पाल्पा - लुम्विनी प्रदेश सरकारको लगानीमा पाल्पामा ११ वटा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्राथमिकताका साथ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ११ वटा पक्की पुल निर्माणको काम भईरहेको छ । गत वर्ष र चालु वर्षमा गरी पाल्पाको निस्दी, पूर्वखोला, माथागढी र तिनाउको विभिन्न स्थानमा गरी ११ वटा पुल निर्माणाधीन रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । गत वर्ष र चालु वर्षका गरी ११ वटा पुल योजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख इन्जिनियर प्रेमनारायण बस्यालले भन्नुभयो सबै योजना आगामी आवभित्रै सक्ने गरी काम भईरहेको छ । वर्षौदेखि पुल योजनाको माग भएपनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि मात्रै आवश्यक स्थानमा पुल योजनाका काम अघि बढेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष र चालु आवमा सञ्चालनमा रहेका योजनामा निस्दी गाउँपालिकाको गल्धा, रेचेघाट, मसानेघाट, ह्रयाकबारी, माथागढी गाउँपालिकाको ताकातुङ् र बधबारी पुल निर्माणको काम भईरहेको छ । यस्तै पूर्वखोला गाउँपालिकाको रिङ्नेरह र कोन्द्रे तिनाउको गोबरबन्दी र चर्चरे, र तिनाउकै चरङ्गे–झुम्साको बाइपासमा दुई वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । हाससम्म प्रदेश सरकारको लगानीमा तानसेन–९ को अम्लिहानमा मात्र पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । बस्यालका अनुसार बाँसटारी–झडेवा सडकखण्डको माडीफाँटस्थित जीर्ण भएका वझा पुल र बुढीतिनाउ पुलमा समेत नयाँ कल्भर्ट बन्ने क्रममै रहेको छ । प्रदेश सरकारले पाल्पाको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेपछि यहाँका पुल योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका हुन् । लुम्विनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट चालु आवमा प्रदेशभित्रका १२ जिल्लामध्ये पाल्पामा सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भौगोलिक रुपमा पछि परेकाले पाल्पाको विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा जाने र दुई पालिका जोड्ने सडक बिस्तारमा स्थानीय सरकारले काम गरेपनि पुल निर्माण भने हुन सकेको थिएन । त्यसैले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ दुई गाउँपालिकाभित्रका ठूला बस्ती, क्षेत्रीय सडकलाई जोड्ने गरी पुल योजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको प्रदेश सभासद् नारायण आचार्यले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।