माधव अर्याल पाल्पा — तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइर्भसन योजना खारेजीको माग गरेका छन् । पाल्पा र स्याङजाका जनप्रतिनिधिले सोमबार प्रधानमन्त्री र उर्जा तथा सिंचाइमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भूसालललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकता सबै पक्षका आधारमा अनुपयुक्त परियोजना भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउन माग गरेका हुन् । तल्लो क्षेत्रका जनप्रतिनिधको विरोध हुँदाहुँदै अन्यायपूर्वक लाद्न खोजिएको कार्यलाई रोक्नसमेत माग गरेका छन् । परियोजना नरोक्दा यसको परिणाम र द्वन्द्वबाट सिर्जित हुने समस्याको कारक राज्य स्वयं हुने उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । जवाफदेही र जिम्मेवार स्वयं राज्यले नै लिनु पर्ने पाल्पाको रामपुर र स्याङजाको चापाकोटका जनप्रतिनिधले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो कामलाई नरोकेमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमार्फत बुझाइएको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयाे । ध्यानाकर्षण पत्र बुझेका उपसभापति गुरुङले परियोजनाको विपक्षमा रहेको बताउनुभयाे । ‘यो परियोजनालाई अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवालाई आग्रह गर्नेछु,’ उहाँले भन्नुभयाे । आयोजनाबाट राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रका लाखौँ बासिन्दालाई अन्याय हुने उहाँले बताउनुभयाे । एकातिर अन्याय गरेर अर्कोतिर हराभरा गराउने आयोजना अगाडि बढाउन नहुने उहाँले बताउनुभयाे । रामपुर र स्याङ्जाको चापाकोटका नगरप्रमुखसहितको टोलीको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री भूसालले आयोजना अगाडि नबढ्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयाे । परियोजनाका बारेमा पर्याप्त जानकार रहेको बताउँदै उनले यसको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा धेरै बहस भइरहेको बताउनुभयाे । सरकारले आइतबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा कालीगण्डकी—राम्दी—तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । विगतमा पनि सरकारले यस आयोजनालाई अगाडि बढाउन खोजेकोमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको विरोधका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आयोजित छलफलमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । पौडलले सरकारलाई कालीगण्डकी–तिनाउ–डाइभर्सन आयोजनाबाट पछि नहट्न चेतावनी दिएका थिए । आयोजना अगाडि बढाउँदा कालीगण्डकीको राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको दैनिकी, सांस्कृतिक, धार्मिक र वातावरणीयलगायत मानव सभ्यताका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । समान क्षेत्रीय विकासको अवधारणाविपरीतको कार्य हुने र विकासका नाममा विनाशको परियोजना भएकोले यसको लागत, उपलब्धि एवं तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकतालगायतका आधारमा अनुपयुक्त आयोजना भएकोले यो परियोजनाको खारेजीको माग गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । टोलीमा चापाकोटकी उपप्रमुख इशा राना, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल, कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि खगेश्वर पाठक, पाल्पाका सञ्चारकर्मीहरु जीवन भण्डारी, अमृत अधिकारीलगायत थिए । तल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले नै रम्भाको हुँगीदेखि निस्दीको बाँकामलाङसम्म नौ वटा कालीगण्डकी लिफ्ट सिंचाइका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । रामपुरको वडा नम्बर १ र २ का लागि २५ करोड लागको बृहत् कालीगण्डकी लिफ्ट खानेपानी योजना पनि परेको छ । आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुन्छन् । यस भेगका बासिन्दाले गत २०७२ मा संघीय सरकारले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाएका हुन् । ‘कालीगण्डकीमा थलचर, जलचर दुवैको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ,’ रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख थापाले भने, ‘कालीगण्डकी नदी हाम्रो आस्थाको धरोहर, संस्कार र संस्कृति हो ।’ उहाँले आफूहरु विकासको विरोधी नभएको बताउनुभयाे । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने रामनदी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपािलका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत् पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना संघीय सरकारको छ । प्रारम्भिक सर्भे गरिसकेको र अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनेछ । रामपुर नगरपालिका–१० का सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता टंक खनालले आयोजना सञ्चालन हुँदा सबैभन्दा बढी पाल्पा क्षेत्रमै असर पर्ने बताए । उहाँका अनुसार रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडाको केही भाग, हुँगी, रामपुर नगरपालिकाको पूरै र निस्दी गाँपालिकाको बाँकामलाङ भएर तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी हुँदै देवघाटमा मिसिन्छ । प्रकाशित : जेष्ठ १