सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विस्थापित भएका उद्योगहरू पुनर्स्थापित गर्ने बिषय प्रति ध्यानार्कर्षण। सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण, वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरिय अध्ययन समिति गठन गर्ने भनिएको छ। पुन: सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई पुन: सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा पनि गरेका छन्। एक पक्षबाट हेर्दा यो अति राम्रो योजना जस्तो देखिन्छ। किन कि ति उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याइएमा त्यहाँ केहि मानिसहरूले रोजगार पाउने छन्। तर, अर्को पक्षबाट हेर्दा त्यहाँ राज्यकोषको चरम हिनामिना हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। किन भने लामो समयदेखि बन्द भएका ति ठुला-ठुला उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सानो बजेटले सम्भव छैन। ति उद्योगहरूका भौतिक संरचनाहरू जिर्ण अवस्थामा रहेका छन्। त्यसको पुनर्निर्माण तथा मरम्मत सम्भार गर्न कै लागि राज्यले ठुलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भएका पुराना मशिनहरू पूर्णरूपले बिग्रिसकेका छन्। तिनीहरूको मरम्मत गर्न सकिने अवस्था छैनन्। नयाँ मशिनहरू खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा पनि ठुलो रकम सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ति माथि उल्लेखित उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले कम्तीमा ४०-५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति धेरै रकम सरकारले लगानी गरेर ति उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याइए पनि व्यवस्थापनको कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र चरम लापरवाही कै कारण पुन: सञ्चालनमा आएको केहि बर्ष भित्रमा नै फेरी बन्द हुन सक्ने जोखिम आउँन सक्छ। सरकारको स्वामित्वमा ति उद्योगहरूको व्यवस्थापन गरिएमा सतप्रतिशत बन्द हुने कुरामा शंकै छैन। सरकार परिवर्तन भईरहने। सरकारमा आवद्ध दलका कार्यकर्ताहरूलाई उद्योगहरूमा भर्ना गर्ने। त्यहाँ भित्र विभिन्न दलहरूका श्रमिक संगठन खुल्ने। र, तिनीहरूले नै विभिन्न बहानामा उद्योग चल्न नदिने कारणहरूले गर्दा लामो समयदेखि बन्द रहेका ति उद्योग कारखानाहरू सरकारको स्वामित्वमा पुन: सञ्चालनमा ल्याइएमा केहि समय भित्रमा नै पुन: बन्द हुने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ। लामो समयदेखि बन्द भएका उद्योग कारखानाहरू के कारणले बन्द भए र किन चल्न सकेनन् ? त्यसको छानविन् सरकारले किन नगर्ने ? निश्चित रूपले खराब व्यवस्थापन कै कारण ति उद्योगहरू बन्द भए होलान्। उत्पादनमा ह्रास। गुणस्तरहिन तथा बजार व्यवस्थापनको कमि। कामदार तथा श्रमिकहरूको अभाव। अथवा, श्रमिक संगठनहरू कै कारणले ति उद्योगहरू बन्द भएका थिए होलान्। ति उद्योगहरू बन्द भएको कारण पत्ता लगाउन पनि सरकारले एक उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ। र, दोषी ठहरिएमा जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। राज्यको अरबौँ लगानी रहेको उद्योग कारखानाहरू डुबाउने भ्रष्टहरूलाई सजाय हुनु पर्दैन ? दिर्घकालिन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने ति उद्योगहरूलाई पब्लिक लिमिटेड लायोबिलिटिको मोडेलमा सञ्चालन गर्न दिइनु पर्छ। जहाँ सर्वसाधारण आम जनताले लगानी गर्ने छन्। तिनीहरूले नै ति उद्योगहरूमा श्रम गर्ने छन्। र, तिनीहरू नै उद्योगहरूका मालिक बन्ने छन्। उद्योगहरूमा जनता आफै स्वामित्व बन्यो भने मात्रै आफ्नै सम्पत्ति ठानेर मिहिनेत गर्नेछन्। उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनेछ। र, उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। भने, सरकारले ति उद्योगहरूबाट उत्पादन र बिक्रीवितरण भएको परिणाममा कर अशुल गर्नेछ। हुम सुनारी मगर रम्भा-२, पाल्पा हाल काठमाडौँ