काठमाडाैं - विद्यार्थीहरूबाट लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत भएको छ। सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएपछि १९ दिनसम्म विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको बैठकले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति भएको हो।

प्रजिअ बस्नेत, आन्दोलनरत विद्यार्थीका तर्फबाट प्रकाश चन्द, कलेज सञ्चालक र अभिभावकका प्रतिनिधि सहभागी रहेको बैठकले कात्तिक १८ गतेभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘चितवन मेडिकल कलेजले २०७६ कात्तिक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीहरूबाट नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता भएबमोजिम शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने,’ बैठकको निर्णय नम्बर १ मा भनिएको छ।

विद्यार्थीहरूलाई कति शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने यकीन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ। टेकप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। यो समितिले सरकार, आइओएमले तोकेभन्दा कति बढी शुल्क विद्यार्थीबाट कलेजले लिएको हो र कसलाई कति शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने कात्तिक १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

यस्तै विद्यार्थीले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित गरी आइतबारदेखि पठनपाठन सुचारू गर्ने पनि सहमति भएको छ। विद्यार्थीले कलेज प्रशासनसँग राखेका आन्तरिक मागका सम्बन्धमा भने कलेज प्रशासन, अभिभावक र विद्यार्थीको आपसी समन्वयमा टुंग्याउने सहमति भएको हो।

कलेज प्रशासनले विद्यार्थीबाट १३ लाख रूपैंयासम्म बढी शुल्क लिएपछि गत भदौ १७ गतेदेखि विद्यार्थीहरूले बढी शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने आन्दोलन थालेका थिए ।