– गोविन्द भट्टराई, अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गर्ने हतारो छ । हतारो हुनु पनि स्वभाविकै हो । असार १० गतेसम्म वजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न नसक्ने संघीय सरकारको उर्दी छ । स्थानीय निकायलाई संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरियो तर सबल र सक्षम बनाउने तर्फ प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान पुगेन भन्ने गुनासो पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने गरेको सुनिएको छ ।
स्थानीय तहले मौजुदा अधिकारको उपयोग गर्न सक्यो सकेन त्यो छलफलको फरक पाटो बन्न सक्छ । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको करीव ४ वर्षको अवधिसम्म तीन तहको सरकारको अधिकार र कर्तव्य कै बारेमा समेत अन्योल देखिनु भने दुखद पक्ष हो । तसर्थ दुई तिहाइको संघीय सरकारले संवैधानिक अवरोधहरु पहिचान गर्दै समयमै निकास खोज्नु पर्दछ भन्ने आमसमुदायको धारणा पाइन्छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा अघि बढेमात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार हुनसक्छ अन्यथा समय बित्दै जाने जनप्रतिनिधि आरोप प्रत्यारोप मै अल्झने, संघीयता विरोधी प्रवृत्ति हुर्कन सक्ने समेत लोकतन्त्रका हिमायतीहरुको बुझाइ पाइन्छ । यी सतहमा देखिएका, सडक चर्चामा सुनिएका सन्दर्भ हुन् यथार्थ सरोकारवालालाई थाहा छदैछ । तथापि मैले यहाँ उठान गर्न चाहेको सवाल भने प्रष्ट छ–जुन तहका भएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नागरिकको साझा बन्न सक्नु पर्दछ, साँघुरो दायरामा अलमलिनु हुँदैन भन्ने मात्र हो ।
वजेट विनियोजन होस वा विकास, निर्माण र अन्य कार्य गर्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो वजेटको दायरा कति हो अर्थात साधन स्रोत कति छ त्यो अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रका सम्वद्ध सम्पूर्ण नागरिकको समस्या, चाहना, भावनाको यथोचित सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरप्रमुख, उपप्रमुख त स्वतह साझा प्रतिनिधि हुन् रह्यो वडा अध्यक्ष र नगर तथा गाउँ सभाका सदस्यहरुको भूमिकाको कुरा ।
उनीहरुले पनि आफूलाई मत दिने मात्र नभएर सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने नागरिक अपेक्षालाई वर्तमान संविधानले समेत आत्मसात गरेको छ । यसर्थ आम नागरकले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसदहरुले समेत सबै नागरिकको भावना बुझेर काम गरुन् भन्ने चाहना राख्नु अस्वभाविक होइन ।
रह्यो सबैको भावना, चाहना, समस्या, आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने कुरा, यसका लागि सम्बादबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने निकासलाई हेक्का नराखिएको भए मात्र अन्योल हुने हो अन्यथा रचनात्मक कार्यका लागि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अल्झिनु पर्ने अवस्था रहन्न । तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दा केहीलाई आफ्नो बनाउन नसकिएला तर अधिकांश नागरिकले भने यो काम ठीक भयो भन्ने नै छन् । यो तथ्य विगतका घटनाक्रमबाट समेत जनप्रतिनिधिले विश्लेषण गर्न सक्दछन् ।
विगतका शासन व्यवस्थामा एकतर्फी ढंगले काम भएकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि नागरिक सडकमा उत्रिएका हुन् । हजारौँ शहीदको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाचित जनतिनिधिको हुनाले आफ्नो हैसियतबारे प्रष्ट हुन जरुरी पनि छ । प्रष्ट नभएका विषयमा छलफल, संम्बाद आवश्यक छ तर आम नागरिकको चित्त दुख्ने गरी जनप्रतिनिधिले निर्णय नगर्नुहोस् , यसो हुन सकेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संस्थागत हुँदै जानेछ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार पार्न समेत टेवा पुग्नेछ । (स्वतन्त्र पत्रकार)
