तानसेन – तानसेनको मख्खनटोलमा रहेका घरटहरा हटाउन विषयमा बहस सुरु भएको छ । नगरपालिकाले दरबार परिसरमा रहेका ५७ वटा घरटहरा हटाउने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको हो । घरटहरा हटाउन लागेकोमा त्यस क्षेत्रका व्यापारीहरुले आफूहरूलाई विकल्प दिनुपर्ने अडानमा छन् । तर तानसेन नगरपालिकाले भने घरटहरा हटाउनका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । नगरपालिकाले विगतमा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई दिएका ५७ घरटहरा हटाएर तानसेनलाई सौन्दर्यकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । नगरपालिकाले विभिन्न मिति र समयमा व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई दिएको जग्गा र टहरा तत्काल हटाउने अडान नगरपालिकाको छ । तर घरटहरा हटाउन नहुने पक्षमा रहेका प्रभावित मानिसहरुले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गरेका छन् । सोमबार तानसेनमा उनीहरुले राजनैतिक दल तथा संचारकर्मीसँग छलफल गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरु घरटहरा हटाउन तयार भएपनि आफूहरुले व्यापार गर्दै आएको सटर मात्र हटाउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । दरबार परिसर भन्ने बित्तिकै जिल्ला समन्वय समिति, बालमन्दिर, विद्युत्, अनुसन्धान कार्यालय पनि होला संघर्ष समितिका संयोजक मकबुल अलीले भन्नुभयो पहिले भित्र भएका संरचना हटोस्, त्यसपछि हाम्रो टहरा आफै फाल्न तयार छौँ । वर्षौदेखि आफूले गरेको पेशा व्यवसायलाई मात्र इङ्कित गरेको निर्णय नगरपालिकाले सच्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । संघर्ष समितिले आफूलाई विकल्प समेत नदिई नगरपालिकाले एक पक्षीय रुपमा निर्णय गरेको संघर्ष समितिका सचिव बुद्धरत्न शाक्यले बताउनुभयो । घरटहरा हटाएर मात्र नहुने तानसेनको विकास कसरी गर्ने भन्ने सोच समेत नगरपालिकाको नभएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा राजनैतिक दलका नेताहरुले घरटहरा हटाउने नगरपालिकाको निर्णयमा आफूहरु सहमत भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा दलका नेताहरुले घरटहरा हटाउँदा साँच्चिकै मर्का पर्ने व्यापारीलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति झपेन्द्र गहिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष धनेन्द्रराज घिमिरे, माओवादी केन्द्रका सचिव मथुरा ढकाल, राप्रपाका अध्यक्ष डुलबहादुर कँवर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमल पाण्डेय, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामी, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम राना, उपाध्यक्ष भरत शर्मा लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले नगरपालिकाको मातहत रहेको जग्गाका बारेमा नगरपालिकाले नै निर्णय गर्ने अधिकार भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नगरपालिकालाई बहालबिटौरी करबापतको तिर्नुपर्ने राजश्व तत्काल दाखिला गर्न सुझाएका थिए ।