डा. दामोदर रेग्मी असल शासनको कारणले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई लोकप्रिय शासन प्रणाली मान्ने गरिन्छ । जनमैत्रीय शासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल ध्येय हो । जनमैत्रीय शासन नै सुशासनको मूल आधार हो । सुशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अपरिहार्य अवयव हो । प्रजातन्त्र एउटा साधन हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रक्रिया हो भने सुशासन प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपेक्षित उत्पादन हो । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी शासन प्रणालीको निर्माण, कानुनी राज्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनका न्यूनतम शर्त हुन् । सुशासनका यी आधारभूत तथा अपरिहार्य अवयव प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आभूषण हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगतिमार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । यसले सामाजिक मूल्यको प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । जनसहभागिता, पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपश्चात् नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारको रूपमा छ भने ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरू अस्तित्वमा छन् । संविधानका अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । विनियोजित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाहरू भएका छन् । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र सुशासन प्रवद्र्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पले सुशासन कार्यान्वयनको दिशा स्पष्ट गरेको छ । यसका लागि जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता सुशासन प्रवद्र्धनका मूल आधार रहेका छन् । यसका अतिरिक्त राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने दिशानिर्देश संविधानले गरेको छ । सुुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यो ऐेन र ऐेन अन्तर्गत बनेको नियमावली र अन्य कार्यविधिको कार्यान्वयन मात्रले पनि सुशासनको प्रवद्र्धनमा धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । नेपालका आवधिक योजनाले सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । जसमा वित्तीय सुशासनमार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र जनमुखी, स्वच्छ, जवाफदेही सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम गर्ने विषयहरू पर्दछन् । यसैगरी, सार्वजनिक आय र खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाई समग्र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै सार्वजनिक आय र खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य हाम्रा आवधिक योजनाहरूले लिएका छन् । प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमहरूले प्रदेश सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सुशासन सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुद्धता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुद्धताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुद्धताको परीक्षण कानुनी संरचना, तोकिएका सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलताबाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणालीप्रति जन सन्तुष्टिसहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिजतर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ, अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठिन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्तपक्षको सूचकहरू सकारात्मक हुँदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका सम्भावनामा वृद्धि हुँदै जानु हो । प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली, सुशासन यी सबै अमूर्त पक्षहरू हुन् यी सकारात्मकताका प्रतिविम्बलाई सकारात्मक अनुभूतिमा बदल्न सक्ने दायित्व र क्षमता यसका सहकर्ताहरूमा निर्भर हुन्छ । यसका सरोकारवाला वा सहकर्ताहरूमा सरकार, राजनीतिक दल र यसका पदाधिकारी, प्रशासक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार क्षेत्रलगायत पर्दछन् । राजनैतिक प्रणाली वा शासकीय प्रणालीको परिवर्तनसँगै आमजनताको तहमा आशावादी उज्ज्वल भविष्य अगाडि उभिएको हुन्छ । अधिकांश परिवर्तन सकारात्मक उपलब्धिका लागि केन्द्रित भएका हुन्छन् । तर परिवर्तनसँगै अपेक्षित उपलब्धिलाई यथार्थमा परिणत गर्न समय लाग्ने हुन्छ । परिवर्तनपछिको ठूलो समस्या भनेको सङ्क्रमण व्यवस्थापन हो । परिवर्तित प्रणालीले नयाँ नीतिगत व्यवस्था, कानुन, संस्थागत संरचना, थप साधन र स्रोतको व्यवस्थापनजस्ता विषयको माग गरेको हुन्छ । पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानुन, संस्थागत संरचनाहरू हटिसकेका पनि हुँदैनन् । पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानुन, संस्थागत संरचनाहरूलाई नयाँ नीतिगत व्यवस्था, कानुन, संस्थागत संरचनाहरू तयार गर्ने क्रममा सबैको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यस अवधिमा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यसका अतिरिक्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन, एकाधिकारको अन्त्य, संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धनजस्ता विषयहरू प्राथमिक कार्यसूचीमा पर्न सक्नुपर्दछ । सङ्घीयताको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थितिमार्फत जनअपनत्व सिर्जना गर्नमा सहयोग पु-याउनु हो । जनअपनत्वको यो सामाजिक मूल्य र ऊर्जाको उपयोग हुन सक्नुपर्दछ । यस कार्यमा पनि सरकोकारवालाको बीचमा सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जनअपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासले सहजीकरणको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्रातिशीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यद्यपि सुखद परिणामको प्राप्तिले समयको माग गर्ने गर्दछ । एकातर्फ सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिन अलि असहज नै हुने र सङ्क्रमण अवधिमा व्यवस्थापकीय कार्यमा समय खर्चिनुपर्ने समस्याको बीचमा सरोकारवालाहरू निश्चित कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्न सकेमा मात्र सङ्क्रमणकालीन मेहनतले अपेक्षित सुखद परिणामलाई सार्थकतामा परिणत गर्न र सुशासनको दिगो आधार तयार गर्न सहयोग पुग्छ । सङ्घीय संरचनाका सबै तह र संरचनाको सुशासनका व्यावहारिक कार्यसूचीको सफल कार्यान्वयनले सङ्घीय सुशासनको सबलीकरण भई सङ्घीय शासन प्रणाली सबल बन्न पुग्छ ।