X

नेपालमा लकडाउन र यसले उब्जाएका सवालहरु

रानीमहल संवाददाता || २६ बैशाख २०७७,शुक्रबार ०९:२७

दलजीत श्रीपाली ‘प्रशान्त’
प्राणघातक कोरोना भाइरसले विश्वमानव समुदायमाथि हमला गर्दै आजको दिन अहिलेसम्म विश्वभरि ३९ लाख १७ हजार ५३२ मानिस संक्रमित भएका छन् भने २ लाख ७० हजार ७२० मानिसको ज्यान गइसकेको छ । १३ लाख ४४ हजार १२० उपचारपछि निको भएका छन् भने ४९ हजार २७३ नाजुक (क्रिटिकल) अवस्थामा रहेका छन् । मात्रात्मक रुपमै दिनप्रतिदिन मानवीय क्षति तीव्रतर बढिरहेको छ, कतिको ज्यान जाने हो, त्यो अहिले नै कुनै आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र निर्मूल कहिले हुन्छ ? त्यो पनि थाहा छैन् । विश्व नै अस्तव्यस्त छ । मानवसमुदाय नै आतंकित छ ।

नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको प्रभाव बढिरहेको छ । लकडाउन बिच आजसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या १ सय १ पुगेको छ। २२ जना उपचारपश्चात स्वस्थ्य भई घर फर्किसकेका छन् । मृत्यु नभएपनि संक्रमित संख्या मात्रात्मक बढिरहेकोले नेपालीहरुमा आतंक श्रृजना भएको छ ।देश अस्तव्यस्त छ, जनताहरु त्रासदीमा छन् । यो निकै ठुलो खतराको पूर्वसंकेत पनि हुन सक्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत चैत ११ गते यता पटक(पटक लकडाउन थप्दै आएको छ । फेरि आज बुधवार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन थपेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

औषधि पत्ता लगाई नसकेको र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकोले सरकारको अगाडि लकडाउन थप्नुको विकल्प छैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा एउटा उपाय हो – लकडाउन । लकडाउन नै कोरोना भाइरसको निर्मूल पार्ने अचुक अस्त्र होइन । सरकारले सधै लकडाउन लागु गरेर राज्यको दायित्व पुरा हुँदैन ्र औषधि र उपकरण निर्माण अनिवार्य विषय हो ।

लकडाउनको आजसम्मको अवस्था र कामकाजलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण र निर्मुल गर्न ठोस योजनासहितको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा विगतको शिक्षा( “वर्तमानको योजना र भविष्यमा मार्गदर्शन” बन्न सक्छ ।

कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी मानवीय क्षति पुर्‍याइसक्दा पनि खास गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई सेवा र नेपाल(भारत सिमाना बन्द नगर्नु सरकारको लापर्बाही हो, जसले गर्दा कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिन पुग्यो । जनताका आवाजहरुलाई सरकारले समयमै ध्यान नदिनुले आज नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको छ ।

हवाई यात्राबाट आएका यात्रुलाई एयरपोर्टमै क्वारान्टाइन बनाई त्यहीँ राखेर निगरानी र उपचार गर्नु पर्थ्यो । खुल्ला सिमाना र सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी आवतजावत पुरै बन्द गरी स्वदेश भित्रिएकालाई सिमानामै क्वारान्टाइन बनाई त्यही राखेर निगरानी र उपचार गर्नु पर्थ्यो, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै पुगेन । आज कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा कम हुन्थ्यो । सिमानाबाट हुल(बगाल भित्रिँदा सरकार रमिते बन्यो, स्थानीय सरकारलाई समेत निर्देशन गरी बाहिरबाट आएकाहरुलाई खोजबिन गर्ने, रेकर्ड लिने, स्वास्थ्यकर्मी पठाउने, औषधि र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पठाई उपचार गर्ने गरी पहलकदमी लिन सकेन । परिणामतस् उच्च जोखिमको अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ ।

लकडाउनकै समयमा भारतले नेपालमाथि कोरोना संक्रमित भारत पठाएको झुठो प्रचार गरी नियोजित ढंगले नेपालमाथि मिडिया हमला गर्‍यो । राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरुमा राष्ट्रियतामाथि विस्तारवादी भारतीय हमलाले गहिरो चोट पार्‍यो । नेपाल सरकार कानमा बुजो लगाएर, आँखामा पट्टी बाँधेर, हातमा दही जमाएर बसिरह्यो । भारतीय हेपाहा(मिचाहा प्रवृत्तिसामु सरकार लम्पसार परिरह्यो । देशभक्त नेपालीहरुले भने भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध आवाज घन्काइरहे, विरोध गरिरहे ।

जो चोर, उसैको ठुलो स्वर । भारतबाटै कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरु नेपाल भित्रिए, भित्रिरहेका छन् । भारतबाटै भित्रिएका कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरु एकाएक नेपालको उदयपुर जिल्लाको भुल्केमा भेटिए । भारतबाटै आएको कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिबाट बाँकेको नेपालगञ्जमा महामारी फैलिएको छ । सरकार यसबारे बेखबर र गैरजिम्मेवारझैँ गरी बसेको छ । नेपाली जनता यसप्रति चिन्तित छन् ।

भारत नै नेपालको निम्ति खतरा हो । इतिहास साक्षी छ – राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक क्रान्तिका घटनाक्रम होस या प्राकृतिक प्रकोप र महामारी रोग होस, जब नेपालीहरु अप्ठेरोमा पर्छन्, तब भारत नूनचूक छर्केर नेपालीलाई पीडा दिँदै आएको छ । सिमाना मिच्नेदेखि नेपाली भूमि लुट्नेसम्मका कामले गर्दा भारत कहिल्यै नेपालको असल छिमेकी राष्ट्र बन्न सकेन । नेपाल सरकारले नेपाल(भारत सिमानामा पर्खाल लगाएको हुन्थ्यो भने भारतबाट नेपाललाई कमै खतरा हुन्थ्यो । कोरोना भाइरस नेपालमा यसरी भित्रिनु र फैलनुको उर्वर क्षेत्र खुल्ला सिमाना र सीमा नाकामा असावधानी नै हो । त्यसैले अब सिमानामा पर्खाल अनिवार्य बन्न गएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको नाममा नेपाल सरकारबाट कोभिड (१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र संकट व्यावस्थापन केन्द्र गठन गरियो । नेतृत्वबाट जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका काममा अपारदर्शी ढंगले सकृय रहँदा सरकारकै बदनाम हुने काम भयो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले सरकारलाई नकरात्मक परिणाम दिएपछि अर्कै्तिर ध्यान मोड्ने काम भयो । सरकार भित्रभित्रै राजनीतिक चलखेलतिर बढी केन्द्रित भयो । पार्टी र सरकार बिच ठुलो दरार पैदा भयो । प्रधान न्यायधीश र अख्तियार प्रमुखसँगका भेटघाटहरुले असंवैधानिक कदमका बादल मडारिनु, नियोजित ढंगले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदका दुई अध्यादेशले देशमा गम्भीर राजनीतिक संकट पैदा गर्‍यो । विश्व नै कोरोना भाइरस विरुद्ध एकजुट भई लडिरहेको बेला कोरोनाको कहरलाई बेवास्ता गर्दै पद र कुर्चीलाई टिकाई राख्न राजनीतिक लडाइँ गरी विषयान्तर गर्ने विश्वको पहिलो देश बन्यो – नेपाल ।

लकडाउनलाई हृदयदेखि स्वागत गरेका नेपाली जनता होम क्वारान्टाइन, क्वारान्टाइनमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । सुरक्षाकर्मीहरु सडकमा नाङ्गो हातमा लट्ठी समातेर भोक(प्यास बिर्सेर ड्युटिमा खटिएका छन् । असुरक्षित ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट दैनिक समस्यामा परेका जनताले अस्पतालमै पुग्ने गरी कुटाई पाएका ताजा प्रमाण छन् । असहज परिस्थितिको सृजना हुदै गयो । समस्या समाधानतिर ध्यान दिनुभन्दा ठोकेर ठिक पार भन्ने आदेश दिनुमै व्यस्त र मस्त रह्यो सरकार ।

स्वास्थ्यकर्मीहरु असुरक्षित ढंगले ड्युटीमा खटिनु पनि साहसिक कदम थियो । सीमित स्वास्थ्य सामग्री, मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा, चश्मा, क्याप, थर्मल गन, पीपीईबिना नै बिरामी उपचारमा खटिनुपर्ने बाध्यता सबैतिर रह्यो । सहरका अस्पतालदेखि गाउँघरका स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म आजसम्म पनि औषधी, स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव उस्तै छ । सरकारले उचित व्यावस्थापन गर्न सकेको छैन् । पिसिआर र आरडिटी (र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट) प्रत्येक जिल्लामा समयमा आवश्यकता अनुसार पुर्‍याउन नसक्दा विरामीको सही परिक्षण हुनसकेको छैन ।

सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरु दिनरात ड्युटिमा खटिनुपर्ने तर अरु कर्मचारीहरु लकडाउन अवधिभर घरमै बसेर अनलाइन सिस्टमबाट काम गर्ने सकारको निर्णय र निर्देशन स्वतस् विभेदकारी रह्यो । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई अरु कर्मचारी सरह नभई सेवा सुविधामा सरकारको तर्फबाट उचित निर्णय लिनुपर्नेमा कमी रह्यो । मनकारी योद्धाहरुले लाखौँ रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्दा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्त्वहरु चुइँगम चपाएजस्तो गरेर धौ धौ एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने मन्जुर भए । अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोगका लागि सहयोगी राष्ट्रहरुलाई ‘भ्रष्टाचार’को आशंकाले तर्सायो ।

भित्र भोकले र बाहिर रोगले कष्टकर जीवन बिताइरहेका नेपालीहरुसामु झन ठुलो विकराल समस्या ज्याला मजदुरी गरी जहानबच्चा पाल्दै आएका श्रमिक मजदुर, घरभाडामा बसेका मानिस, विद्यार्थीहरुमा देखा पर्‍यो । सरकारले घरभाडा छुट निर्देशन गर्‍यो, त्यो केवल मनोवैज्ञानिक राहत मात्र बन्न पुग्यो । निर्देशन दिने तर अनुगमन नगर्ने सरकारको काम नै बनेको छ ।

बालुवाटार, सिंहदरवारको नजरले देख्न सकेन – सडकमा अल्पत्र परेकालाई, हप्तौँ पैदल हिँडेर घर जानेहरुलाई, खानै नपाई आत्महत्या गर्नेहरुलाई । लकडाउनभित्रै सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न सर्वहारा, श्रमिक, मजदुरहरुलाई गाडीमा राखेर सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङमा जिल्लासम्म पुर्‍याउने कामहरु पनि भए । यसैबिच सरकारकोतर्फबाट राहत वितरण कार्य पनि अगाडि ल्याइयो । कागजी जटिलताको कारण राहत पाउनुपर्नेहरुले भन्दा सम्पन्न व्यक्ति र जनप्रतिनिधिका आफन्तहरुले पाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा धेरै गुनासोहरु छताछुल्ल भएर आउनु ठिक विषय कदापी होइन ।

छ्यहत्तर(असी करोड राहत बाँडेको सरकारी भनाइ अपारदर्शी बन्यो । दश लाख व्यक्तिलाई राहत बाँडेको र राहतमा प्रत्येक परिवारलाई १० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ पोका तेल, साबुन । बाँडेको राहतलाई नगदमा हिसाब एक हजार दुई सयदेखि सात सयसम्म हुन आउँछ । चैत ११ गते यता अहिलेसम्मको रासनपानीको अभावलाई यत्ति राहतले पुग्छ ?

राहत बाँड्ने नाममा सेल्फी खिच्ने सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने, समाचार बनाउने, अरु सबै झ्याम्झुम पार्ने काम भएको छ । सरकारी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन हुन्छ तर त्यो कतै देखिँदैन । स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क लिने प्रदेशको मागअनुसार केन्द्रीय सरकारले खाद्यान्न खरिद गरी अन्न भण्डारण गरी आवश्यकतामा प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा ६ महिना पुग्ने गरी राहत वितरण गर्न आवश्यक छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १र१ अरब रकम प्रदेश सरकारलाई विनियोजित गरी स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पारदर्शी ढंगले बिरामीका लागि औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र उपचारमा खर्चिन सक्नु पर्छ । सबैको केन्द्रीकरण संघीय सरकारले मात्र गर्ने र खर्च गर्ने विधिले मात्र पारदर्शिता आउन सक्दैन ।

लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ – कृषि, शिक्षा, निर्माण, उद्योग, व्यवसाय, पुनर्निर्माण, जनजीवनमा समेत । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको ध्यान कोरोना भाइरसतिर मोडिँदा मृगौला, मुटु, ब्रेन ट्युमर, क्यान्सर लगायत ठुला रोगबाट पीडित बिरामीहरुको उपचार नभई ज्यान जानसक्ने अवस्था आएको छ । जीवन रक्षक औषधिहरूको चरम अभाव छ । विपन्न परिवारको बेहाल छ । अभावले मृत्युसम्मका घटनाहरु घटेका छन् । रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति देखा पर्दैछ । अनाथालय र बृद्धाश्रमहरु विचलित भएका छन् । मानिसहरु लकडाउनमा छन् निकुञ्जको अवस्थामा । यी सबै सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

भारतीय भूमिमा कोरोना भाइरसको प्रकोप अनियन्त्रित ढंगले फैलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउनको समय बढाउनु सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक नै छ ।

अझै खतरा नटरेको र झन् भयाभह स्थिति आउनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने र नेपाल भारत सिमाना पूरै “सिल” गरी मानिस आवतजावत लकडाउन अवधिभर बन्द गर्नुपर्छ । देशभित्रको सवालमा भने सरकारले रेड, यलो र ग्रीन जोन छुट्याई जनजीवन सहज र दैनिक कार्यहरु सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान दिई लकडाउनको दायरा बिस्तारै फराकिलो बनाउँदै जानुपर्छ ।

विविध कामको कारण विदेशमा रहनु भएका नेपाली नागरिकको उद्धार र राहतमा पनि सरकारले विशेष निर्णय लिनेछ भन्ने अपेक्षा छ । सरकारले ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ को आवश्यकतालाई पनि लकडाउनको थप यो अवधिमा महसुस गरोस् । लकडाउन सफल पारौँ । हामी सबै नेपालीहरूले आफू पनि बाँचौँ, अरुलाई पनि बचाऔँ । देशलाई कोरोना महामारीको विकराल रूपमा पुग्नबाट बचाउन मद्दत गरौँ ।

(लेखक पूर्व युवा तथा खेलकुर मन्त्री र नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


क्लिक मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.पाल्पा,
नेपालद्वारा संचालित
इरानीमहल डटकमको लागि
अनलाइन न्यूज पोर्टल
ranimahalnews@gmail.com
संपादक:अमृत अधिकारी
फाेन नं : ०७५-५२२६०७
मो नं : ९८५७०६००४७
सुचना बिभाग दर्ता नं.७५२/०७४-७५

Powered By: Softbenz Infosys