सीता डोटेल पाल्पा, , ३ जेठ । रामपुर नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमा लाखौं खर्चेर मेलमिलापकर्तालाई तालिम दियो तर नगरपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई प्रक्रियामा नल्याउदा नगरपालिकामा तालिम लिएर बसेका मेलमिलापकर्ताको भुमिका शुन्य छ ।

देशका अन्य विभिन्न स्थानीय तहले वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर न्यायिक समितिलाई सहज बनाइसकेका छन् । तर गत आर्थिक बर्षको शुरुवात तिरै मेलमिलापकर्ताको आधारभुत तालिम सञ्चालन गरेपनि रामपुर नगरपालिकाले उनीहरुको सिकाई उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।

झण्डै आर्थिक बर्षको शुरु भदौ र असोजमा गरि ८ दिने आधारभुत तालिम सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष अन्त्यको संघारमा आइपुग्दा समेत आबश्यक प्रक्रिया पुरा गरि मेलमिलापकर्तालाई सक्रिय बनाउन सकेको छैन । नगरपालिकाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण नगरेकाले सबै काम अड्किएको न्यायिक समिति संयोजक बिष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले बताउनुभयो ।

त्यसो त रामपुर नगरपालिकाले जिल्लामा नै पहिलो तालिम सञ्चालन गरेको थियो । मेलमिलापकर्तालाई तालिम पश्चात प्रक्रियामा ल्याई न्यायिक समितिलाई सहज गराउदै गाउँका विवाद वडामा नै समाधान गर्ने हेतुले राज्यले स्थानीय तहमा मेलमिलापको निति लिएको हो ।

रामपुर नगरपालिका जिल्लामा नै सबैभन्दा बढी विवाद दर्ता भएको स्थानीय तह पनि हो । यहाँ हालसम्म २ सय १५ बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । तर देशका धेरै स्थानीय तहले वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि पालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवादलाई स्थानीय स्तरमा नै सुल्झाएका छन् । यसले न्यायिक समितिसम्म विवादका चाङ्ग नआउने र केन्द्रबाटै मेलमिलाप हुने हुँदा न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज हुनेछ ।

रामपुर नगरपालिकाले हालसम्म झण्डै ९ लाख ४० हजार रुपँया मेलमिलापकर्ताको तालिम र अभिमुखीकरणमा खर्च गरेको छ । यस बर्ष नगरपालिकाले मेलमिलापकर्तामा लाखौं रकम लगानी गरेपनि यस आर्थिक बर्षमा उनीहरुलाई गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल लिन सकेको छैन । वडामा ३ जनाका दरले ३० जना मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएको छ भने नगरपालिकाले अन्य मेलमिलापकर्ता समेत गरि ३३ जनालाई सुचीकृत गरिसकेको छ ।

कार्यविधि तयार नहुँदा मेलमिलापकर्ताको पारिश्रमिकका कुरामा निर्णय गर्न नसक्दा सुचीकृत गरेपनि जिम्मेवारी दिन नसकिएको न्यायिक समितिको भनाई छ । त्यसो त मेलमिलाप गराएपश्चात भत्ता लिन÷दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । उत्तिकै अहिले विवाद नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा थुप्रिएका छन् ।

समितिले १ सय १५ बढी मुद्धाको टुङ्गो लगाएको छ भने झण्डै ९० मुद्धा छलफलको क्रममा छन् भने आधादर्जन मुद्धा अन्यत्र पठाइएको आचार्यले बताउनुभयो । मुद्धामा स्थानीय स्तरमा अनुगमन गर्ने गरेकाले न्यायिक समितिले पछिल्लो केही समय यता छलफललाई तिव्रता दिन सकेको छैन । केही मुद्धाका बिषयमा उजुरीका आधारमा सोही गाउँमा समेत जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४९ ले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । जस अन्तर्गत दफा ४९ (१०) ले मेलमिलाप पद्धतिलाई छुट्टै इजलासको व्यवस्था तथा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

न्यायिक समितिले पाएको अधिकार पनि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न नसक्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर छिनोफानो लाग्ने अबस्था सम्म पनि चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन ।