पाल्पा – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै पाल्पामा आन्दोलन थालिएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पा, अन्तरपाटी महिला सञ्जाल लगायत दुइ दर्जन विभिन्न जातीय तथा सामाजिक संस्थाले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आइतबार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

धर्ना, शान्तीपूर्ण जुलुस, विशाल विरोध सभा लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने आदिबासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष केहरसिं रानाले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको जारी संविधानको धारा ४२ को व्यवस्थालाई वर्खिलाप गरी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको छ उनले भने विभेदकारी विज्ञापन नसच्याए अझै कडा आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । जुन आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्यवम् राज्य लिनुपर्नेछ ।

आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित र पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गरएको आन्दोलित हुन परेको दलित अधिकारका लागि साझा अभियानका अध्यक्ष विष्णु बहादुर बोमरेलले बताउनुभयो ।

सामाजिक न्याय, समता, मानव अधिकारको रक्षा र सबै खालको विभेद अन्त्य भए समाजको विकास हुन्छ बोमरेलले भन्नुभयो यो आन्दोलनमा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौ ।

पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, राजनितिक दल र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने, धर्ना तथा जुलुस प्रदर्शन गर्ने, विशाल विरोधसभा गर्ने र केन्द्र स्तरबाट चलिरहेको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउने रहेको छ ।

आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएसम्म आन्दोलन थप कडा बन्दै जाने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । सरकारको सिफारिसमा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो भने साउन ४ गते परीक्षा लिएको थियो ।