पाल्पा – सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कानुन समाजद्वारा शनिबार तानसेनमा आयोजित शिक्षा नीति बारे संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले शिक्षा सही ट्रयाकमा लैजानका लागि ३० प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
शिक्षालाई जीवनसँग जोड्न सक्नुपर्ने भन्दै सभापति घर्तीले आधारभूत र निशुल्क शिक्षा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न अहिलेको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट अपुग हुने बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार नगरी देश सुध्रिन नसक्ने धारणा राख्दै घर्तीले संविधान मातहत रहेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानले उल्लेख गरे अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकार स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीति आउने र त्यसका लागि देशभरिबाट सुझाव सङ्कलनको कार्य भईरहेको सभापति घर्तीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सदस्य लक्ष्मी परियारले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँगबाट सुझाव लिएपछि शिक्षा नीति बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद एवं अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, सङ्घीय संसद कानुनी सल्लाहकार अर्जुन खड्काले शिक्षा क्षेत्रको अधिकार, पुराना ऐन नियममा भएका व्यवस्था र अहिले भईरहेको छलफलका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा आफ्नो सुझाव राख्नुहुँदै नेकपाका नेता धनेन्द्र्र्रराज घिमिरेले अभिभावक, शिक्षक र सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार बनाउन छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाका अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको हित अनुकल रहेर विद्यार्थी परिषद् बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थी सङ्घसङ्गठन र शिक्षक सङ्घ सङ्घसङ्गठन स्थानीय तह मातहत रहनुपर्ने र तोकिएको काम गर्न बजेटको व्यवस्था गनुर््पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पहिलेको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दै श्रमप्रतिआस्था जगाउने पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले पढ्नुपर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव शिक्षक सङ्गठन, पाल्पाका अध्यक्ष रामप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण जिसीले नयाँ प्रविधिलाई पछ्याउने शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री नभएका शिक्षकलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षामा पठनपाठन गराउने शिक्षकको तलबभत्तामा भएको विभेद् हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षक बढुवा र सम्मान गर्न सम्बन्धित अभिभावकलाई अधिकार दिनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रम लक्ष्मी परियारकाे अध्यक्षता, खाेमा न्याैपानेकाे संचालन र बावुराम भट्टराइकाे स्वागतमा सम्पन्न भएकाे थियाे । कार्यक्रममा संघीय सांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलगायतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
