पाल्पामा जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेन, जग्गाको कित्ताकाट ठप्प
पाल्पा - जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट, अंशवण्डा तथा जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ । यहाँका दश वटा पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्नेतर्फ चासो नदिँदा तीन महिनादेखि जग्गाको कारोबार, अंशवण्डा तथा कित्ताकाटको काम ठप्प बनेको जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट तथा अन्य प्रक्रियामा जान नसकिने प्रावधान रहेको छ । यही नियमावलीलाई टेकेर स्थानीय तहले दश भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गाको कित्ताकाट, अंशवण्डा, जग्गा बेचबिखनको काम गर्न सकिनेछ । यद्यपी पाल्पामा हालसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नतर्फ चासो नदेखाएको मालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
‘स्थानीय दश भागमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ उहाँले भन्नुभयो तर हालसम्म पाल्पाका कुनैपनि पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।’ जग्गाको वर्गीकरण र नक्साङ्कनका लागि पनि नापी कार्यालय तयार भएपनि जनप्रतिनिधिहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न चासो नदिएको उहाँको भनाई छ ।
देशभर खेतीयोग्य जग्गाको जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्नका लागि सरकारले भूउपयोग ऐन अनुसार नियमावली गत २०७९ जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर नियमावली अनुसार स्थानीय तहमा रहेको भूउपयोग परिषद्ले काम अगाडि बढाउन नसकेको लेखापढी व्यवसायीले गुनासो छ ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा अंशवण्डा, जग्गाको बेचबिखन, कित्ताकाट लगायतको काम प्रभावित भएको लेखापढी व्यवसायी मनोहर पन्थीले गुनासो गर्नुभयो । ‘दिनहुँ मानिस जग्गाको काम लिएर आउँछन् तर कित्ताकाट हुन नपाउँदा त्यसै फर्कनु परेको छ उहाँले भन्नुभयो ।’
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाको राजश्वमा समेत ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आव २०७८/०७९ को साउन महिनामा मालपोत कार्यालयले ३५ लाख १६ हजार नौँ सय ८० रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । तर यो चालु आव २०७९/०८० को साउन महिनामा १६ लाख १६ हजार तीन सय ७८ रुपियाँ मात्र राजश्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
कित्ताकाट, अंशवण्डा, बेचबिखनको काम रोकिएपछि गत वर्षको यही अबधिको तुलनामा ५० प्रतिशतको राजश्वमा कमी आएको छ मालपोत अधिकृत खनालले भन्नुभयो । स्थानीय तहले सबै खालका जग्गाको वर्गीकरण तत्कालै नगरेपनि कृषि र गैरकृषि गरेर छुट्याएमात्र पनि अधिकांश काम हुने र सेवाग्रहीले समेत दुःख नपाउने उहाँले बताउनुभयो ।
‘स्थानीय दश भागमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ उहाँले भन्नुभयो तर हालसम्म पाल्पाका कुनैपनि पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।’ जग्गाको वर्गीकरण र नक्साङ्कनका लागि पनि नापी कार्यालय तयार भएपनि जनप्रतिनिधिहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न चासो नदिएको उहाँको भनाई छ ।
देशभर खेतीयोग्य जग्गाको जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्नका लागि सरकारले भूउपयोग ऐन अनुसार नियमावली गत २०७९ जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर नियमावली अनुसार स्थानीय तहमा रहेको भूउपयोग परिषद्ले काम अगाडि बढाउन नसकेको लेखापढी व्यवसायीले गुनासो छ ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा अंशवण्डा, जग्गाको बेचबिखन, कित्ताकाट लगायतको काम प्रभावित भएको लेखापढी व्यवसायी मनोहर पन्थीले गुनासो गर्नुभयो । ‘दिनहुँ मानिस जग्गाको काम लिएर आउँछन् तर कित्ताकाट हुन नपाउँदा त्यसै फर्कनु परेको छ उहाँले भन्नुभयो ।’
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाको राजश्वमा समेत ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आव २०७८/०७९ को साउन महिनामा मालपोत कार्यालयले ३५ लाख १६ हजार नौँ सय ८० रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । तर यो चालु आव २०७९/०८० को साउन महिनामा १६ लाख १६ हजार तीन सय ७८ रुपियाँ मात्र राजश्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
कित्ताकाट, अंशवण्डा, बेचबिखनको काम रोकिएपछि गत वर्षको यही अबधिको तुलनामा ५० प्रतिशतको राजश्वमा कमी आएको छ मालपोत अधिकृत खनालले भन्नुभयो । स्थानीय तहले सबै खालका जग्गाको वर्गीकरण तत्कालै नगरेपनि कृषि र गैरकृषि गरेर छुट्याएमात्र पनि अधिकांश काम हुने र सेवाग्रहीले समेत दुःख नपाउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २२, २०७९ १७:२८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
