रुपन्देही - बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माणको काम थालेको छ । ठूला विकासे परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउने काम अघि बढाइएको छ । चुरेको पहिरा, तिनाउ र दानव नदीकोे कटान तथा औद्योगिक र तिनाउ–दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । गत असारमा सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकबाट वडा कार्यालयमार्फत असुरक्षित र विस्थापित परिवारलाई निस्सा वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुका लागि बुटवल–१७ मा करिब ११ बिघा जग्गा छनोट गरिएको छ । विस्थापितका लागि उपमहानगरले वडामार्फत स्थानान्तरण निस्सा वितरण गर्नेछ । विस्थापितका लागि बुटवलमैै आवास उपलब्ध गराउन मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । छनोट गरिएको जग्गाकोे कित्ता नम्बरसहित मातहतका कार्यालययमा सिफारिस गरिएको सुवेदी बताउनुहुन्छ । विस्थापितको पहिचान गरी उनीहरुलाई तीन किसिमको निस्सा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अव्यवस्थित बसोेबासीका रूपमा रहेका तर बस्ती जोखिममा नरहेका परिवारलाई हरियो, तिनाउ र दानव नदीकटान तथा बाढीपहिराकोे उच्च जोखिममा रहेकालाई रातो रङको स्थानान्तरण निस्सा उपलब्ध गराइने उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयोे । उपमहानगरले करिब २०० बिघा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्वका सेवाप्रवाह गर्ने विभिन्न महत्वका योजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा आएसँगै जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालयको समन्वयमा बुटवलले सार्वजनिक महत्व र सरोकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा यकिन गर्दै मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको र चर्को मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले गौरवका आयोजना प्रभावित भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला उपमहानगरले कानुन बनाएर काम थालेको हो । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पारित गर्दै कानुन निर्माण गरी काम अगाडि बढाइएको हो । बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तैै प्राविधिक र विज्ञसमेत सम्मिलित संयन्त्र र कार्यदल गठन गरी १९ वटै वडामा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गाको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । सोही आधारमा अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउँदै खेर गएका जग्गाको संरक्षण गरी सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा सिफारिस गरिएको कार्यदलका संयोजक एवं वडा नं ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताउनुभयो । सिफारिस गरिएका योजनामा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसलाई प्रस्तावित ड्रिम विश्वविद्यालय, प्रादेशिक हरियाली बसपार्क स्थापना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अत्याधुनिक कृषि उपज केन्द्र र बुटवल सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय रहेका छन् । बुटवल–१३ जवईमा उजिरसिंह खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधिनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वनजङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिललाई सरकारी सम्पत्ति मानेको छ । यस्तै नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिबाहेकको अन्य सम्पत्तिलाई पनि सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ । करिडोर निर्माणको तयारी तिनाउ र दानव नदी किनारमा तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । नदी किनारामा विकास भइरहेका मानवबस्ती तथा ठूला सहरलाई जोड्ने तथा यातायातको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य यो सडकको छ । तिनाउ करिडोरअन्तर्गत जिरो प्वाइन्ट (तिनाउ र दानव छुट्टिएको ठाउँ) देखि मगरघाटसम्मको नदी किनारको दुवैतर्फ सडक निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणको ठेक्का ३६ महिनामा काम सक्ने गरी किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेभीले पाएको छ । दानव करिडोरमा बेलबासको झोलुङ्गेपुलबाठ नयाँगाउँसम्म सडक निर्माण हुनेछ । २७ महिनामा काम सक्ने गरी यसको रु. १९ करोड ४२ लाखमा सम्झौता लामा बानियाँ जेभीले काम सुरु गरेको छ । सडक डिभिजनका प्रमुख जयलाल मरासिनीका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात् रुख रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ । सात मिटर कालोपत्रले समेट्नेछ । सडकको दुवै किनारमा दुई–दुई मिटरको फुटपाथ हुनेछ । आधा–आधा मिटरको नाली हुनेछ । यी क्षेत्रका केही स्थानीयवासीले भने तिनाउ करिडोरको विरोध गरेका छन् । करिडोरका कारण आफ्नो घर तथा जमिन जाने भन्दै उनीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् तर उपमहानगरले विस्थापित हुने परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।