X

लकडाउन : मोडालिटी परिवर्तनसँगै अब अगाडि कसरी बढ्ने ?

रानीमहल संवाददाता || १८ बैशाख २०७७,बिहीबार १५:४४

अहिले बिश्वका २०० भन्दावढी देशहरु कोरोना भाइरसबाट सिर्जित महामारीसँगै जुधिरहेको अबस्था छ । हाम्रो मुलुक पनि यही महामारीसँगै सङ्घर्षर्शिल छ । बिश्वका आर्थिक रुपले सबल मानिएका सम्पन्न, शक्तिशाली मुलुकहरुको तुलनामा हामी सिमित श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हाम्रा प्रयासहरु अगाडी बढाइरहेका छौ । चिनियाँ शहर वुहानमा गत वर्ष डिसेम्बरबाट देखा परेको कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा ३१ लाख वढी मानिस संक्रमित भएका छन् र यो क्रम बढिरहेको छ । रोयटर्सको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म संक्रमणका कारण २ लाख १७ हजार भन्दा वढीले ज्यान गुमाईसकेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक वुहानबाट आएका एक व्यक्तिमा गत माघ ९ गते कोरोनाको संक्रमण भेटिएको थियो। यसको झन्डै दुई महिना पछि, यसको संक्रमण रोक्न देशलाई लकडाउन गरियो। मन्त्रीपरिषदले वैशाख १४ को निणर्य वमोजिम लकडाउनको अवधि बढाएर वैशाख २५ गतेसम्म पुर्‍याएको छ, तर पछिल्लो समयमा सडकमा चेकिङ फितलो भएको मौका छोपेर सवारी साधन लिएर सडकमा निस्कनेहरु वढी भएको महसुष गरी गृह मन्त्रालयले सोमबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लकडाउन कडा गर्न पुन निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनसँगै ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा कडाईका साथ चेकिङ गरी मंगलबार मात्र साढे ११ बजेसम्म ८ सय १४ सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

यसैविच चैत १० बाटै लकडाउनको हालसम्मको अवधिमा विभिन्न व्यत्ति, पार्टी तथा पार्टी सम्बन्ध कतिपय संघ सस्थाले राजधानीका नाकाहरुमा घर जाने अठोटमा निस्किएका मजदुरलाई देशभरिका सवै जिल्लाहरुमा आफ्ना मानिसहरु पठाउने क्रम जारी नै रह्यो । रोकिएका कति नागरीक त लुकेर छिपेर त कति प्रशासनको सहयोगमा आफ्ना घर गए वा आए । अझैपनि लुकीछिपी कलङकी कौशलटार, गठ्ठाघर, बालाजु, माछापोखरी, बाइसधारा लगायत काठमान्डौका विभिन्न नाकाबाट देशका विभिन्न जिल्लामा आफ्ना पठाउने क्रम रोकिएको छैन भन्ने समाचार आईरहेका छन् । लकडाउनको ३५ दिनपछि पनि विभिन्न कारणले काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकको उद्धार कार्यको राजनीतिक जस लिने सवालमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सङ्कटको घडीमा गरिएको नागरिक उद्धारमा पक्ष र विपक्षबीच जस लिने होडबाजी चलेको छ। राससले प्रकाशन गरेको एऊटा समाचारमा राहत सामग्री माग गर्दै कार्यालय घेराउ र धर्नामा सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवारहरु उत्रिएका छन । कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि आह्वान गरिएको जारी लकडाउनका कारणले दैनिक कामकाज बन्द हुँदा व्यवसाय तथा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका छन । यद्यपी आजका दिनमा आइपुग्दा पनि हामी सवै यसको परिपालनामा जुटेका छै र यसको वैकल्पिक मोडालिटी खोज्नुपर्ने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा यो लेख तयार गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण सृजित महामारीका कारण हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविध नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। आइएमफले विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै गम्भीर मोडमा पुग्ने भविष्यवाणी गरेको छ। ठिक त्यसैगरी लकडाउनकाका कारण सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ ।चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य लिएकोमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ देखि बढीमा ४.३ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान गरेका छन् । अब अर्को १/२ महिना पूर्ण-लकडाउन हुने हो भने देश आर्थिक रुपमा कमजोर हुनसक्ने, बेरोजगारी अत्यधिक हुने, झन्डै ५० प्रतिशत साना-ठूला उद्योग, व्यवसायहरु पूर्णत बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन।

लकडाउन रहिरहदा रेमिट्यान्स, पर्यटन आय तथा शोध भर्ना हुने वैदेशिक सहायता घट्नाले भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ। राजस्वमा ठूलै खाडल पर्दा नेपालले ऋण तिर्न नसकी सार्वभौम ऋण संकट आउन सक्छ। जापान, कोरिया, मलेशिया, दुबई, सउदी अरव कतार लगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट २६ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेशण (remittance) पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका श्रमजीवी नागरिकहरू नेपालमा फर्कदा वा कम हुदा उल्लेखनिय असर पर्न सक्छ । यी देशहरुमा हालको अवस्थामा रोजगारी घट्ने देखिनाले नेपालीको वैदेशिक रोजगारको अवस्था केही समयसम्म अति न्यून हुनेछ। जब नेपालमा पर्यटन व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनिय कमी आउनेछ, यसको सिधा असर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा देखिनेछ।
यस सन्दर्भमा एकातिर करीव ३ लाखको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीले लकडाउन पछि कसरी आफ्नो व्यवसाय पुन सन्चालन गर्न सक्लान भन्ने चिन्ता छ । अझ वढी त साना व्यवसायीले कसरी भाडा तिर्ने र आफ्ना कामदारको रोजगारी एवं तलवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन पनि उत्तीकै छ । एकजना सानो चिया पसल गर्ने वा न्यूरोडमा मोवाइलको खोल वेच्ने व्यापारि, कफी र केक पसल गर्ने, साना कपडा फेन्सी व्यवसाय गर्ने वा साईकल वा मोटरसाईकलमा हावा भर्ने अथवा लघु उद्धम गर्ने, साना तिना होटल लज चलाउने, कुटीर उद्योग सन्चालन गर्ने जस्ता व्यापारी यतिवेला फेरी गाँउ फर्कने वा पुन शुरु गर्ने भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्दै सरकारले ब्याज मिनाहा वा यस्तै प्रकारको राहतको आशामा छन् । तरपनि सरकार वा कुनै राजनीतिक दल वा अन्य संघसंस्था साना सटर लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीको चिन्तनमा लागेको पाइदैन ।

अर्कोतिर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुखले कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्यबाट अझै निकै टाढा रहेको र कोरोना भाइरसका कारण सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन मानिसहरुले समस्या भोगिरहेको बताएका छन् । यसमा विशेषगरी गरीब देशका बालबालिकाहरूले समयमै खोप ल‍गाउन नपाएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो अघि निकै लामो बाटो छ र थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ’, विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अडानोम गेब्रियससले सोमबार जेनेभामा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त समाचारले १/२ महिनामा लकडाउन खोल्न सकिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैगरी कोभिड–१९ को खोप पत्ता नलाग्दासम्म पूर्ण निर्मुल नहुने र खोप कहिलेसम्म बन्ने भन्ने विषयमा टुंगो नभएको विज्ञहरुको भनाई आईरहेका कारण लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

यस अवस्थामा कोरोनाबाट बच्नु सँगै हामी आर्थिक मन्दीबाट पनि जोगिनु जरुरी भइसकेको छ। हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं भने रोगबाट जिते पनि भोकसँग अर्को लडाई लड्नु पर्ने हुनसक्छ। तसर्थ अहिले देशव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको कडा शर्तहरू सहितको २०७७ वैशाख २५ सम्मको लकडाउनलाई निर्णय बमोजिम आ-आफ्नो घरमै बसी सरकारलाई (वास्तवमा आफैंलाई) साथ दिदै, सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सम्बन्धमा यस अवधिमा अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन गरेर परिमार्जन गरी तपसीलको मोडलिटीमा गएमा रोग र भोक दुबैठकद्वारा बाट बच्न सजिलो हुन्थ्यो की ?

१.जोखिमको पहिचान गर्ने
सवैभन्दा पहिले जोखिमको पहिचान गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । संक्रमण नभएको वा भएको क्षेत्रमा स्कुल, कलेज, सिनेमा हल जस्ता भिड लाग्ने स्थान नखोल्ने, सभा/जुलुस गर्न नदिने । सम्पुर्ण देशलाई तीन क्षेत्रमा (हरियो,पहेलो र रातो green, yellow, Red) विभाजन गरी उच्च जोखिम क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्र र निम्न जोखिम भएको क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरी जोखिमको आधारमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्ने। नेपाल भर संचालित बढी भीड हुने अथवा १० जनाभन्दा बढी मानिसहरु भेला हुने क्षेत्रहरु सिनेमा हल, सपिङ सेन्टरहरु, सार्वजनिक सबारी साधनहरु, स्कुल, कलेज, ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, अन्तरदेशीय हवाई उडानहरु, होटल तथा रिसोर्टहरु, ठूला रेष्टुरेन्टहरु, स्पा तथा पार्लर, विभिन्न उद्योगहरुलाई अति जोखिम क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी अरु वढी समय लकडाँउन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पहिला संक्रमण भेटिएको र हाल सबै संक्रमितहरु निको भइसकोको र हाल कुनै पनि नयाँ संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा लिन सकिन्छ ।

२. मापदण्ड जारी र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने
जोखिमको पहिचान पछि हालसम्म कुनै पनि संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रहरुलाई आवश्यक मापदण्ड जारी गर्दै तोकेको सुरक्षा व्यवस्था पूरा गरेमा आउँदो वैशाख २५ गतेबाट बढी भीड हुने तोकिएका क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरुलाई आंशिक खुल्ला गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि बाहिर निस्कने नागरिकहरुहरुले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र व्यवसायीहरुले पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड बनाएर यसको पूर्ण-निरीक्षण एंव अनुगमन गरी समान्य दैनिकीको सुरुआत गर्नु पर्ने हुन्छ। सचेतता अभियानहरूको सञ्चालन–साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, एक आपसमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, अस्पतालहरूमा आइसोलेशन वार्डहरूको व्यवस्था, कोरोना संक्रमणको उपचारको निम्ति अस्पतालहरूको व्यवस्था, आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू एवम् अन्य तयारीहरू–औषधी, भेन्टिलेटर, आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था जस्ता कार्यहरु जारी राख्दै लकडाउन मोडालिटीलाई प्रत्येक हप्ता देखिने र भेटिने संक्रमणको आधारमा पुर्नविचार गर्ने ।

देश लकडाउन बाट गुज्रिरहेको छ। अझै कति समय गुज्रेला, यो भन्न गार्हो छ। लकडाउन अवधिलाई प्रभाव पार्ने एउटा प्रमुख तत्व क्वारेन्टाइनको नतिजा पनि हो। संक्रमण फैलावटका सम्भावनालाई जति चाँडो निस्तेज बनाउन सकियो, लकडाउन अवधि त्यहीअनुसार छोटिन्छ। तसर्थ प्रथम त जो जहाँ छ त्यही रहने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनि शहरबाट गाउँ जानै चाहनेका लागि वडाले लागत संकलन गर्ने, उनीहरुबारे डाटा राख्ने र सुरक्षित सवारी साधनको व्यबस्थापन गर्ने, निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र गाउँ पुगेपछी २ देखि ४ हप्तासम्म वडा मार्फत निगरानी राख्ने ।

३. सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु बन्द
जोखिम पहिचान वमोजिम नै विश्वभरी नै वन्द भएका सेवाहरुलाई बन्द गर्ने । आज खुल्ला सिमानाको वैध र अवैध आउजाउ कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीहरुले महसुस गर्न बाध्य भएका छन् । यसकारण भारतमा संक्रमणको लेभल नघटेको अवस्थामा वैदेशिक सिमा नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्नु जरुरी छ। सामान ढुवानीका लागि निश्चित नाका कडा सुरक्षा र स्वास्थ्य निगरानीसहित खुला गर्दै बाँकी खुला सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीलाई २४ घण्टा तैनाथ गर्नुपर्दछ भने तेश्रो विश्वलाई समेत रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु समेत पूर्णरुपमा बन्द हुनु जरुरी छ। विशिष्ट परिस्थितिहरुको सन्दर्भमा भने उच्च स्वास्थ्य निगरानीसहित आउजाउ गर्नसकिने विकल्प राख्नु पर्दछ । जस्तै अलपत्र नागरीक ल्याउन वा अत्यावश्यक सामागीं ल्याउन ।

४.कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र
रोकथाम पछिको अबको प्राथमिकता कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निरविकल्प नै छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यस महामारीका कारण २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने आँकलन गरेको छ। तसर्थ यो क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न नेपालले कोरोना संक्रमणको समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन, एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको, रेमिट्यान्समुखी, विदेशी सहयोग र आयातमाथि आस्रित मात्र होईन, बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू नल्याइकन हामी दुई महिना पनि टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तसर्थ स्थानीय तहले मौसम, हावापानी, भूगोल अनुसार विभिन्न उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै स्याउ, सुन्तला, आप र केराका उत्पादनहरु, टिमुर, मरिच, सिस्नु जस्ता अनेकौं जडिबुटीहरुको उत्पादन स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ। साथै कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर वा छाडेर फर्केका व्यक्तिहरू आ-आफ्नै गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा लागेर यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न र खाद्य पदार्थको आयात भइरहेको तितो यथार्थलाई बदल्न नीतिगत रुपमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, ऊत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र विकास, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बाली वस्तुको बिमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्न सरकारहरु जुरमुराउनु पर्छ ।
त्यसैगरी बाँझा डाँडाहरु, खेत र गराहरुमा खेती गर्नुपर्ने हन्छ जसले गर्दा देशले खाद्यान्नमा बाहिर पठाउने पैसा रोकिने छ र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रभावकारी सूत्र हुनेछ। त्यसका लागि सवै तहका सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि उद्योगको क्षेत्रमा अकल्पनिय रूपले लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको योजना अघि सार्नुपर्छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरुमा जोड दिदै युवाहरुलाई आधुनिक कृषितिर आकर्षण गरी तरकारी फलफूल जस्ता उत्पादनहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात पूरै बन्द गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ।


५. विकास निर्माणका काममा निरन्तरता

सरकारले लकडाउनको ११ औं दिनमै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने आवश्यक प्रावधान पालना गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कामदारहरूले निर्माणस्थल छाडिसकेका हुनाले र फर्किन सक्ने अवस्था नभएकाले काम हुन सकेको छैन। अहिले एकातर्फ दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदार काम गर्न नपाएका कारण रोजीरोटीको समस्याले आक्रान्त छन्। अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीहरूले हातमा भएको काम गर्न नपाउँदा भुक्तानी लिन सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा विकास निर्माणका काममा सरकारले तोकेको मापदन्ड पुरा गरी कामलाइ निरन्तरता दिनुपनैछ ।

६. औद्योगिक पूर्वाधार र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम
करिब ४.५ लाख नेपाली आन्तरिक श्रमबजारमा छन् भने बिदेसिएका ४५ लाखमध्ये ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कन आतुर छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामार्फत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु हालको आवश्यकता हो । तसर्थ आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नयाँ नीति तथा कार्यक्रमा सवै तहका सरकारहरुले औद्योगिक पूर्वाधार र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममा ध्यान दिदै लघु तथा घरेलु उद्यममार्फत देशभर स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस्तै सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामका आयोजनालाई जोड दिदै स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्यमबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्नेगरी क्षमता अभिभृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनु नै रोकथामसँगैको अर्के महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।
त्यसैगरी हालसम्म पनि हरेक पालिकामा रोजगार शिर्षकमा रहेको बजेटको प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ । सो रकमलाई स्थानिय स्तरको पुल, पुलेसा, गोरेटो बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य, खेलमैदान बाल निर्माणका कार्यहरुमा लगाउन सकिन्छ । आ. ब. को समाप्ति हुन केही महिना मात्र हुदा भोलि त्यही बाटोमा बर्खा पछिको अबस्था हिड्न नसकिने समस्या आउने हुनाले स्थानीयहरुलाई नै कामको अबसर दिएमा विकास निर्माण पनि सामान्य गतिमा चलिरहन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले हरियो, पहेलो र रातो (green, yellow, Red) क्षेत्र तोकी हरियो भएका गाउँहरुमा आफ्ना विकास निर्माणका कामहरु जहाँ थोरैको संख्यामा काम हुन्छ त्यहा काम लगाउने/ गराउने व्यबस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै सानो – सानो बाटोमा ग्याबिन भर्ने काम २/३ जनाको समुहले गरिरहन सक्ने अबस्थाले मजदुरलाई अझ पनि बाहिर पढाउन पर्दैन भने नियमित काम र उनीहरुलाई आम्दानिको बाटो बन्छ । संक्रमण नफैलिएका स्थानीय निकायहरुमा ५।१० जनाको टोलीमा संक्रमण नभएका व्यक्तिले घर घरमा कृषि काम गरिरहे जस्तै सानो सानो समुहमा काम गराउन सकियो भने काम र माम दुबै मिल्ने अबस्था गराउन सकिन्छ ।

७. राहत र प्रोत्साहन नीति
नेपालमा राहत र प्रोत्साहनमा लिने नीति प्रष्ठ नभएको देखिन्छ । त्यो भन्दा वढी सही सूचना अभावले वास्तविक पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनुपर्नेले पाउने भएको हुन सक्छ। आगोलागी भैसकेपछी ईनार खन्ने हाम्रो बिपत व्यवस्थापन पछिको राहत वितरण प्रवृत्तिले अहिलेसम्म थेग्नुलाई एउटा सामान्य सफलता मान्नुपर्छ यद्यपि बिपदले सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने श्रमिक, मजदुर, महिला, बालबालिका एवं गरिब किसानको पिडालाई हामीले अझै व्यबस्थित योजनाका साथ बुझ्नुपर्दछ । बिपन्नलाई दिएको राहत हात्तीको मुखमा जिरा भो भन्ने राहत बुझ्नेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहले खर्च धान्न गार्हो भयो भन्ने पनि छ । तसर्थ राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले उत्पादकलाई भन्दा उपभोक्तालाई ध्यान दिनुपर्छ।
त्यसैगरी सरकारको नीतिमा उल्लिखीत गरीव परिवारको पहिचान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै राहत वितरणलाई श्रमसँग जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ । साना घरेलु व्यवसायमा कार्यरत मजदुरको अबस्था पुनः तिनीहरुको संचालन नभएसम्म हुन ग्राहो हुने हुदा यस क्षेत्रका लागि सबै सरकार संबेदनशील हुनुपर्दछ । साथै आवश्यकतानुसार व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि थप कर्जा दिने, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, स्वरोजगार, गरिब, विपन्न वर्गलाई नगद तथा वस्तुगत राहत दिने तथा लामो समय लकडाउनका कारण व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकी ज्याला नपाउने अवस्थामा निजी क्षेत्रका तल्लो तहका कामदार तथा कर्मचारीका लागि औचित्य हेरी ज्याला अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै व्यवसायी तथा उद्योगीले लिएको ऋणमा लकडाउन अवधिको ब्याज अनुदान, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्दै आंशिक कर छुट गर्ने प्रावधान स्थापना गर्न सकियो भने वास्तविकले नै राहत पाउने अवसर जुट्छ । अहिले राहत दिने र लिनेहरू तपाईं हामीबीचमै छौं त्यसकारण राहतमा भ्रष्टाचारबाट मुक्त्त हुने प्रयास गर्नुपर्छ ।

८.पर्यटनको प्रवर्द्धन
तत्कालको अवस्थामा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच र नीति लाई समय सापेक्ष वनाउनुपर्छ । ‘वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिल’ को प्रतिवेदन-२०१७ ले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको ७.५ प्रतिशत योगदान देखाएको छ। वार्षिक ९१ अर्ब योगदान रहेको यो क्षेत्रमा ४ लाख २७ हजार प्रत्यक्ष रोजगार छन्। नौ लाख ९६ हजार जनशक्ति आबद्ध छन्। तसर्थ यस क्षेत्रका लागि तत्काल पुनर्लाभ योजना र रणनीति बनाई अगाडी वढ्नुपर्छ । साथै हिमाल आरोहण रोयल्टी र अर्धनिषेधित क्षेत्रका प्रवेश शुल्क पुनरावलोकन गर्दै कृषि–पर्यटनको र आन्तरिक भ्रमण प्याकेजको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्तमा फेरीपनि चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ ।

९. सामाजिक एकता र उत्तरदायित्व
अन्तमा विपत्तिहरू स्वभावैले बहुआयामिक तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन्। सजगता अपनाउनु वा जोगिन खोज्नु स्व-कर्तव्यबोध हो । अर्थ,सामाजिक रूपमा धरासयी र मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउनु त विपत्तिको विशेषता नै हो । यसर्थ यो समयमा कालोबजारी गर्ने, अस्पतालको सामान चोरी गर्ने, सामानको स्टक लुकाउने वा थुपार्ने, विभिन्न अफवाह तथा भ्रामक हल्लाहरु फैलाउने जथाभावी हिँडडुल गर्ने, भीडभाड गर्ने, आइसोलेसनमा नबस्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम नगर्ने काम बन्द गरौँ । यसैगरी जनप्रतिनिधी, सञ्चारकर्मीहरू, शिक्षक, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सरकारी अधिकारी तथा स्वाथ्यकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सार्वजनिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, तिनमा कार्यरत कर्मचारी र सबै सचेत नागरिकहरुले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व गम्भीरतापूर्वक पालना गर्दै यो समयमा आफ्नो पेसागत धर्म (प्रोफेसनल इथिक्स) पूर्ण इमानदारीकासाथ निर्वाह गरौँ। सामाजिक एकता र दायित्व वोध गरी आफू पनि घरमै बसौँ र अरुलाई पनि घरमै बस्न प्रेरित गरौँ।

बाबुराम अर्याल उपसचिव
गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *


काेराेना सचेतना सूचना

क्लिक मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.पाल्पा,
नेपालद्वारा संचालित
इरानीमहल डटकमको लागि
अनलाइन न्यूज पोर्टल
ranimahalnews@gmail.com
संपादक:अमृत अधिकारी
फाेन नं : ०७५-५२२६०७
मो नं : ९८५७०६००४७
सुचना बिभाग दर्ता नं.७५२/०७४-७५

Powered By: Softbenz Infosys