पाल्पाका अधिकांश सरकारी कार्यालयकाे याेजना, बजेट र कार्यक्रम गुपचुप
पाल्पा - डिभिजन वन कार्यालय पाल्पा र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पाल्पाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । डिभिजन वन प्रमुख मोहन पौडेलले वन कार्यालयले यो वर्ष सबैभन्दा बढी रकम पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चालु आवमा पुजीगततर्फ नौँ करोड १५ लाख रकम र चालु तर्फ ८५ लाख रकम बराबरको बजेट र कार्यक्रम आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एक करोड ४६ लाख, जडीबुटी, तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि ३१ लाख र पर्यटक विकास तथा प्रबद्र्धनका लागि ८ करोड २५ लाख रकम ५ नं. प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै भूजलाधार तथा व्यवस्थपन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख आनन्दराम घिमिरेले कार्यालयको चालु आवमा संचालन हुने कार्यक्रम र बजेटका बारेमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आव २०७६/०७७ मा पूजीगत र चालु तर्फ गरी पाँच करोड ५६ लाख ६६ हजार बराबरको कार्यक्रम र बजेट रहेको जानकारी दिनुभयो । पाल्पाका प्रदेश सभाका सदस्यहरु, जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, पत्रकार, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी रहेको कार्यक्रममा घिमिरेले विकास निर्माणले भूक्षय अत्याधिक बढेको तर यसको व्यवस्थापनको बजेट र कार्यक्रम कम हुँदै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लामा अहिले स्थानीय तहले गरेको विकासको काम भूक्षय अत्याधिक गराउने खालको रहेको बताउँदै यसतर्फ जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य तुलाराम घर्तीमगर (वसन्त), अर्का प्रदेश सभा सदस्य नारायण आचार्य, वीरबहादुर राना, डा. पुरनमान बज्राचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरुले विगतमा भएका योजनाको काम तथा अन्य गतिबिधिको प्रगति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने, विकास निर्माण आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालको सभापतित्व र डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत यमलाल पोखरेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
अधिकांश कार्यालयकाे कार्यक्रम र याेजना सार्वजनिक हुँदैनन्
जिल्लाका अन्य संघीय र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूले भने अझैसम्म चालु आर्थिक वर्षकाे याेजना, बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले आयाेजना गरेकाे वार्षिक समीक्षामा समेत रामपुर नगरपालिका सहित जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय उपस्थित भएका थिएनन् ।
संघीय र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयकाे बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा सेवाग्राही भने अन्याैलमा परेका छन् । उनीहरूले जिल्लाभित्र प्राप्त याेजना र कार्यक्रम सार्वजनिक भए सेवाग्राही र आम रूपमा पारदर्शी हुने बताएका छन् । यसअघि विकासे र अन्उ सेवामुखी कार्यालयले हरेक वर्ष बजेट, कार्यक्रम र याेजना सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।
