पाल्पा - जिल्लामा आएकाे कुल बजेटकाे २ अर्ब बढी बजेट खर्च नभइ फर्ता भएकाे छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आएको कुल बजेटको ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु र पूँजीगत गरी कुल नौँ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख बजेटमध्ये सात अर्ब ८८ करोड ९९ लाख रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।

यो रकम कुल रकमको ७९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि चालु तर्फ पाँच अर्ब आठ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ तीन अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ चार अर्ब ८४ करोड १५ लाख खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ तीन अर्ब चार करोड ८३ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख उदयराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

पाल्पास्थित सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको आम्दानी र खर्चको बारेमा जानकारी रहेको तर स्थानीय तहमा भएको खर्चका बारेमा भने अहिलेसम्म जानकारी नआएको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । पाल्पाका स्थानीय तहका लागि आव २०७५/०७६ मा दुई अर्ब ८५ करोड २७ लाख बजेट गएको उहाँले बताउनुभयो ।

पाल्पामा कुल बजेटको पूँजीगत र चालुतर्फको गरी दुई अर्ब १० करोड बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको सबैभन्दा धेरै २७ करोड बजेट खर्च हुन सकेन । यस्तै सडक कार्यालयको चार करोड ३५ लाख, पुल आयोजनाको तीन करोड ३३ लाख, खानेपानी कार्यालयको १३ करोड, सिचाई डिभिजनको दुई करोड ८१ लाख बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोलेनिका पाल्पाले जनाएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन भईरहेकाले धेरै बजेट फिर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका कार्यालयले समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पूँजीगत बजेट फिर्ता भएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।

ठेकेदारले पनि पेश्की रकम लिएर भाग्ने, समयमै ठेक्काको काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको उहाँको भनाई छ । अहिले सरकारले साउन १ गते नै कार्यक्रम र निर्देशिकासहित बजेट पठाएपनि कर्मचारीमा समेत पुरानै संस्कार हावी छ । यसले पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै समयमै बजेट र कार्यक्रम आएपनि विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ ।

स्थानीय तहमा गएको रकम भने फ्रिज नहुने भएकाले अझै खर्चको विवरण यकिन हुन सकेको छैन । गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नका लागि पठा्रएको बजेट अधिकांश स्थानीय तहमा खर्च हुन सकेको छैन । एक गाउँपालिका एक खेलकुद मैदान, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक गाउँपालिका एक सभाहल, प्रदेशका सभासद्हरूले छनौट गर्नुभएका योजनामा परेका बजेटसमेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो ।