डा.दामोदर रेग्मी नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनले देशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गरेको छ । २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई वैधानिक आधारशीला प्रदान गरि तदनुरुप संघीय संरचनाहरु निर्माण भै कार्यारम्भ भएको स्थिति छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। यसका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन। अधिकारको स्पष्ट विनियोजन नेपालको संविधानले संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई निम्नानुसार विनियोजन गरेको छ। १.एकल अधिकार क.संघको अधिकार संविधानको अनुसूची ५ ख.प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची ६ ग.स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ २.साझा अधिकार क.संघ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची ७ ख.संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ९ ३.अवशिष्ट अधिकार ः तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक प्रणाली संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन। यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ । यसका अतिरिक्त अरु दुई स हरु स्वशासन र साझा शासन को अवधारणालाई संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारहरु स्वशासन संग, साझा अधिकारहरु साझा शासन संग सम्बन्धित छन् भने अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको विशेष अधिकारसंग सम्बन्धित छ । संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् । सरकारका सम्बन्धका स्पष्ट आधारहरु संविधानले सवै तहका सरकारका सम्बन्धका आधारहरुलाई स्पष्ट पारेको छ । मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ भने संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । संघीय कानून को मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्थाहुनु पर्ने प्रावधानले सरकारहरुवीचको कानूनको सामन्जस्यता स्थपित भएको छ । यसको अतिरिक्त तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून , वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वांडफाड सम्बन्धी कानून को व्यवस्थाले तिनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको कार्य संचालन परिपाटीमा सामन्जस्यता स्थापित हुने देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना नेपालको संघीय शासन प्रणालीको अर्को आदर्श पक्ष हो ।वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा जस्ता सामयिक अवधारणा को मूल संयन्त्र भित्र राज्य अझै पनि लोककल्याणकारी भूमिकामा रहि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर सरकार वित्त स्थिति लाई मजवूत गराउने लक्ष्य राजस्व संकलनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनु र सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरणको स्पष्ट प्राबधानले अन्तर सरकार वित्त स्थिति लाई मजवूत गराउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार निम्न करहरु निम्न तहबाट संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ। -नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर -नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर ः राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना -प्रदेशले लगाउन सक्ने कर ः घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर -प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकर ः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना -स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर ः सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर -स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर करः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना विभिन्न अनुदानहरुको व्यवस्था वित्तीय समानीकरण अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीत तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार वाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्चको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। सशर्त अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ। यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । समपूरक अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ। -योजनाको सम्भाव्यता -योजनाको लागत -योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ -योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति -योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ। विशेष अनुदान ः नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ। -शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने -अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने -आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने। प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ। शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने लक्ष संघीयता संवैधानिक अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको छ । यो नेपालको संघीयताको अर्को आदर्श पक्ष हो । संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा स्थानीय तह सरकारको सवै अंगहरुलाई जनताको नजीकमा उपस्थिति जनाइदिने सामथ्र्य संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । नेपालको संघीय संरचनाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक समितिको संरचना मार्फत सरकारको संरचनामा रहनु पर्ने सवै अंगहरुको व्यवस्था स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिदिएको छ । सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको तीन प्रमुख सवल आधार स्तम्भ र सुशासन तथा स्वशासनको शासकीय मान्यताको अवलम्बनले स्थानीय शासन प्रणाली जनमुखी र परिणाममुखी वन्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा स्थानीय तहवाट शुरु भएको स्थानीय सुशासनले स्थानीय आवश्यकता र जनजीविकाको सम्बोधन मात्र गर्दैन स्थानीय तहवाट भएका एकल प्रयासहरु लाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समग्र शासकीय प्रणाली प्रति जन अपनत्वको सिर्जना, राष्ट्यि लक्ष्यको पूर्तिको लागि साझा उर्जामा परिणत गर्नमा समेत योगदान दिन सक्दछ । सामथ्र्य वृध्दि मार्फत सवलीकरण संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आआफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव,प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको , आयोगका पदाधिकारीहरुको पूर्ति भैनसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयां संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण , स्याहार सुसार र अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा गरेको छ । बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल वनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता वढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ । (पाल्पा तानसेनमा जन्मिएका डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयता विज्ञ हुनुहुन्छ )