गुल्मी - सार्वजनिक निकायकाे पाँच सय मिटर वरिपरी मदिरा राख्न वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यावस्था छ । तर नियमन गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने सरकारी अड्डाकै अगाडी मदिरा पसल संचालनमा रहेका छन् । गुल्मी अस्पताल, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय साथै जिसस, नगरपालिकाकै गेटमा भएका होटलहरुमा मदिरा राखिएका छन् ।

सदरमुकाममै यो अवस्था भएपछि गाउँमा झनै बिकराल स्थिती रहेको स्थानीय मदन केसीले बताए । गुल्मी अस्पतालको मुल गेटमा खनाल होटल छ । जहाँ खुलेयाम मदिरा बिक्री वितरण भएको छ । भने जिल्ला समन्वय समितिसंगै मैत्री रेष्टुरेण्ट संचालन छ ।

त्यो संगै एउटै पसलबाट किराना, कस्मेटिक र मदिरा बिक्री वितरण समेत भइरहेका छन् । नियमन गर्ने निकाय मौन छन् । बजार अनुगमन चाडपर्व केन्द्रित भएकाले यो समस्या आएको केसीले बताउनुभयाे । 

पछिलो समय गुल्मीमा मदिरा बिक्री वितरण र सेवनको बिगबिगी बढ्दो क्रममा रहेको छ । गुल्मीमा व्यवसाय गर्ने उद्योग दर्ताभन्दा पनि मदिरा बिक्री–वितरणका इजाजत लिने व्यापारीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । तथ्यांङ्कको आधारमा हेर्दा औषधी पसलभन्दा मदिरा पसल ६ गुणा बढि देखिएका छन् । 

औषधी व्यावसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष कमल पाण्डेका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका औषधी पसल ७८ वटा छन् । गुल्मी र रेसुङ्गा अस्पताल, आर्युवेद क्लिनीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर तथा गाउँका सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या करिव दुई सय छ । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १२ सय पाँच मदिरा पसलले अन्त शुल्क इजाजत पत्र लिएका छन् । 

इजाजत पत्र प्राप्त र नविकरणबाट गत हप्तासम्म कार्यालयमा ६० लाख राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सुचना अधिकारी खगेश्वर घिमिरेले बताए । नविकरण बापत होटलले ४५ सय, खुद्रा पसलले नगरभित्र आठ हजार र गाउँपालिकामा ४५ सय तथा होलसेल पसलले ३६ हजार बार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने घिमिरेले बताए । जिल्लामा अत्यधिक मात्रामा मदिरा पसल संचालनमा आएका छन् । त्यसको व्यावस्थापन पक्ष अत्यन्तै कम्जोर देखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा गठन भएका समितिले चाडपर्व लक्षित मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका छन् । त्यो बाहेक अरु बेला घटना नघटेसम्म फर्केर नहेर्ने सरकारी कर्मचारीको परिपाटी रहेको छ । भने स्थानीय जनप्रतिनिधी कार्यकर्ता रिसाउने डरले अनुगमन प्रभावकारी नभएको नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम पाण्डेयले बताउनुभयाे । ‘जनप्रतिनिधीलाई भोटको डर भयो, कर्मचारी अल्छी भए,’उहाँले भन्नुभयाे,‘बर्षमा एक पटक चाडपर्व कुरेर अनुगमन हुँदैन् ।’