पाल्पा - तानसेन–१४ अर्गलीमा फोस्रान स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ४५ लाख ६६ हजार दिएको छ । त्यसमध्ये ७० घरधुरीलाई बाख्रा किन्न र खोर बनाउन २७ लाख ७० हजार बाँडिएको छ । तर, ३५ घरधुरीले खोर बनाएका छैनन् । अधिकांश किसानले बाख्रा पनि किनेका छैनन् । मिस्त्री नपाएर खोर नबनाएको बताउँछन् ।
‘खोर बनाउन धेरैपटक मिस्त्री बोलाइयो कोही आउँदैनन्’, फोस्रान स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमकी कृषक सदस्य विमला पाण्डेले भनिन्, ‘खोर बनाउन आएको पैसा बैंकमा राखेकी छु ।’ अधिकांश किसानले पुरानै खोरले चल्ने भन्दै पैसा अन्तै खर्च गरेका छन् । कामै नभई पैसा किन निकासा भयो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष पुष्करनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका कर्मचारीले केही फरक पर्दैन, दिए हुन्छ भनेपछि दिएको हो । तर, त्यसो गर्न नहुने रहेछ ।’
तर, पाण्डे नेतृत्वको समितिले अनुदानको रकममा व्यापक अनियमितता गरेको छ । बाख्रा जोख्न १८ हजारमा किनिएको तराजुको बिल ३० हजार बनाएका छन् । तानसेनको खनाल सप्लायर्सबाट तीन सय केजीसम्म जोख्न सक्ने डिजिटल तराजु खरिद गरेका थिए । समितिका व्यक्तिले भनेअनुसार १८ हजारको तराजुलाई ३० हजार बिल बनाइदिएको खनाल सप्लायर्सका प्रोपाइटर मोती खनालले बताए ।
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–७ शिवमदन मावि प्राविधिक विद्यालयलाई पनि गत वर्ष कृषि निर्देशनालयले ३६ लाख ६६ हजार अनुदान दियो । विद्यालयले २१ लाख सात हजार कृषि औजार खरिद, तथा लाइब्रेरी, ल्याब र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक गर्ने बारी नै उपयुक्त छैन । भिरालो रूखो जग्गामा सागका केही बिरुवा मात्रै देखिन्छन् । ‘भिरालो र रूखो बारीमा उत्पादन नै हुँदैन,’ विद्यार्थी अन्जना केसीले भनिन्, ‘कृषि सामग्री पाए पनि खेतबारी गतिलो नभएकाले समस्या छ ।’ अनुदान रकमका दुई टनेल पनि पूरा भएका छैनन् । प्रधानाध्यापक राजेन्द्र पौडेल भीरलाई कान्ला बनाएको र दसैँ–तिहारको बिदाका कारण अहिले उत्पादन नदेखिएको दाबी गर्छन् । विद्यालयले अनुदानको १५ लाख ५९ हजार भने खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ ।
शीतगंगा नगरपालिका–१० का किसान यमलाल आचार्यले पनि प्रदेश सरकारबाट ३७ लाख कृषि अनुदान पाए । त्यसमध्ये २५ लाख कागती खेतीका लागि लिएका थिए । तर, २५ लाख खर्च गरेको भनिएको आचार्यको फार्ममा कागतीका बुटा भेट्न सिलो नै खोज्नुपर्छ ।
आचार्यको कागती फार्म अनुगमनमा पुगेका प्रदेशसभा कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्य कमल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कागतीका बोट देख्न आँखा गाडेरै खोज्नुप¥यो, एकाध मात्रै भेटियो । अनुदानको रकम सकाउन झारा टारेको मात्रै देखिन्छ । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने अवस्था नै छैन,’ आचार्यले कागती रोप्न भाडामा लिएको जग्गाको ५० प्रतिशत रकम पनि प्रदेश सरकारले नै व्यहोरेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । आचार्यले अन्य सात लाख अनुदान भने मौरी, नर्सरी र बाख्रापालनमा खर्च गरेका छन् ।
छत्रदेव गाउँपालिका–३ को हिमालयन बल्कोट कृषि तथा पशु फर्मले गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट १० लाख अनुदान पायो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतक ०७५/७६ मै ६ लाख ३० हजार अनुदानसमेत पायो । तर, फर्म सञ्चालक विष्णु भुसालले पाँचवटा टनेलमा उत्पादन गरेको गोलभेडाको दृश्यले सरकारी लगानीलाई गिज्याउँछ । उनले चारवटा सेमी हाइटेक र एउटा हाइटेक टनेल बनाएका छन् । तर, टनेलमा गरेको गोलभेडा खेती सामान्य खर्चमा करेसाबारीमा लगाएजस्तो मात्रै छ । एउटा टनेलमा मुस्किलले १०–१५ बोट मात्रै छन् । यसअघि प्रदेश समितिले पनि उनको टनेल अनुगमन गर्दै अनुदान रकम व्यापक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, भुसाल भने चिसोले गोलभेडा राम्रो नफलेको जवाफ दिन्छन् ।
‘मेरो टनेलमा हेर्नुस्, गोलभेडा फलिरहेको छ । चिसोले गर्दा अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन नसकेको मात्रै हो, तर निरन्तर प्रयासमा छु,’ भुसालले भने, ‘अनुगमन आउँदा पनि मैले गोलभेडा रोप्न टनेल तयार गरेर राखेको थिएँ । तर, रातिमा आएर आफूअनुकूलको प्रतिवेदन बनाउनु भएछ ।’
पाणिनी गाउँपालिका–७ शिवमदन मावि प्राविधिक विद्यालयलाई पनि गत वर्ष कृषि निर्देशनालयले ३६ लाख ६६ हजार अनुदान दियो । विद्यालयले २१ लाख सात हजार कृषि औजार खरिद, तथा लाइब्रेरी, ल्याब र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक गर्ने बारी नै उपयुक्त छैन । भिरालो रूखो जग्गामा सागका केही बिरुवा मात्रै देखिन्छन् । ‘भिरालो र रूखो बारीमा उत्पादन नै हुँदैन,’ विद्यार्थी अन्जना केसीले भनिन्, ‘कृषि सामग्री पाए पनि खेतबारी गतिलो नभएकाले समस्या छ ।’ अनुदान रकमका दुई टनेल पनि पूरा भएका छैनन् । प्रधानाध्यापक राजेन्द्र पौडेल भीरलाई कान्ला बनाएको र दसैँ–तिहारको बिदाका कारण अहिले उत्पादन नदेखिएको दाबी गर्छन् । विद्यालयले अनुदानको १५ लाख ५९ हजार भने खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ ।
गुल्मीको छत्रकोट–५ खज्र्याङ ढुंगे–देउरालीमा अनुदान दुरुपयोगको अर्को भद्दा नमुना छ । नामै ढुंगे–देउराली, न मल छ, न जल । तर, यही ठाउँलाई वागबानी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पत्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा खन्याए । ढुंगे–देउरालीमा कागती खेतीका लागि गत वर्ष प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट १३ लाख निकासा भएको छ । दुई सय ५० कागतीका बिरुवा रोपेका थिए । तर, अहिले डोब मात्रै छन्, कागतीका ५० बोट छन् । तर, ती पनि स्याहार नपाएर ठिँगुरिएका छन् ।
‘ढुंगेडाँडो खनेर राज्यको पैसा सके, कागतीका बिरुवा मरेर गए,’ स्थानीय मेघबहादुर सोमरेले भने, ‘रोपेर गएपछि कोही फर्केर आएका छैनन् ।’ अनुदान सम्झौतामा बिरुवा संरक्षणका लागि तारबार र सिँचाइ पनि गर्ने भनिएको थियो । तर, न तारबार छ, न सिँचाइ ।
यस्तो रुखो डाँडोमा कागती खेतीका लागि रकम कसरी विनियोजन भयो भनेर प्रदेशको संसदीय अनुगमन समितिले नै आश्चर्य प्रकट गरेको छ । ‘कागती रोप्नुअघि गाउँपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्राविधिकले स्थलगत परीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले खेतीका लागि ढुंगेडाँडालाई उपयुक्त भनेपछि कागती रापिएको हो,’ उपभोक्ता समितिका सचिव चुराबहादुर कुँवरले भने । स्थानीय भने त्यो डाँडामा कागती त के, उन्यु पनि नहुने दाबी गर्छन् । ‘यहाँ खानेपानीसम्म छैन, उन्युसमेत नहुने ठाउँमा कागती रोपेर के हुन्थ्यो ?’ स्थानीय उमा नेपालीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
गुल्मीकै मालिका गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित मालिका कृषि सहकारी संस्थाले पनि कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालयबाट १५ लाख र सहकारीले तीन लाख ७५ हजार थपेर उन्नत जातका भैँसी किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, १८ लाख ७५ हजारको परियोजनामा सहकारीले दुईवटा मात्रै मुर्रा किनेर चारवटा काँठेभैँसी र दुईवटा जर्सीगाई किनेको छ । सहकारी अध्यक्ष ओमबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘मुर्राभैँसी किन्न टाढा जानुपर्ने भयो, ल्याउन महँगो पर्ने भयो, त्यसैले काँठेभैँसी र गाई किनेका हौँ ।’ तर, मुर्राभैँसी किन्नुको सट्टा काँठेभैँसी किनेपछि बचेको रकम कहाँ गयो ? सहकारीसँग जवाफ छैन ।
साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक