तानसेन – तानसेनस्थित मख्खनटोल र शित्तलपाटी क्षेत्रमा घरटहरा हटाउने विषयमा उच्च अदालत बुटवल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले ५७ घरटहरालाई हटाउने निर्णय गर्दा व्यापार व्यवसायमा असर गरेको भन्दै तानसेनका व्यापारी मङ्गलप्रसाद मलेगोले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । मलेगोले तानसेन नगरपालिकाले गत २०७९ फागुन २९ गते गरेको निर्णय अनुसार यहाँका घरटहरा नहटाउन र उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो । उक्त रिटपछि तानसेन नगरपालिकालाई २०८० बैशाख ७ गते आवश्यक प्रमाणसहित छलफलमा उपस्थित हुन उच्च अदालतले बोलाएको थियो । बैशाख ७ गतेको छलफल, प्रमाणका आधारमा निवेदकको माग अनुसार घरटहरा हटाउने विषयमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने अदालतले जनाएको छ । अदालतले नगरपालिकाले पेश गरेको मिसिल, संलग्न फोटा, सक्कल प्रमाण तथा विज्ञप्तिका आधारमा घरटहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले माग गरिए अनुसारको आदेशको प्रयोजन नहुने भएकाले त्यसमा आदेश गर्न नपर्ने भनेको छ । निवेदकको अन्य विषयको निरुपण अन्तिम सुनुवाईका बेला हुने अदालतको छलफलपछि जारी गरेको निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण र परमआदेशमा उल्लेख छ । तानसेन नगरपालिका बिरुद्ध परेको रिटमाथि अधिवक्ता यमलाल खनाल र शान्ता पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै नगरपालिकाको पक्ष तथा निवेदनको विपक्षमा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कृष्णप्रसाद पराजुली र बावुराम पाण्डेयले बहस गर्नुभएको थियो ।