर आशंका व्यक्त भैरहेको छ । तामाङ, गुरुङ, राई, थारु लगायतका जातिको राष्ट्रिय पर्व र विभिन्न दिवसमा नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक विदा हुँदा फागुन १५ अर्थात 'मगर दिवस' मा विदा हुँदैन । त्यतिमात्र कहाँ होर ? राणा शासन विरुद्ध लड्ने नेपालको पहिलो शहिद लखन थापा हुन् । यो हामी सबैलाई थाहा पनि छ । १ ९३३ फागुन २ गते उनलाई गोर्खा मनकामना मन्दिरको अगाडि खिर्राको बोटमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो । उक्त दिनलाई शहिद दिवस भनेर सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने ठाउँमा सम्मान समेत हुन सकेको छैन । लखन थापालाई राष्ट्रिय विभुती घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि सरोकारवालाको पहल र राज्यको ध्यान पुगेको देखिन्‍न । आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी नं. १६९ को कुरा हरायो । राज्यको लागि नेपालको संविधान भन्दा पनि ठुलो बाध्यकारी कानून हो, तर कतै पनि कार्यान्वयन भएको छैन । व्यवहार, दर्शन, सिद्धान्त र एजेण्डा नभएको पार्टी र तिनका नेतृत्वसँग टासिरहने र आफ्नो स्वार्थको लागि लम्पसार भएर तलुवा चाट्ने मगर नेतृत्वलाई धिक्‍कार छ । आदिवासी जनजाति महासंघ र यसका भातृसंस्था जस्ता सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा आउनको लागि दावी गर्नेहरुले, के को लागि नेतृत्व गर्दैछु र मेरो जिम्मेवारी के हो ? राम्ररी बुझ्नुपर्छ । न ढंग छ, न रंग छ उनिहरुसँग आफ्ना पार्टीका नेताहरुले उचालेको भरमा एकछिन आकाशै छुन खोज्छन् । पछि सेलाउछन् । उचालेको कुकुरले कहिल्यै मृग मार्न सक्दैन । यिनिहरुबाट के आशा र अपेक्षा गर्नु ? आफ्नो जाति र समग्र आदिवासी जनजाति समुदायप्रति हक अधिकारको विषयमा न कुनै मिशन छ, न कुनै भिजन छ उनिहरुसँग छ त केवल स्वार्थ, भ्रम र झुट्टा आश्‍वासन । हुन त उनिहरुको पनि के दोष छ र ? आफ्ना राजनितिक गुरुबाट त्यस्तै किसिमका शिक्षा र दिक्षा पाएका छन् । सबै टाठा, बाठा, खुरापाती र चाप्लुसीहरुलाई त फाइदै-फाइदा छ । सोझा इमान्दार आदिवासी जनजाति र दलित गरिबलाई घाटै-घाटा विस्थापित र कानून लाग्ने । मन्त्री, सांसद, विभिन्‍न राजनैतिक नियुक्ति र मनोनयन, स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उप-प्रमुख/उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष पाएपछि उनिहरुको सबै सपना पुरा हुन्छ । गैर मगरका अगाडि हिम्मत गरेर आफ्नो समुदायको कुरा गरेको कहिँ कतै देखिदैन र सुनिदैन । किनकी नुनको सोझो त गर्नुपरो नि हजूर । पार्टीमा समानुपातिक टिकट पनि आफु वा आफ्नालाई मात्र । भनिन्छ अरुलाई त्याग गर्नुपर्छ, आहा ! कति राम्रो नारा । बोल्न जतिपनि र जस्तोपनि जान्‍ने, सर्पले काचुली फेरेजस्तै र छेपारोले रुप बदलेजस्तै जातिय सवालमा बोली फेरिरहने केन्द्रदेखि वडासम्मका हाम्रा नेतृत्व देखेर कठैबरा दुःख लाग्छ । समय दिन सक्दैनौ भने, क्षमता र योग्यता छैन भने, सिर्जनशिलता र क्रियाशिलता छैनभने मनले जानेर छोड्नुस् महाजन । सबै ठाउँमा पद र जीम्मेवारी थोपरेर के गर्नु यदि गर्न केही सकिदैन भने । मेरो हो नि मैले गर्नुपर्छ भनेर जबसम्म आत्मबोध हुदैन तबसम्म केही गर्न सकिदैन । पार्टीका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि उक्साउछन् । त्यसभित्र पनि विभिन्‍न गुट र उपगुट त झनै रुखका जरा जसरी फैलिएका छन् । कमसेकम आफूले आफैलाई त एकचोटी हेर्नुस् र परिक्षा लिनुहोस् मेरा नेतागण । हामीलाई सिद्धान्तमुखी होइन, जीवनमुखी संगठन र संस्था चाहिएको छ । परिणाममुखी काम र राम्रो रिजल्टको लागि एक व्यक्ति र एक पद मात्र भए पुग्छ । यदि प्रगति उन्मुख छ भने, बढीमा २ कार्यकाल । अहिले नेपालमा दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप संविधान र संघीयतको मुलमर्म विपरित (भौगोलिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक, जातिय र धार्मिक) बिना पहिचान प्रदेशको नामाकरण गरेका छन् । यो भन्दा राम्रो त हिजो राजा महेन्द्रको पालामै ५ विकासक्षेत्र, १४ अञ्‍चल र ७५ जिल्ला धेरै राम्रा थिए र त्यसका मुकामहरु पनि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा थिए भनेर बेला-बेला टिकाटिप्पणी हुनेगरेका छन् । त्यसैले पनि संघीयताको चारैतिरबाट बिरोध भइरहेको छ । चाँहे त्यो संघीयता र पहिचान पक्षधर होस् वा संघीयता र पहिचान विरोधी होस् । पश्‍चिममा थारुहट/थारुवान प्रदेश र अखण्ड सुदुरपश्‍चिमको माग गर्दै विगत लामो समय थारुहरुको आन्दोलन र संघर्ष चलेको कुरा हामी सबै जानकार छौं । राज्यले उक्त माग सुनुवाई नगरि आन्दोलनलाई दबाउन खोज्दा थारुहट संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलन थप आक्रामक बनी २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ जना सुरक्षाकर्मी सहित १ बालकको जनाको ज्यान गएको थियो । थारुहट प्रदेशको माग गर्दै तराईमा आन्दोलन गर्दै आएको थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिका नेता, कार्यकर्ता त्यहाँका सोझा सयौं थारुहरुलाई विभिन्‍न झुट्टा मुद्धा लगाएर जेलमा हाल्ने काम भयो । राज्यको दमन र अत्याचारका कारण त्यहाँका हजारौं भूमिपुत्र थारुहरु विस्थापित भए । उक्त घटनाको छानविन गर्न सरकारले गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेपनि अहिलेसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्बजनिक भएको छैन । त्यस्तैगरि मधेशमा पहिचानको पक्षमा दिनहुजसो बन्द, हड्ताल र आन्दोलन भइरहे । संघको हुकुम र निर्देशनलाई लत्याएर मधेसी दल एक ठाउँमा आउनु र प्रदेश सभामा पनि पहिचानबादीको बहुमत हुनुका कारण मधेश प्रदेश नामाकरण हुन पुग्यो । त्यस्तैगरि नेपालको पूर्वमा पनि डेढ दशक अगाडिदेखि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन भैरहेका छन् । त्यहाँको इतिहास, संस्कृति र पहिचानलाई बेवास्ता गरि पाच वर्षमा टुङ्‍गो लगाउन नसकेको २०७९ साल फागुन १७ गते एकै दिनमा कोशी प्रदेश नाम राख्‍न पुगे, दलहरु । त्यसको लगत्तै विभिन्‍न सामाजिक संघ/संस्था र पहिचानवादी समुहले आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान र कोचिला लगायतका नाममा भएका आन्दोलन एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कोशी प्रदेशमा आगो बलेको छ र कोशी अशान्त बनेको छ । कोशी नाम खारेज गरी पहिचानका आधारमा नयाँ नामाकरण हुनुपर्ने मुख्य माग छ । प्रदेशको नाम किरात, लिम्बुवान मध्ये एउटा हुनुपर्ने माग गर्दै दिनहु आन्दोलन भैरहेका छन् । सोही क्रममा २०७९ चैत ५ गते प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ४२ बर्षिय पदम बहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा ज्यान गएपछि आन्दोलन थप चर्किएको छ । बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको बहुमुल्य मतबाट सांसद, नेपाल सरकारका मन्त्री, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरु बनेर झण्डा हल्लाउदै हिड्छन् तर सुन्दैनन् । त्यस्तैगरि मगर र थारु जातिको बाहुल्य रहेको ऐतिहासिक भूमि मगरात र थारुवानलाई लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरिएको छ । देशमा थारुवान/थारुहट, किरात, लिम्बुवान, मधेश र तमुवानमा आगो बल्दा मगरात मस्त निद्रामा छ । उठ्दैन, तात्दैन र हिड्ने कोशिस पनि गर्दैन । यो कत्तिपनि सुहाउदो र मिलेको छैन । नेपालको संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । संविधानको धारा २९५ (२) ले प्रदेशको नाम र धारा २८८ (२) ले प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले तोक्ने व्यबस्था छ । तर बिचरा प्रदेशका नेता तथा सांसदको कुनै अधिकार छैन । केन्द्रले जे भन्छ हुबहू त्यही भएको छ । नत्रभने सांसद पद फुत्किने डर छ उनिहरुलाई । सबै पार्टीका दस्तावेज, एजेण्डा, नेतृत्व ठिक हुनुपर्छ र जातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सफा हुनुपर्छ । साथै मगर अगुवाहरुको पनि क्षमतामा बृद्धि हुनुपर्छ । अनि मनैदेखि आफ्नो समुदायप्रति माया गर्ने र केही गर्नुपर्छ भन्‍ने बलियो भावना हुनुपर्छ । नकी कुनै स्वार्थ । कानून बनाउने सर्बोच्च स्थान व्यबस्थापिकालाई पूर्ण समावेशी बनाउन सकेमात्र हाम्रो गणतन्त्र अनि संघीयताले स्थायीत्व, सामाजिक न्याय, समृद्धि र विकास दिने आशा गर्न सकिन्छ । नत्रभने "कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात" भनेझै हुन्छ । राजनितिक परिवर्तनले व्यक्तिहरु फेर्‍यो तर राज्यको प्रकृति, शासकीय चरित्र र गुण फेर्न अझै बाकी छ । पुरानो विरासतले नयाँ परिणाम कहिल्यै आउँदैन । हिजो हेलेनहरुले मस्ती गरे, आज नयाँ हेलेनहरु तर मार्दैछन् । तर गरिब जनताका हालतमा अलिकति पनि परिवर्तन आएन । व्यबस्था फेरियो तर अबस्था फेरिएन । आफूले जे जसो गरेपनि राम्रो हुने र सबैले मान्दिनुपर्ने बाध्यता छ । उनिहरुका हरेक गतिविधी राजनैतिक हुने आदिवासी जनजातिले अधिकार माग्दा देशद्रोही, राज्यविप्लव, आपराधिक र आतंककारीको उपाधि र मुद्धा झेल्नुपर्ने । यो कहाँको न्याय र समानता हो, महोदय ? यो देश लुटेरा, दलाल, शासक अनि गरिबमारा सामन्तको पेवा जस्तै बनेको छ । त्यसैले अधिकार प्राप्तिको लडाईमा मगरात फेरि एकढिक्‍का र एकता हुनुपर्ने आवश्‍यकता रहेको छ ।