दलजीत श्रीपाली ’प्रशान्त’ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि सँधै हस्तक्षेप गरिरहने देश हो – भारत । इतिहास साक्षी छः नेपालको इतिहासमा विस्तारवादी भारत लाई प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्‍याउने दलाल बन्ने गरेको छ – नेपालको शासक वर्ग । यसलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त प्रमाणहरु पनि छन् । नेपाल सरकारले नेपाल र नेपालीमाथि गरेका गद्दारी, राष्ट्रघाती, जनघाती र विश्वासघाती कार्यको यहाँ उल्लेख गरी संभव छैन् । देशको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेप र नेपालीको स्वाभिमानमाथि नेपालको शासक वर्गले गरेको कुठाराघातको कारण भोग्नु परेको नेपालीको दर्दनाक कथा(व्याथालाई जो कसैको आँखाबाट छिप्न सक्दैन । नेपालको इतिहासमा “विशाल नेपाल” भनेर चिनिने हाम्रो देश विभिन्न युद्ध, सन्धि(सम्झौताहरुकै कारण खुम्चाएर “नेपाल” बनेको छ । अंग्रेज(नेपाल युद्ध , ब्रिटिश ईष्ट(इण्डिया कम्पनी र नेपाल बिच सुगौली सन्धि नेपाल र नेपालीका निम्ति दुर्भाग्य सावित भयो । ३,३४,२५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको “विशाल नेपाल” को विशाल भूभाग गुम्यो र नेपाल – १,४७,१८१ किलोमिटरको क्षेत्रफलभित्र कैद भयो । इतिहासको यो पछिल्लो घडीसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारका राष्ट्रघाती शासकहरुले विस्तारवादी भारतसामु लम्पसार परेर विभिन्न समयमा नेपाल(भारत भ्रमणको बहानामा राष्ट्रघाती सन्धि(सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेर देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई नै बन्धक बनाएका छन् । तसर्थ नेपाली शासक वर्गको देश र जनताप्रति एकमुठी माया छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालादेखि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपालीले ठुलो क्षति व्यहोरेको छ । कोशी व्यारेज, शारदा व्यारेज, गण्डक नहर, टनकपुर बाँध, महाकाली सन्धि, एमसीसी सम्झौता लगायत दर्जनौँ राष्ट्रघाती सन्धि(सम्झौताहरुले देशै धरापमा पारेको छ । लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलावास तटबन्ध, धौलीगंगा बाँध, महलीसागर बाँध, गिरिजापुरी बाँध, बागमती तटबन्ध, कमला तटबन्ध, सिराहा तटबन्ध, कलकलवा तटबन्ध, डण्डाफरेना तटबन्ध, खाँडो तटबन्ध, लालबकैया तटबन्ध, कनौली तटबन्ध, बैरगनिया तटबन्ध, लुना तटबन्ध, रसियवाल(खुर्दलोटन तटबन्धहरु भारतले नेपालसँग कुनै समझदारी विना निर्माण गरेको छ । वर्षेनी नेपालको तराईको बस्ती डुबानमा पारी ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याइरहेको छ । लाज पचाएको नेपाल सरकार भने भारतीय हस्ताक्षेप विरुद्ध फुकेको सास फाल्दैन ।अवैध बाँधहरु निर्माण गरेर नेपाल र नेपालीप्रति खुलेआम हस्ताक्षेप गरेको छ । विस्तारवादी भारतले “नेपाल(भारत सिमानका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा ६० हजार ६२७ हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको छ । भारतको नक्शामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि गाभेको छ । नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ । सीमा मिचेकोमा सरकार कहिल्यै गम्भीर बनेको छैन । नापी विभागअनुसार जङ्गे पिल्लरहरु जीर्ण भएका र मर्मत गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यान छैन् । ८,६५३ सीमा स्तम्भहरुमध्ये भारतले २३१ स्तम्भ गायब गरेको छ । साथै, २०९३ स्तम्भहरु पहिचान हुन नसक्ने बनाएको छ । भारतले यति धेरै बदमासी गर्दा पनि चुपचाप बस्नुमा नेपाल सरकारप्रति नेपाली जनताको आशंका बढेको छ, सरकारको राष्ट्रघाती कार्यहरु झन रहस्यमय बन्दै गएका छन् । शासकहरु हाम्रो देशको एक इञ्च भूमि मिच्न दिँदैनौ भन्दै समय बिताइरहेको छ । देशको सुरक्षाका लागि सिमानामा पर्खाल लगाउने र सुरक्षाका लागि सिमानामा नेपाली सैनिक तैनाथ गर्ने कामलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्नु हुन्न । भारतले आफ्नो देशको नक्शामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको नेपाली भूमि गाभेर सार्वजनिक गर्दा नेपालमा भारत विरुद्ध चर्को विरोध प्रदर्शन भयो । नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब सृजना भयो । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले नक्शा मात्र किन नेपाली भूभागै फिर्ता गर्ने हो, कालापानीबाट भारतीय सेना नै हटाउने हो भनी नेपालीलाई आश्वस्त बनाएका थिए । कुटनीतिक नोट पठाए तर कुनै पहल भएन । नेपाली जनताले शंका गर्ने ठाउँ बढ्दै गएको छ, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाली भूभाग अतिक्रमणको घाउ सुक्न नपाउँदै फेरि भर्खरै मात्र भारतले धार्चुला(लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरी नेपालको राष्ट्रियतामाथि ठुलो बज्रपात गरेको छ । राष्ट्रियताले ओतप्रेत नेपालीले भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध आवाज घन्काइरहेका छन् । सरकार जनताको न्यायपूर्ण आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै दमन गरेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले जे पायो त्यही बोल्ने क्रम रोकिएको छैन । कसैले(“इतिहासमा कहिलै लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थिएन” भन्छन् भने कसैले “लिपुलेक सडक बनेको मलाई थाहा छैन” भन्छन् । यसो हो भने योभन्दा राष्ट्रघाती, जनघाती, विश्वासघाती, गैरजिम्मेवारी, नेपाल र नेपालीका अपराधी सरकार बाहेक अरु के हुन सक्छ? मिडियामा पत्रकारका प्रश्नहरुको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले त “नक्शा निकालेर के गर्ने(देशै फिर्ता गर्ने हो” भनिसक्नु भएको छ । योभन्दा हँसीमजाक अरु के हुन सक्छ ? षडयन्त्र पो छ कि भन्ने आशंकाका धेरै ठाउँहरुको खाली छन् । अहिले जे जति ज्यादतीहरू भैरहेका छन – ती सबै भारतबाटै भएका छन् । नेपाली शासकहरुले गरेका सबै खाले राष्ट्रघाती सम्झौतामा टेकेरै भारतले ज्यादती गरिरहेको छ । शासकहरुको अपारदर्शी चलखेलले नेपाल र नेपालीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । सबैभन्दा नेपालीको मुटु दुस्खिरहेको विषय “महाकाली सन्धि र यसभित्रका अपारदर्शी खलनायकहरुको तिकडम” नै हो । यसका साथै अमेरिकी इण्डो(प्यासिफिक रणनीतिको योजना अन्तर्गतको “मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)” सम्झौता हो । महाकाली सम्झौता र एमसीसी सम्झौताबाट देशलाई बन्धक राखेर नेपाल सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को योजना बुन्छ भने योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन्छ – नेपाल र नेपालीलाई । बरु आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहन्छन् – वीर नेपालीहरु । नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हो – राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्छ । सुगौली सन्धि यताका सबै खाले राष्ट्रघाती सन्धि(सम्झौताहरु खारेजीमा नेपाल सरकार लाग्न जरुरी छ । असमान सन्धि(सम्झौताहरु खारेज गर्न सकिने प्रमाणसहित आधारहरु छन् । नेपालको नक्शा, भारतले मिचेको भूमि लगायत सन्धि(सम्झौताका प्रमाणहरु पेश गर्ने, मध्यस्थताको खोजी गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने, लगायतका कदम उठाउन सरकार किन लाग्दैन ? राष्ट्रप्रेमी आम नेपाली जनता नेपाल सरकारलाई यही प्नश्न गरिरहेका छन् । कुटनीति प्रयास र पहलकदमीमा किन सिथिल छ सरकार ? जनता जान्न चाहन्छन् । भारतले जथाभावी नेपाली भूमि मिच्दै जाने, जस्तासुकै ज्यादती गर्दा पनि नेपाल सरकार चुप लागेर बस्ने, कोरोना कहरलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश जारी गर्ने, सरकारमा रहेर जनताको सेवा गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार लगायत अन्य अपारदर्शी क्रियाकलाप गर्नुले पार्टी र सरकारकै बदनाम हुने काम हुनुले दीर्घकालीन देशको भविष्यतर्फ नेपालीको चिन्ता बढेको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र, स्वाधीन नेपाल र स्वाभिमान नेपालीहरुको पहिचानमा नेपालीहरु गर्व गर्न चाहन्छन् । नेपालीहरुले जनविरोधी, राष्ट्रघाती, जनघाती, विश्वासघातीहरुलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छन् । नेपालीहरु चाहन्छन्ः सरकार एक्लैले होइन, सर्वदलीय सहमति कायम गर्दै सबै खाले राष्ट्रघाती सन्धि(सम्झौताहरु खारेज गर्न आवश्यक छ । सिङ्गो पर्टी पंक्ति र अम नेपाली जनता साथमा छन् । (लेखक नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।)