बुटवल-लुम्बिनीका संसदीय समितिमा लामो समयदेखि सभापतिको पद रिक्त भएको छ । सभापति रहेका सांसदहरुमध्ये केहीको सांसद पद गुमेपछि र केही सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि समिति नेतृत्वविहीन बनेको हो । प्रदेशसभाका ६ विषयगत समितिमध्ये ४ वटा समिति अहिले नेतृत्वविहीन भएपछि पूर्णरुपमा निष्कृय बनेका हो । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति दधिराम न्यौपानेलाई नेकपा माओवादीले कारबाही गर्याे। माओवादीबाट निर्वाचित न्यौपाने एमाले तिर लागेपछि पार्टिले उहाँलाई कारबाही गरेको हो । उहाँ निलम्बन भएसँगै उहाँको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिको सभापति पद खाली छ । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजय बहादुर यादव मन्त्री बनेपछि उहाँको नेतृत्वमा रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि सभापतिविहीन बनेको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उहाँ कृषि मन्त्री बन्नु भयो । सरकारमा सहभागी भएपछि उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्ली चौधरी साउन २९ मा बनेको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभयो । उहाँ गएपछि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार समितिको सभापति पद रिक्त छ । त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले वैशाख १९ गते प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि उहाँ गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रियसभाको उपचुनाव जितेर राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुभएको छ । सभापति नै नभएपछि समितिहरु प्रायः निष्कृय बनेको छ । नेतृत्वविहीन भएयता सामाजिक विकास समितिको बैठक एक पटकमात्रै बसेको छ । समितिको सदस्य दिपा विक समितिको ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक कस्न सकिने भएपनि सदन निरन्तर चल्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक सभापतिविहीन भएयता एकपटक पनि बसेको छैन। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजिनक लेखा समितिको पनि हालत उस्तै हो । सभापतिविहीन भएयता यी समितिहरुको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । प्रदेश सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएका यस्ता समिति निष्कृय बनेपछि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकनका काम रोकिएका छ । सार्वजनिक लेखा समितका सदस्य बैजनाथ कलवार भन्नु हुन्छ,“बैठक नै नबसेपछि नियमित अनुगमन र परामर्शका काम हुन सकेका छैनन्। सदस्यहरु बेकामे जस्तै भएका छौं। बैठक बस्नुपर्छ भनेर छलफल भने चलिरहेको छ।”