केशव सुर्यवंशी नेपालमा सात साल (वि.सं. २००७) को परिवर्तन पश्चात विकेन्द्रिकरण, स्वशासन जस्ता विषयको प्रवेश भएता पनि संघीयता को प्रवेश भने भएको थिएन । संघीयताको आधिकारिक प्रवेश चांहि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (तत्कालिन नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा) को जन्म (वि.सं. २०४७) स“गै भएको हो । जनमुक्ति ले प्रवेश गराएको संघीय राज्य व्यवस्थाको मुद्दा कति सार्थक र दुरगामी थियो भन्ने कुरा अढाई दशक अगाडि अपरिचित (कतिपयका लागि अविश्वसनीय पनि) जस्ता लाग्ने त्यही संघीयता आज देशको मुल प्रवाहको एजेण्डाको रुपमा स्थापित हुन पुगेको यथार्थबाट नै प्रष्ट हुन्छ । तर अढाई दशक अगाडिको परिस्थिती चा“ही पक्कै पनि बेग्लै थियो यद्दपी, सात साल लगत्तै तराई क्षेत्रमा स्वशासनका कुरा उठेकै हुन् । पंचायत कालमा विकेन्द्रिकरणको कुरा पनि गरिएकै हो । पछि, बहुदलिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा तत्कालीन राजा, कांग्रेस र एमाले जस्ता त्यो बेलाको राजनीतिक धुरीले स्थानीय स्वायक्त शासन सम्मको कुरा ल्याएको पनि हो (यद्धपी त्यो कार्यान्वयन चाहि गरिएन) तर पनि संघीयतालाई प्रजातान्त्रिक (अहिलेको भाषामा लोकतान्त्रिक) व्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा पटक्कै स्वीकार गर्न खोजिएन जबकी विश्वस्तरमै संघीयता भनेको प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई जनस्तरमा स्थापित गर्ने राजनैतिक पद्दती हो भन्ने उदाहरण विश्वव्यापी बनिसकेको अवस्था थियो । वास्तवमा कथित मुलधारको राजनैतिक दल वा तिनका कुनै न कुनै रुपको सहयोगी बनेका बौद्धिक समाज कसैले पनि संघीयता यो देशमा आवोस भन्ने चाहेका थिएनन् । शायद यसै कारण करीव हाम्रै देशको जस्तो भूबनौट भएको स्वीट्जरल्याण्डको सुन्दरता र विकासको चर्चा गरिन्थ्यो तर उसको प्रगति को मेरुदण्ड बनेको संघीय राज्यव्यवस्थाको लामो सयमदेखिको सफल अभ्यासको चर्चा भने गरिदैनथ्यो । नेपालका कतिपय नेता, प्रशासकहरुले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना पनि बा“डे तर तिनको त्यो सपना मा संघीयता को कुनै स्थान रहेन । ब्राजिल भन्ने वित्तिकै पेलेको देश, फुटबललाई जीवनको अभिन्न अङ्ग मान्नेहरुको देश (कतिपयले त साम्बा, नृत्य गर्नेहरुको देश) भनेर चर्चा गरिरहे तर त्यो ब्राजिलले संघीय व्यवस्था अपनाएर कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल भयो (आजको समयमा विश्वमा उदाउ“दो नया“ आर्थिक शक्ति रुस, चीन, दक्षिण अफ्रिका, भारत र ब्राजिल बनेका छन्) यस बारे चर्चा गर्न/जनतालाई भन्न कहिल्यै जरुरी ठानिएन । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि बहुराष्ट्रिय चरित्र बोकेको मुलुक मलेशियाले होस अथवा दक्षिण अफ्रिकाले–संघीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार देशलाई अगाडि बढाएर नै आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको नया“ उचाई छुन सफल भएका हुन् तर नेपालमा यो अनुभवबाट पाठ सिक्नु पर्छ भन्ने पनि जरुरी ठानीएन । टाढाको कुरा छोंडौ, हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुकले उपनिवेश र देश विभाजनको पीडाबाट मुक्त हु“दै सत्तरी बर्ष पुग्दा नपुग्दै क्रमशः दक्षिण एशिया, एशिया हु“दै विश्वस्तरमै उदाउ“दो आर्थिक शक्तिको रुपमा देखा पर्न सफल भैसक्यो । आफुभित्र धेरै खालका अन्तरविरोधका वावजुद पनि निरन्तर लोकतान्त्रिक पद्धतीमा हिड्न सफल रहनु, अखण्ड राष्ट्रको रुपमा पनि रहन सफल हुनुको मुल श्रेय निसन्देह उसले अपनाएको संघीय राज्य व्यवस्थालाई नै जान्छ तर यति नजिकको अनुभवबाट पाठ सिक्न पनि जरुरी ठानिएन । विश्व अनुभवले भन्छ – संघीयताको अभ्यासमा जहा“–जहा“ भएका/गरिएका छन् ती प्रायशः सुखद र उपलब्धी मुलक नै भएका छन । हो, केही अपवाद अवश्य पनि छन् जस्तो कि युगोस्लोभिया (३३ बर्ष), क्यामरुन (११ बर्ष), चेकोस्लोभाकिया (२४ बर्ष) र उत्तर युगाण्डामा (२ बर्ष) संघीयताको अभ्यास भए र ति देशमा संघीयताको अभ्यास असफल/दुःखद रहेको पाईन्छ । तर यसको जड/तहमा पुगेर बहस चर्चा भने गरिएन, बरु संघीयता ठीक हु“दैन भन्नेहरुका लागि प्रचार सामाग्री मात्र बन्यो/बनाइयो । संघीयता विरोधी मत राख्नेहरु के पनि भन्छन् भने संघीयताले नाइजेरियामा जातीय द्वन्द्व र देश विघटनको सम्भावना बढाएको छ जबकी नाइजेरिया जस्तो बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय देश मा बहुजाती/राष्ट्रहरुको पहिचान संघीयताको माध्यमबाट राज्यले स्वीकार/आत्मसात गरेकै कारणले मुलुक प्रगतिको बाटोमा अग्रसर छ । दुई दशकको हाराहारी समय मात्र संघीयताको अभ्यास गरेको नाइजेरियाले दक्षिण अफ्रिकालाई पछि पार्दै अफ्रीकी महादेशको पहिलो आर्थिक महाशक्ति बनेर देखाइदिएको छ तर यो अनुभवलाई पनि नेपालमा लुकाउने गरिएको छ । वास्तवमा संघीयताको अभ्यास भनेको एकदमै सानो मुलुक (सेन्टकिट्स एण्ड नेभिस) होस वा ब्राजिल/अष्ट्रेलिया जस्ता विशाल भुगोल भएका देश होस्, सबैले सफलतापूर्वक अभ्यास गरेर अगाडि बढीरहेका छन् । आगामि दिनमा चीन जस्तो जनसंख्या र भुगोलको हिसावले विशाल मूलुक पनि पनि एकता, स्थिरता र शान्तिका लागि संघीयतामा जाने तयारीमा छन् । फिलिपिन्स जस्तो बहुजातीय/राष्ट्रिय मुलुक पनि संघीयतामा गएरै थप उन्नत र एकजुट हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । पूर्ण विकसित र उन्नत जीवन भएको भनिएको बेलायत जस्तो मुलुक पहिचान र राष्ट्रिय एकताको लागि संघीयतामा जान तयार भएको छ । यूरोपको अर्को विकसित मुलुक स्पेन जो वास्तवमा पूर्ण विकेन्द्रिकरण भएको देश हो (जहाँ “ Federation without Federalism” भन्ने सिद्धान्त नै छ) तापनि त्यहा“ विकेन्द्रिकरण (Decentralization) को पूर्ण अभ्यासले नपुगेर अन्ततः संघीयता (Federalization) मा जाने तयारी/मंजुरी गरेको छ । यसो गरेर मात्र त्यहा“ बास्क/क्याटलान जस्ता विद्रोही राष्ट्रियतालाई सिंगो स्पेनमा चित्त बुझाउने निष्कर्षमा स्पेनको संस्थापन पुगेको छ । गृहयुद्धमा फसेको लिविया होस वा तमिल विद्रोह र असन्तोषले थलिएको श्रीलंका किन नहोस्, सबैले फरक राष्ट्रियताहरुलाई तिनको पहिचान स्वीकार गर्दै संघीय राज्य व्यवस्थामा जाने मंजुरी र तयारी गरेका छन् । तर विश्वव्यापी बन्दै गरेको यो अनुभव को कुरा त छोडौं, संघीयताको हावा पनि नेपालमा नछिरोस भन्ने तर्फ यथास्थीतीवादी पक्ष/शक्ति लागि पर्दै आएका यथार्थ हाम्रो अगाडी छ । ०६२/०६३ को आन्दोलन सम्म पनि संघीयताका बारे गतिलो/ठोस चर्चा भएको पुस्तक/अध्ययन सामाग्री नेपालमा पाउन सकिदैनथ्यो (नेपालमा प्रकाशित/वितरित संघीयता सम्बन्धि पुस्तकहरु) लगभग सबैजसो पहिलो संविधान सभा (वि.सं.२०६४) ताका मात्र प्रकाशित भएका/गरिएका हुन् । संघीयता प्रति नेपालको कथित बौद्धिक जगत कति सम्म अनुदार वा बेखबर थियो भन्नका लागि/बुझ्नका लागि यो तथ्य प्रयाप्त नै छ । यस्तो अवस्थामा जनस्तरमा संघीयता बारे अन्यौलता, आशंका या भ्रम हुनु/फैलिनु स्वभाविक नै हुन जान्छ निश्चित रुपमा, यो परिस्थितीको फाइदा यथास्थितीवादी वा संघीयता विरोधी पक्षधरले उठाइरहेको पनि छ यसको निराकरण गर्ने दायित्व सबै संघीयतावादी/ पक्षधरहरुको हो । निश्चय पनि, यो परिस्थितीमा लोकतन्त्रको आवरण बोकेको अलोकतान्त्रिक शक्ति/दलहरु को अभिष्ट बुझ्नु अपरिहार्य भएको छ । उदाहरणका लागि नेपालको अन्तरिम संविधानले जसरी ‘गणतन्त्र’ को व्यवस्था गरेको थियो, संघीय राज्यव्यवस्था पनि गरेकै थियो तर ‘गणतन्त्र’ लाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था/काम भए, नयाँ राष्ट्रगान तयार गरियो तर संघीयतालाई कागजको अक्षरका रुपमा मात्रै सिमित गराएर राखियो । यसले देखाउ“छ की उनीहरु संघीयतावादी (Federalist) को त कुरै छोडौ संघीयताको पक्षधर (Agree to Federalization) पनि थिएनन्/होइनन् । अर्को उदाहरण–कांग्रेस, माओवादी र एमालेको मिलेमतोमा “दुई तिहाई बुहमत” ले पारित गरेको भनिएको संविधान–२०७२ पनि हो । पहिलो कुरा, संघीयतामा जादा वा राज्य पुनः संरचना गर्दा (मुलतः प्रदेश र स्थानीय तह बनाउ“दा) जुन आधार (जातीय/ भाषिक/ क्षेत्रीय/सांस्कृतिक/धार्मिक आदि) पक्षलाई हेरिने छ भनेर व्यवस्था (अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८) गरिएको थियो, कथित सात प्रदेश र केन्द्रले तोके बमोजिमको संख्याको स्थानीय तह बनाउने खेलमा त्यसको पुरै धज्जी उडाइएको छ । यसले संघीयताको मर्म माथि निर्मम कुठाराघाट गरेको प्रष्ट भैसकेको छ । दोश्रो कुरा– संविधान जारी गर्नेहरुले उत्कृष्ट भनेको संविधान २०७२ को तत्काल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ वटा कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, त्यसमध्ये संघीयता सम्बन्धि ११० वटा कानुन बनाउन अनिवार्य छ । तर संविधान जारी गरेको बर्ष दिन पुग्दा समेत यस सम्बन्धि कुनै कानुन किन आएन त ? यसको अर्थ हो – संघीयता सहितको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने सोंचमा कथित मुलधारे शक्तिहरु (अनेक दाउपेचबाट सत्ता संचालक भएकाहरु) राजनैतिक/मानसिक तयारीमा छैनन् । यसले अहिले सम्मका सत्ता संचालकहरु संघीयतावादी त टाढाका कुरा भए संघीयताको ‘पक्षधर’ समेत होइनन्, कि भन्ने इंगित गरिरहेको छ । कुरा प्रष्ट छ – आधुनिक राजनीतिमा राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि सबै भन्दा लोकतान्त्रिक कडी’ मानिएको संघीयतालाई अस्वीकार गर्नेहरु अथवा विकृत/असफल पार्न चाहनेहरु “नया“ नेपाल” का संवाहक हैनन् र हुनै सक्दैनन् । संघीयताको मर्म भनेकै सबैको पहिचान स्वीकार्नु भनेको हो, स्वायत्तता स्वीकार्नु भनेको हो र Power to the Local People/Government भन्ने सुत्र अपनाउनु भनेको हो । जो यस प्रति इमान्दार छैनन्, प्रतिवद्ध छैनन, उत्सुक छैनन्– बुझ्नुस कि, उनीहरु आधुनिक राष्ट्रवाद (त्यसलाई संघीय राष्ट्रवाद भन्नु उपयुक्त हुनेछ) का संवाहक/पहरेदार हुनै सक्दैनन् । र, आफ्नो देश अनि विश्वकै अनुभवले हामीलाई वस्तुगत ढंगले नै सिकाइसक्यो कि – भावी दिनमा नेपाल देश/राष्ट्रलाई अखण्ड, शान्त र समृद्ध देख्न चाहनेहरुले अव ‘संघीय राष्ट्रवाद’ को गन्तव्य निर्धारण गर्नैपर्छ । त्यो गन्तव्य तर्फ लामबद्ध हुनैपर्छ । (लेखक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। )