बजार अनुगमन नहुँदा उपभाेक्ता मारमा

तानसेन - पाल्पाका दश स्थानीय तहमध्ये तानसेन नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । एक वर्षअघि सामान्य बजार अनुगमन गरेका पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले एक वर्षमा एउटा पनि बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएपनि उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन । तानसेन नगरपालिकाले छिटफुट रुपमा दुध, मासु तथा होटलहरूको अनुगमन गरेको छ ।

यद्यपी बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कमजोरी सुधार गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सकेको छैन । तानसेनबाहेक जिल्लाका रामपुर, बगनासकाली, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, निस्दी, पूर्वखोला, माथागढी, तिनाउ र रम्भा गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूचि ८ बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन मार्फत नापतौल, गुणस्तर, ढुवानी, म्याद, मुल्य कायमलगायतको काम गर्न सक्नेछन् । तर पाल्पाका स्थानीय तहले यो कामलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ । बजारमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री पाएका छन् की छैनन्, बजार अनुगमनमा स्थानीय तहले ध्यान दिन सकेनन् अधिकारकर्मी दिवाकर पाण्डेले भन्नुभयो । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सकेको देखिएन, यसले पाल्पाका अधिकांश साना तथा ठूला बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ उहाँले भन्नुभयो ।

एक वर्षअघि बगनासकाली, रैनादेवी छहरा, माथागढी, तानसेनले बजार अनुगमन गरेका थिए । त्यसपछि भने अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन गरेर सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएपनि अनुगमनको काम भने हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले बजार अनुगमन गर्दा आफू आलोचित हुने भयले बजार अनुगमनका काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनको प्रमूख स्थानीय तहका उपप्रमूख हुने व्यवस्था छ ।

पाल्पाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत बजार अनुगमन हुन नसकेको, बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएको छ । तर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रजिअ यादवको भनाई छ । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न नसकेको भए सबैले भन्नुपर्ने र आफूले समेत कार्यालय प्रमूखको बैठकमा यो विषय उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।

नियमित बजार अनुगमन नहुँदा, व्यापारीको मनपरीतन्त्र बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पनि म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्, उपभोक्तालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापारीमा बढेको छ । केही व्यापारीले जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो ट्रयाकमा राखेर बजार अनुगमनको काममा बाधा ल्याएको उपभोक्ताको आरोप छ ।