X

नेपाल-भारत सिमा विवाद :संभावना र चुनाैती

रानीमहल लेखक || ७ जेष्ठ २०७७,बुधबार १६:१२

दलजित श्रीपाली
नेपाल र भारत युद्ध लडेरै अस्तित्वमा रहेका आपसी छिमेकी राष्ट्र हुन ।ईतिहासकाे कालखण्डदेखि वर्तमानसम्म विस्तारवादी भारतले नेपालकाे राष्ट्रियता र सार्वभौमिक सत्ता, भाैगाेलिक अखण्डतामाथि गिद्दे नजर लगाउदै खुनी पञ्जाले चिथाेर्दै र निमाेठदै आएकाे छ ।यसले पनि प्रमाणित गर्छ- नेपाल र नेपालीकाे लागि भारत असल छिमेकी राष्ट्र नभई खराब दुश्मन हाे ।

विशाल नेपालकाे विशाल नेपाली भुमी लुट्नुदेखि हालसम्मकाे स्वतन्त्र नेपालकाे लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई भारतकाे नक्शामा गाभ्नु र नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेर भर्खरै मात्र भारतले धारचुला-लिपुलेक सडक निर्माण गरी सडक उदघाटन गर्नुले विस्तारवादी भारत नै नेपालकाे दुश्मन भएकाे पुष्टि हुन्छ । दुश्मन भारतसामु लम्पसार पर्ने आत्मसमर्पणवादी नेपाली शाषकहरु पनि राष्ट्रघाती,जनघाती, विश्वासघाती हुन भन्नेमा कुनै दुइमत छैन् ।

ईतिहास साक्षी छ- पुर्वमा टिष्टा,पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गँगा नदीसम्म फैलिएकाे “विशाल नेपाल” नेपाल -अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति र व्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगाैलीमा २ डिसेम्वर १८१५ मा सुगाैली सन्धिमा हस्तारक्षर गरी ४ मार्च १८१६ मा सुगाैली सन्धि प्रमाणित भएपछि नेपाल अधिनस्थ भुमीकाे दुई तिहाई भुभाग नेपालले गुमाउनु परयाे ।नेपालका शासककाे आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले आज नेपाल पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली सिमा क्षेत्रकाे १,४७,१८१ वर्ग कि.मी. भित्र सिमित हुन पुगेकाे छ ।

सुगाैली सन्धियता -हालसम्मका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले नेपाल-भारत भ्रमणकाे क्रममा गरेका सन्धि-सम्झाैताहर-“कोशी सम्झाैता, शारदा व्यारेज, गण्डक सम्झाैता,टनकपुर सम्झाैता,महाकाली सन्धि, माथिल्लाे कर्णाली सम्झाैता,पश्चिम सेती सम्झाैता,अरुण तेस्राे सम्झाैता, एमसीसी सम्झौता लगायत दर्जनौँ राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौताहरु” ले देशलाई सँकटमा धकेल्दै आएका छन् ।यीनै राष्ट्रघाती सम्झाैताहरुमा टेकेर विस्तारवादी भारतले स्वाभिमान नेपालीहरुकाे प्याराे देश नेपालमाथि बारम्बार हमला गर्दै आएकाे छ । नेपाल र नेपालीहरुकै कलँकरुपी नेपाली शासकहरु निर्लज्जतापुर्वक आफ्नाे अपराधिक कालाे अनुहारकासाथ सत्तामा आसिन छन्।

भारतले अवैधरुपमा निर्माण गरेका लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलावास तटबन्ध, धौलीगंगा बाँध, महलीसागर बाँध, गिरिजापुरी बाँध, बागमती तटबन्ध, कमला तटबन्ध, सिराहा तटबन्ध, कलकलवा तटबन्ध, डण्डाफरेना तटबन्ध, खाँडो तटबन्ध, लालबकैया तटबन्ध, कनौली तटबन्ध, बैरगनिया तटबन्ध, लुना तटबन्ध, रसियवाल खुर्दलोटन तटबन्धहरु नेपालसँग कुनै सहमतिविना नै एक्लाैटी ढँगले भारतले निर्माण गरेको छ। तसर्थ,अहिलेसम्म नेपाल-भारतबीच विवादकाे जराे भारत नै बनेकाे सर्वविदितै छ।भारतले अवैध रुपमा बनाएका यी बाँधहरुबाट नेपालकाे तराई भुमिमा हिउदमा सुख्खा हुने र बर्षामा गाउबस्तीहरु नै डुवानमा पर्ने र ठुलाे जनधनकाे क्षेति हुने गरेकाे छ ।

नेपालका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानहरुमा ६० हजार ६२७ हेक्टर नेपाली भुमि भारतले अतिक्रमण गरेकाे छ । सिमानाका जंगे पिलरहरु जीर्ण भएकाे माैका छाेपी ८,६५३ सीमा स्तम्भहरुमध्ये भारतले २३१ स्तम्भ गायब पारेकाे छ भने २०९३ स्तम्भहरु पहिचान हुन नसक्ने बनाएको छ । एकपछि अर्काे गरी भारतले नेपाली भुमी मिचिरहेकाे छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई गाभेर भारतकाे नक्शा सार्वजनिक गरी नेपालकाे राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि नै डकैटी शैलीमा हस्ताक्षेप गरी ३७२ वर्ग किमी नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेकाे छ।विस्तारवादी भारतकाे हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति र नेपाली शासकहरुकाे भारतसामु आत्मसमर्पणवादले उब्जाएकाे समस्या नै आजकाे मुख्य समस्या बन्न पुगेकाे छ ।

विस्तारवादी भारतले भर्खरै गरेकाे नेपाली भुमी अतिक्रमणकाे ताजा प्रमाण हाे-धारचुला-लिपुलेक सडक निर्माण र उदघाटन । भारतीय हस्ताक्षेप विरुध्द राष्ट्रियताले ओतप्रेत नेपालीले चर्काे विराेध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, नेपालकाे नक्शा सार्वजनिक गर्न र अतिक्रमित नेपाली भुमी फिर्ता गर्न सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारका कतिपय मन्त्री, साँसदहरु भने मर्यादा समेत भुलेर राष्ट्रियता विराेधी अभिव्यक्ति दिएका छन , जुन कुरा नेपालीहरुलाई पटक्कै मन परेकाे छैन् । भारतीय राजदुतलाई मन्त्रालयमा बाेलाई मन्त्रीले नै कुटनीतिक नाेट हातमा थम्याई दिनु मर्यादा विपरीत छ। भारतले अतिक्रमण गरेकाे नेपाली भुमी नेपालकाे नक्शामा छैन भनि सम्बन्धीत मन्त्रीले नै सँसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिनु, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले एमसिसि पारित गर्न जाेडबल गर्नु, राष्ट्रियता विराेधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्री /साँसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कार्वाही नगर्नुले नेपालकाे राष्ट्रियता नै संकटमा परेकाे स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रियता विराेधीहरुलाई अब प्रधानमन्त्रीले हाेइन, जनताले जनकार्वाही गर्छन,”मन्त्रीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध” भनि घाेषणा गरिसकेका छन,याे त एउटा सँकेत मात्र हाे, विनाशकारी विष्फाेट हुने खतरा देखिएकाे छ ।

२१ औ शताब्दी हाे- जनताले राष्ट्रघाती , जनघाती, विश्वासघाती नेताहरुलाई चिनिसकेका छन् । साँवा-ब्याज एकैसाथ असुल्न सक्छन् । सरकार जनताकाे सेवक बन्ने कि व्यापारी बन्ने जनताकाे दिमागबाटै उब्जिएकाे अक्ष प्रश्न हाे याे । विस्तारवादी भारतले अतिक्रमण गरेकाे नेपाली भुमि फिर्ता गर्न चाैतर्फी दवाब बढेपछि नेकपा नेतृत्वकाे निर्णय लिपुलेक,कालापानी,लिम्पियाधुरा नेपाली भुमी हाे, नेपालकाे सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेबिषय सरकारले प्रस्तुत गर्ने आ.ब.२०७७/७८ काे आर्थिक बजेट नीति कार्यक्रममा समावेश गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट बाचन हुँदा सँसदमा तालीकाे कर्तलध्वनी घन्कियाे ।राष्ट्रिय भावनाकाे पहिचान झल्कियाे नेपालीमा । जनताकाे निरन्तर खबरदारी ,राजनैतिक दलहरुकाे सकृयता, र सरकारकाे सहासिक कदमस्वरुप जेठ ५ गते बसेकाे नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट नेपालकाे राजनैतिक नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने निर्णय पारित भएकाे छ । याे सकारकाे सकरात्मक कदम हाे , स्वागतयाेयग्य छ, सबैतिरबाट प्रशँसाकाे बिषय बनेकाे छ ।

नेपालकाे राजनैतिक नक्शा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रपरिषदकाे निर्णय भारतीय विस्तारवाद विरुध्दकाे फायर हाे,, फाैजी एक्शन सम्बन्धी कामहरु अझै बाँकी छन् । राजनैतिक कार्यअन्तर्गत प्रमाण सहित कुटनीतिक पहल,संवाद, वार्ता (नेपाल -भारतका प्रधानमन्त्री स्तरबाट वान टु वान वार्ता) थालिनु पर्छ । समस्याकाे समाधान सर्वप्रथम नेपाल-भारत बसेरै गरिनु पर्छ । त्रिदेशीय छलफलकाे आवश्यकता हुन्छ ।वार्ता, सँवादबाट समस्या समाधान नभए मध्यस्थता खाेज्ने , त्यसरी पनि नभए अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्नु पर्छ । त्यसका लागि नेपालकाे पक्षमा बिलयाे प्रमाणहरु छन्, आधार सहित पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु छन् ।

नेपालकाे नक्शा राजपत्रमा प्रकाशित हुने दिन नेपाली सेनाका व्रिगेड स्तरकाे शसक्त, सशस्त्र सेनाकाे ब्यारेक कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियाधुरामा खडा गरिनु आवश्यक छ ।सिमा सुरक्षाकाे जिम्मा नेपाली सेनाले लिएसँगै परिस्थितिले नयाँ माेड लिनेछ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भुमिहरु नेपालकै हुनेछन् , स्वर्णिम युगकाे अजम्बरी इतिहासका पानामा नेपालीहरुकाे हस्ताक्षर हुनेछ र कृतिमानी इतिहास काेरिनेछ । वीर नेपालीहरु “नालापानी भुलेका छैनन्-लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी छाेडने छैनन्” । काे राष्ट्रवादी, काे राष्ट्रघाती चिन्ने बेला आएकाे छ । नेपालकाे नक्शा राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै चुलिने विवादले अन्तत: विस्तारवादी भारतकाे हार हुनेछ, सम्पुर्ण सन्धि-सम्झाैताहरु खारेज हुनेछन । नेपालले जित्नेछ, नेपालीहरुले जित्नेछन,सगरमाथा शिखरमा नेपालकाे राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहनेछ। सगर्व हामी नेपाली र हाम्राे देश नेपाल भन्न पाउनेछाैं ।

लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा नेता तथा पूर्व खेलकूद मन्त्रि समेत हुनुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


क्लिक मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.पाल्पा,
नेपालद्वारा संचालित
इरानीमहल डटकमको लागि
अनलाइन न्यूज पोर्टल
ranimahalnews@gmail.com
संपादक:अमृत अधिकारी
फाेन नं : ०७५-५२२६०७
मो नं : ९८५७०६००४७
सुचना बिभाग दर्ता नं.७५२/०७४-७५

Powered By: Softbenz Infosys