X
15
Shares

महिला अधिकार र यसका बिधमान व्यवस्थाहरू

रानीमहल संवाददाता || २६ असार २०७७,शुक्रबार २०:०५

ई. बालकृष्ण कार्की

, महिला अधिकार भन्नाले हरेक महिलाले समाजमा स्वतन्तत्र पुर्वक जीवनयापन गर्न पाउने आधार हो । त्यस्ता अधिकार हरु जुन राज्यबाट निर्मित कानुनमा सस्थागत गरिएका हुन्छन। जसले सम्मानपूर्वक जिउनको लागि प्रोत्साहन गर्दछ । महिला अधिकार पुरुषमूखि सिद्धान्तमा महिला विरुद्ध हुने भेदभावमा निकालिएको कानुनि आवाज हो। महिला अधिकारले हरेक क्षेत्रका महिलाको समस्या र समाधनको लागि सदैव वकालत गर्दछ ।

नेपालमा महिलाहरुलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ सन् १९९० को संविधान अनुसार कुनै पनि पुरुषले महिला लाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउदैन । सन् १९९७ मा कुनै पनि महिला यदि ३५ वर्ष सम्म अविवाहित रहिन भने उनलाई पनि अंशको उत्तिनै हिस्सा मिल्नु पर्छ भन्ने नियम बनाईयो । बि. स. २०६३ को संविधानले महिलाहरु को स्थिति सुधारमा विशेष ध्यान दिएको छ । यस अनुसार छोरीलाई पनि छोरा जतिनै अंश मिल्छ र यदी कोहि महिला ले समबन्ध बिच्छेद गर्छिन भने उनको श्रीमानको सम्पत्तिको ५०% सम्पत्ति उनको हुन्छ । यसका साथै संबिधानसभामा ३३% सिट महिलाको हुने नियम छ ।

लेखक ।

पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभाबपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । लैंगिक विभेदले शोषण र हिंशाका घटनालाई मलजल गर्न मद्धत गरेको हुन सक्छ भन्ने महिला को अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ । यसले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउदछ । समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । यिनै असमाताहरु लाई मध्यनजर गरि आज भन्दा ठिक १०६ वर्ष अगाडि समानता, न्याय, शान्ति र विकासको लागि प्रारम्भ गरिएको अभियानको स्मरण गर्दै ८ मार्चको दिनलाई विशेष महत्वका रुपमा लिई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउदै आइएको छ ।

फ्रान्सको राज्यक्रान्तिका ग्रीसकी महिला लाइसिसट्राट (Lysistrata) ले प्रारम्भ गरेको महिला हड्ताललाई पहिलो महिला आन्दोलनको रुपमा लिइन्छ । महिला र पुरुष बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानतालाई कम गर्ने संदर्भमा सर्वप्रथम १९१० मार्च ८ मा विश्वका केहि प्रबुद्ध महिलाहरुको संगठित रुपमा थालनी गरेको प्रयासलाई कदर गर्दै सोहि दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिनलाई अन्तरास्ट्रिय महिला दिवशको रुपमा मनाउन सुरु गरेको हो । महिलाहरुको हक अधिकार को स्थापना उनीहरुको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत तथा विकास कार्यक्रमहरुको विस्तारका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा समाहित गर्ने प्रयासमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ । विश्वको प्राय सबै देशमा महिलाको स्थिति पुरुष सरह छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जसमा महिला १,३६,४५,४६३ (५१%) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८.५%) देखिन्छ । परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपुर्ण भूमिका हुदाँहुदैँ पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ । हाम्रो समाजमा परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहदै आएको छ । महिलाहरुको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परा देखिनै सीमांकित छन् । त्यसै गरि लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौतिहरु पनि प्रशस्तै छन। प्राचिन कालबाटै महिला भेदभाव गरिदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्बजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रुपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । फलस्वरुप नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुद पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सापेक्षिक रुपमा हाल आएर सुधार भएको छ । लैंगिक विकास सूचक (GDI) विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ (श्रोत: UNDP 2014) । त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (GMI) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको आवस्थालाई देखाउछ,सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केहि सुधार भएको छ । लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन् । नेपाल मानबअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरि जम्मा ३,५१८ महिला संग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।

पितृसतात्मक सोच पुरुषत्वको अहंकारपूर्ण व्यवहारका कारण महिलाहरु विभिन्न प्रकारका विभेद तथा हिंसाबाट पीडित छन् । राज्य संचालनमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ । नेपलमा जनता आफैले आफ्ना लागि संविधान बनाउने सपना २०७२ सालमा पुरा भएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रुपमा स्विकार्दै जनता आफैले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरि अस्तित्वमा आएको यस संविधनले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।

जहाँ नारीहरुको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताहरु पनि रमाउँछन् भनेर शास्त्रहरुले पनि नारीको महिमा गाएका छन् । तर मध्ययुगमा सामन्ती प्रथाको उद्भव भएसँगै जसरी छुवाछुत प्रथाको शुरुवात भयो, त्यसैगरी नारी प्रति पनि विभेद गरिन थालियो । धर्मशास्त्रको गलत व्याख्या गरी महिलाहरु प्रति भेदभाव गरिएको यसै मध्ययुग देखि चलि आएको पाइन्छ । हिन्दु धर्म मा महिला लाई देविको रुपमा पुजिन्छ भने मुस्लिम धर्ममा महिला लाई एउटा बस्तु को रुपमा प्रयोग गरिन्छ, धर्म संस्कार अनुरुप महिलाको परिभाषा र ब्याख्या फरक फरक पाउन सक्छौ।

नेपालमा महिलाहरुको अवस्था र स्थितिलाई नियालेर हेर्दा महिलाहरु पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छन् भन्ने कुरा उनिहरुको शैक्षिक स्तर, राजनीतिमा भएको सहभागिता, सरकारी वा अन्य जुनसुकै सेवाक्षेत्रमा भएको सहभागिता, स्कूलहरुमा छात्राहरुको संख्या आदि कुराहरुबाट थाहा पाउन सकिन्छ । जसरी महिलाहरुलाई प्रकृतिले शारीरिक रुपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको छ, त्यस्तै गरी कानुन र समाजले पनि उनिहरुलाइ उपयुक्त संरक्षण दिन सक्नु पर्दछ । कुनै काम गर्न महिला सक्षम भए ,महिलाले त्यस्तो काम गर्न हुँदैन भनि रोक्नु हुँदैन । प्रकृतिले नै महिलाहरुलाई पुरुषहरु भन्दा शारीरिक रुपमा कमजोर बनाएकोले, यसलाई विशेष ध्यानमा राखी उनीहरुलाई विभेद गर्नु हुँदैन, संरक्षण र सुविधा प्रदान गर्न सकिएमा मात्रै राष्ट्रको समग्र विकास हुन सक्छ ।

महिलाहरु लामो समयसम्म बाहिरी मुलुक मा रहँदा धेरैजसो श्रीमान्–श्रीमती बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको देखिन्छ । एक पुरुष चाहे आधा उमेरसम्म घर देखि बाहिर बसेर आए पनि ऊ चोखो हुन्छ । उसलाई कसैले शङ्का सम्म पनि गर्दैन, तर महिलाहरु वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किँदा घरपरिवारले र समाजले उसको चरित्रमाथि नै औँला उठाउने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने केही महिलाहरुका श्रीमान र श्रीमती बीच राम्रो सम्बन्ध रहे पनि अधिकांश महिलाहरुको पारिवारिक विखण्डन भईरहेको छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा कतिपय महिलाहरुले आफ्नो श्रीमानलाई विश्वास गरेर पठाउँदा श्रीमानले अर्को विवाह गर्दै पैसा पनि हिनामिना गरेर वैदेशिक रोजगारमा गएकी श्रीमतीलाइ विचल्लीमा पारेका छन् । त्यसैले महिलाहरु लाइ वैदेशिक रोजगारमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनु पर्दछ । त्यसको सट्टा राज्यले स्वदेशमै अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्दछ । किनभने शास्त्रमा समेत भनिएको छ की
“परेण रक्षिता नारी न भवेच्च पतिव्रता”
अर्थात अरुको संरक्षणमा रहेकी नारीहरु आफ्नो अस्तीत्व लाइ बचाउन असमर्थ हुन्छन् । त्यसैले सेवाका सवै क्षेत्रमा जातिगत आरक्षण नभई महिला आरक्षणको व्यवस्था भएमा महिलाहरुले उपर्युक्त किसिमका शारीरिक र यौन उत्पीडन हरु भोग्नु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला।

शिक्षा क्षेत्र, निजामती सेवा, व्यावसायिक क्षेत्र, मजदुरी इत्यादी सेवा कार्यमा लागेका महिलाहरुले आफ्ना बाल बच्चाहरु लाई लामो समयसम्म छोडेर टाढा रहँदा बाल मनोविज्ञानमा समेत असर पर्न सक्छ र उनिहरु कुलतमा लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले महिलाहरुले काम गर्ने ठाउँमा वालवच्चाहरुको रेखदेख गरिने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

महिलाहरुले भारतको जस्तै उच्चशिक्षा निःशुल्क पढ्न पाउनु पर्दछ । भारतको मध्य प्रदेस र उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यहरुमा छोरी जन्मे लगत्तै सरकारले उसको खातामा प्रतिवर्ष रु.६००० जम्मा गर्ने गर्दछ । यो सुविधा दुईओटा भन्दा बढी छोरी नहुनेलाइ मात्रै दिइन्छ । त्यो पैसा उमेर बढे सँगै छोरीको पढाइ इत्यादीमा खर्चहुने प्रावधान गरिएको छ । यसले जनसङ्ख्या नियन्त्रण र महिला शिक्षामा उल्लेख्य टेवा दिएको छ । नेपालमा पनि यो व्यवस्था ल्याउन सके यस्तो सुविधाले छोरीको विवाह गर्न सहज हुने थियो तथा कन्या भ्रुण हत्यामा समेत नियन्त्रण हुन सक्ने थियो । भारतको मध्यप्रदेस र उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यहरुमा सरकारले छोरी कक्षा ६ र ९ मा प्रवेश गरे संगै नयाँ साइकिल पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ | नेपालमा पनि सो व्यवस्था ल्याउँन सके नारी शिक्षाको उत्थान र सहभागीतामा पर्याप्त टेवा पुग्ने थियो।

महिलाहरुले गर्ने गरेका घर गृहस्थीजन्य साना–ठूला सबै कार्यमा पुरुषहरुको समेत सहभागीता र सहयोग भएमा पुरुष र महिला विचको कार्यगत विभेद रहने छैन र घर गृहस्थी सुन्दर सुखद र सुमधूर बन्न सक्नेछ ।

अहिलेको मौलाउँदो महिला हिंसाको प्रकार भनेको दाइजो प्रथा हो । यसले नेपालका तराइका जिल्लाहरू ,विशेष गरेर मधेसी जिल्लाहरूमा विकराल रुप लिइसकेको छ । नेपालमा पहाडिया समुदायमा खासै प्रवेश नगरेको यो प्रवृत्तीलाइ नियन्त्रण गर्न समयमै कडा कानुन बन्नु पर्दछ । नत्र यसले भारतमा भएजस्तै उग्ररुप लिने निश्चीत छ ।

अन्तमा महिला र पुरुष भनेका एकरथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । दुबैको कार्य प्रतिको जिम्मेवारी बोधले मात्रै पारिवारिक जीवन सुमधुर रुपमा संचालन हुन सम्भव छ । त्यसैले विना भेदभाव दुबै थरीले आ–आफ्ना जिम्मेवारीहरु निर्वाह गरी आफ्नो गृह संसार लाइ सफल सुखद र सुकिलो बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । समग्रमा नारी पुरुषहरुकी रमणी मात्र नभएर जननी पनि हुन् । जसको अभावमा कुनै पनि मानिसको गृहस्थ जीवन अपूर्ण र अप्रिय हुन्छ । त्यसैले नारी प्रति हामी सबैले श्रद्घा स्नेह र सम्मानको भाव राखेर व्यवहार गर्नु पर्दछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


क्लिक मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.पाल्पा,
नेपालद्वारा संचालित
इरानीमहल डटकमको लागि
अनलाइन न्यूज पोर्टल
ranimahalnews@gmail.com
संपादक:अमृत अधिकारी
फाेन नं : ०७५-५२२६०७
मो नं : ९८५७०६००४७
सुचना बिभाग दर्ता नं.७५२/०७४-७५

Powered By: Softbenz Infosys