पाल्पा – पाल्पाका १४ वटा सहकारी संस्थाले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान पाएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट खसी तथा बोकाका मासु उत्पादन तथा बिक्री गर्र्ने १४ वटा सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनका आधारमा प्रतिफल अनुदान पाएका हुन् । लुम्विनी प्रदेश सरकारको आव २०७८/०७९ को प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अनुसार जिल्लाका १४ वटा सहकारी संस्थाले खसीबोका बिक्रीवापत प्रतिकिलो २५ रुपियाँ अनुदान पाएका हुन् । सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानले गत आवमा दुई लाख २० हजार किलो खसी तथा बोकाको मासु बिक्री गरेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ । सहकारी संस्थाले आव २०७७/०७८ मा मासु बिक्री गरेको तथ्याङ्कका आधारमा आव २०७८/०७९ मा ५५ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले बताउनुभयो । ‘खसी तथा बोकाको मासु बिक्री गरेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रतिकिलो मासुमा २५ रुपियाँ अनुदान दिएको थियो उहाँले भन्नुभयो सोही प्रावधानका आधारमा अनुदान प्रमाण पेश गरेका सहकारीलाई प्रतिफल अनुदान वितरण गरिएको छ ।’ मासु बिक्रीको अनुदान पाउने सहकारीहरूमा तानसेनका दुई, निस्दीको तीन, रामपुरको तीन, रैनादेवी छहराको दुई, पूर्वखोलाको दुई, बगनासकालीको एक र रम्भाको एक वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । मासुको अनुदान सबैभन्दा धेरै पाउनेमा निस्दी–६, को गल्धा उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको छ । गल्धा उद्यमी महिला सहकारीले पेश गरेको आव २०७७/०७८ लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा आव २०७८/०७९ को कार्यक्रमबाट नौँ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइएको विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी युवराज ज्ञवालीले बताउनुभयो । उक्त सहकारीले अघिल्लो वर्ष ३६ हजार किलो खसी तथा बोकाका मासु बिक्री गरेको जनाएको छ । दुधमा अनुदान पाउन योग्य भएनन् लुम्विनी प्रदेश सरकारले दुधमा समेत अनुदान दिने कार्यक्रम भएपनि गत आवमा दुधमा कुनै पनि किसानले अनुदान पाउन सकेनन् । आव २०७८÷०७९ को कार्यक्रम अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा दुध उत्पादन बढाउने सहकारीले मात्र दुधमा अनुदान पाउने मापदण्ड बनेको थियो तर उक्त मापदण्ड अनुसार कुनै पनि सहकारीले मापदण्ड प¥याउन नसकेको विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । सो मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारले दुधमा प्रतिलिटर दुई रुपियाँ दिएको अनुदान भुक्तानी दिने योजना थियो । जिल्लाभरका कुनैपनि सहकारीले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि दुध उत्पादन गर्ने किसानले अनुदान पाउन नसकेको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख रानाले बताउनुभयो ।