रानीमहल पाल्पा, २६ बैशाख । चुनढुंगा निकासी गर्दा हप्तै पिच्छे रकम बुझाउनु परेको गुनासो टिप्पर सञ्चालकहरुले गरेका छन् । एक टिप्पर चालकले भन्नुभयो, ‘टिप्पर रोकेर चेकजाँच गर्ने, कागजपत्र माग्ने, चिट नदिने कागजपत्र लिन कार्यालय बोलाउने पछि कुरा नमिले १ हजार ५ सय जरिमाना काट्ने गरेको छ ।’
ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग टिप्पर गनेर मासिक रुपमा प्रति टिप्पर ५ सय माग्ने नदिए १ हजार ५ सयको जरिमाना काट्ने भएकाले आफूहरु आजित भएको टिप्पर सञ्चालकको गुनासो छ । खानी उद्योग र सिमेन्ट उद्योग रहेका पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी र नवलपुरमा टिप्परको समस्या सुनिने गरेको छ ।
दिनदहाडै टिप्परले क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा र माटाे निकासी गरेपनि प्रहरीले भने नदेखेझै गरेकाे छ । पाल्पाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट दिनहुँ हजार बढी टिप्परले चुलिने गरी ढुंगा र माटाे राखेर रूपन्देहीतर्फ निकासी गर्दछन् । तर जिल्लाकाे प्रहरी प्रशासन भने माैन बसेकाे सराेकारवाला व्यक्तिहरूकाे भनाइ छ ।
सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बाेक्ने र ढाला माथिकाे पाइप काटेर अन्य सवारीमाथि कारबाही चलाउने प्रहरी टिप्परलाइ भने जे गरेपनि छुट दिने गरेकाे छ । पाल्पाबाट चुन र माटाे बाेक्ने सबैजसाे टिप्परले सडककै भरी पाेखिने गरी ढुंगा र माटाे निकासी गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाइ नियमन गरेर क्षमता अनुसार र ढालामा अट्ने गरी ढुंगा र माटाे बाेक्न प्रहरीले कुनै पहल गरेकाे छैन ।
टिप्पर सञ्चालकहरुले पनि प्रहरी प्रशासन रिजाउन समिति बनाउने र समितिले बाह्य व्यवस्थापन मिलाउने गरेको चालकहरुको भनाई छ । टिप्पर सञ्चालकले पनि मापदण्ड भन्दा बढी ढुवानी गरिरहेका छन् । पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवले कानुन विपरितका कुनै पनि कार्य गर्न पाइदैन यदि कानुन विपरितका कार्य भएको भए स्थानीय तहको समन्वयमा कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
नागरिक समाजका संयोजक बासुदेव अर्यालले सरकारले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, निकासी, विकास निर्माण र सचेतना कार्यक्रमहरुमा अनुगमन बढाई सुशासन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
