पाल्पा – पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि केही दिनयता करारका कर्मचारी हटाउने र निरन्तरता दिने क्रम सुरु भएको छ । यसको बिरोध र समर्थन भइरहेको छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिको भनसुनमा प्रक्रिया मिलाएर खाएको करारको जागीरेलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले म्याद थप्ने र हटाउने क्रम सुरु भएपछि पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । पालिकामा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा करारका कर्मचारी राखिएका राख्ने क्रम जारी छ । पाल्पाको दश वटै पालिकामा अहिले पनि विभिन्न पदको दरबन्दी खाली नै छ । दरबन्दी खाली हुँदा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न अप्ठेरो छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले खाली रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपी स्थानीय तह बनेको छ वर्ष बितिसक्दा समेत कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको मौकामा पालिकाले नै करारमा कर्मचारी भर्ती गरेका छन् । पछिल्लो समय कार्यालय सहयोगी देखि लिएर अधिकृतसम्मको कर्मचारी भर्ती पालिकाले नै गर्दै आएको छ । त्यसमा कतिपय मानिस त भनसुनका आधारमा भर्ती भएको सुन्नमा आउँछ । यतिमात्र होइन, चुनावमा सहयोग गरेको आधारमा पालिकामा कालो कार्यकर्ता समेत भर्ती भएका छन् । प्रतिष्पर्धा प्रक्रियामा भनसुन गरेर नियुक्त भएका काला कार्यकर्ता नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि घाँडो बनेको छ । यसरी भर्ती गरेका कार्यकर्ताले स्थायी कर्मचारीलाई समेत काममा बाधाव्यबधान गर्ने गरेका छन् । यसरी भर्ती भएका कतिपयले सेटिङ्ग र चरम चाकडीको काम गर्दै आएका छन् । पुरानालाई हटाउँदा भर्खरै चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले समेत चुनावका बेला कतिपयलाई जागिर खुवाउने आश्वासन दिएका थिए । त्यसले पनि पुरानालाई हटाउनुपर्ने बाध्यता नयाँ जनप्रतिनिधिलाई छ । त्यसैले विविध कारणले नयाँ वा पुराना जनप्रतिनिधिलाई करारका कर्मचारी हटाउन वा राख्ने बाध्यता छ । यो हटाउने र म्याद थप गर्ने विषयमा बहस गर्नुभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने करार भनेको केही समयका लागि हो । यसलाई अझ छोटो अबधि, तीन महिना, छ महिना वा एक वर्षसम्मको जागिर । करारका जागिरे भनेपछि थाहा हुन्छ, उसको जागिर स्थायी छैन । जतिबेला पनि फुस्कन सक्छ । १, ३, ६, महिना वा १ वर्षका लागि जागिर । अथवा जसले नियुक्त ग¥यो, उसको भनसुन लाग्दासम्मको जागिर । अर्को कुरा करारको जागिर खानेले घर परिवार चलाएका थिए, नहटाउँदासम्म हातमुख जोडेका थिए होला । हटाएपछि अर्को नियुक्त हुन्छन्, पछि अर्कोले हातमुख जोड्न पाउँछ । बहस यो होइन । बहस के हो भने सरकारी रकम खाएर सकेसम्म राजनीति गर्ने, पालिकामा जेसुकै अपराधजन्य बेतिथि भएपनि लुकाउने कर्मचारी किन चाहियो ? चुनावका बेलामा झण्डा बोकेर भोट माग्दैँ हिड्ने अनि अहिले आस्थाका आधारमा हटायो भनेर रुवाबासी गर्ने ? कर्मचारी त सबैको हुनुप¥यो । पालिकामा करारमा जागिर खाएपनि उसले खाएको रकम सबै जनताको कर हो भन्ने बुझ्नुप¥यो । समग्र कर्मचारी कार्यालय प्रमुखप्रति र कार्यालय प्रमुख जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो र जनप्रतिनिधि जनताप्रति । त्यसैले करारका कर्मचारी हटाउने र राख्ने क्रम स्वभाविक हो । बरु सकिन्छ भने नयाँ जनप्रतिनिधिले दरबन्दी खाली भएका पदमा करारमा नियुक्त गर्ने होइन, लोकसेवा आयोगले पठाएका कर्मचारी ल्याउने पहल गर्नु¥यो । पुराना करारका कर्मचारीलाई सबैलाई हटाएर, जनताको पक्षमा निष्पक्ष भएर काम गर्ने कर्मचारी ल्याउनुप¥यो । यसले मात्र जनताको चाहना र आवश्यता पूरा हुन्छ । (समाचार टिप्पणी)