पाल्पा – २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट भत्किएका १ हजार ७ सय ३२ जनाको घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले जिल्लाभरिका ५ हजार ३ सय १६ घरमा पूर्ण क्षति पु¥याएकामध्ये ३० प्रतिशतले मात्र घर बनाएर सरकारले उपलब्ध गराएको तीन लाख रुपियाँ अनुदान लिएका छन् ।

बाँकी ३ हजार ५ सय ८४ भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म नीजि आवास बनाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म २ हजार २ सय ४ घर परिवारले अनुदानको दोस्रो किस्ता पाएका छन् । पाल्पामा पहिलो किस्ता लिने ४ हजार ३ सय ३ लाभग्राही रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई पाल्पाका प्रमुख अनन्त सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका परिवारलाई नीजि आवास निर्माण गर्न तीन किस्तामा ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त अनुदान नीजि आवास निर्माणको प्रगति हेरेर प्राविधिकको सिफारिसका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई पाल्पाका अनुसार हालसम्म तानसेन नगरपालिकामा घर बनाउन सम्झौता गरेका कुल ३१५ लाभग्राहीमध्ये १३३ जनाले मात्र घर बनाएर तीन÷तीन लाख रुपियाँ अनुदान लिएका छन् । रामपुरमा सम्झौता गरेका ४७६ मध्ये १९३ लाभग्राहीले मात्र आवास बनाएका छन् ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा ५१६ मध्ये १६४ ले घर बनाएर अनुदान लिएका छन् ।
माथागढीमा ५४२ लाभग्राहीले घर निर्माण गर्ने सम्झौता गरेकामध्ये अहिलेसम्म १८८ लाभग्राहीले घर बनाएर पहिलो, दोस्रो र अन्तिम तेस्रो किस्तावापतको रकम समेत बुझेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई पाल्पाले जनाएको छ । निस्दी गाउँपालिकाभित्रका ६८८ ले घर बनाउन सम्झौता गरेका थिए तर अहिलेसम्म ३६२ ले मात्र घर निर्माण गर्न सकेका छन् ।

पूर्वखोलामा २८७ ले सम्झौता गरेकामध्ये १४४ ले मात्र तेस्रो किस्ता बुझेका छन् भने रैनादेवी छहरामा ३२८ ले सम्झौता गरेकामा ८५ ले मात्र घर निर्माण सकेका छन् । रम्भामा २७३ ले सम्झौता गरेकामा १६९ ले घर सम्पन्न गरेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिकाभित्रका २७४ लाभग्राहीले सम्झौता गरेकामा जम्मा ९७ लाभग्राहीले मात्र घर सम्पन्न गरेका छन् । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकामा ६५० ले सम्झौता गरेकामा १९७ लाभग्राहीले मात्र घर सम्पन्न गरेर तीन लाख रुपियाँ पाएका छन् ।

पाल्पामा भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति पु¥याएका १ हजार १३ लाभग्राहीले अनुदानका लागि समेत सम्झौता नै गरेका छैनन् । सरकारले सम्झौता गर्न छुटेकालाई २०७६ पुस मसान्तसम्म अन्तिम समय दिएको छ । यो अबधिमा घर बनाउने सम्झौता गर्न र आवास बनाउने सुबिधा लिन आग्रह गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।