हिंसा बिरुद्धको अभियान पीडितसम्म पुग्दैनन

पाल्पा – घरेलु हिंसा बिरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पालिकाले समस्याको पहिचान नगरी औपचारिक कार्यक्रममा मात्र ध्यान दिँदा अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
घरेलु हिंसा बिरुद्धको अभियानमा हरेक वर्ष लाखौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र प्रहरीले सञ्चालन गरेको घरेलु हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ती अभियानले वास्तविक हिंसा पीडित महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा पुरुषलाई छुन सकेको छैन ।
घरेलु हिंसा बिरुद्धको अभियानले वास्तविक पीडितलाई छुन नसक्दा यस्ता घटना दिनहुँ बढेको छ । सरोकारवालाले गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा पीडितले न्याय पाउनुको साटो समाज र परिवार भाँडिने नाममा पीडितले न्याय पाउन गाह्राे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तीन वर्षअघि घरेलु हिंसाका ८१ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको छ । पीडित, पीडिकको अनुरोधलाई हेरेर अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो । हिंसाको प्रकृति र अवस्था हेरेर पनि समाज नभाँडियोस् भनेर मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो तीन वर्षयता घरेलु हिंसाका १७८ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । तीमध्ये ७१ वटा उजुरी अदालती प्रक्रिया गएको र बाँकी १०७ वटा उजुरी मिलापत्रको माध्यमबाट समाधान खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । घरेलु हिंसामा श्रीमान कुटपिट गरेको, खानबस्न नदिएको, दोस्रो श्रीमती विहे गरेको जस्ता उजुरी आउने गरेको छ । यस्तै जेष्ठ नागरिकबाट पनि छोराबुहारीबाट अपहेलनामा परेको, घरमा बस्न नदिएको जस्ता उजुरी आउने गरेको छ ।

पछिल्लो समय पुरुष पनि हिंसामा परेको उजुरी पर्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीमा तीन वर्षको अबधिमा २३ जना पुरुषले श्रीमतीबाट पीडित भएको उजुरी लिएर प्रहरीमा आएका छन् । पुरुषले श्रीमती पर पुरुषसँग बिहे गरेको, सम्पत्ति हिनामिना गरेको, बालबच्चालाई हेरचाह नगरेको जस्ता उजुरी लिएर प्रहरीसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
हिंसाका घटना समयमै समाधान नहुँदा हत्या, आत्महत्या हुने गरेको छ । परिवारमा ठूलो र सक्ने मानिसले, समाजमा जात र समुदायका आधारमा, धनी र गरिवका आधारमा पनि हिंसा हुने गरेपनि त्यस्ता समस्या समाधानमा पालिकाले कुनै योजना बनाउन नसकेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । पालिकाहरूले घरेलु हिंसा बिरुद्धको कार्यक्रम गरेपनि त्यस्ता कार्यक्रमले वास्तविक पीडक र पीडितलाई छुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।