सीता डोटेल पाल्पा, ७ जेठ ।

गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश कालीगण्डकी नदी क्षेत्र तल्लो भेगका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित सरोकारवालाहरुको भेलाले कालीगण्डकी नदी डाईभर्सनको कडा विरोध गर्ने निर्णय गर्दै पाल्पाको रामपुरमा भेला टुङ्गिएको छ ।

कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा मात्र होइन यहाँको वातावरण, जलचर पशुपन्छी र स्थानीय बासिन्दाको जीवनलाई सिधै असर पु¥याउने गरि गरिने डाइर्भसनको विरोधमा विभिन्न ७ बुँदे सहमति घोषणापत्र जारी समेत गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्गजाको चापाकोट नगरपालिका, नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका र तनहुँको घिरिङ्ग गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय राजनितिक दल र बिज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो । राम्दीदेखि तिनाउँ नदीमा झार्ने कालीगण्डकी नदी डाईर्भसनको गण्डकी प्रदेशले कडा विरोध गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले ५ वर्ष अघि यो डाईर्भसनको योजना ल्याएको हो । त्यसयता निरन्तर त्यस क्षेत्रका स्थानीयले नदी डाईभर्सनले तल्लो क्षेत्रका मानव जिवन र वातावरणमा असर पुग्ने हुँदा जीवन जिउन र उत्पादनमा ह््रास आउने भन्दै निरन्तर बहेकी श्रीकृष्णगण्डकीलाई सोही दिशामा छाड्नुपर्ने आवाज सहित विरोध गर्दै आएका छन् ।

रामपुरमा बसेको विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रतिनिधिको भेलाले २ स्थानमा ड्याम बनाएर तिनाहुमा मिसाउने भनिएको पानीले रुपन्देही, कपिलबस्तु क्षेत्रका मानिसलाई फाइदा नपुग्ने बरु सरकार भारतको पक्षमा लागेर यसको फाइदा भारतलाई दिन खोजेको भन्दै नदी बेच्ने प्रपञ्चका कारण नदी आसपासका रैथाने बासिन्दालाई सुख्खा बनाउन नहुने अठोट गरेका छन् ।

भेलाले कालीगण्डकी नदी यस क्षेत्रको सांस्कृतिक, वातावरण र मावन सभ्यताकै संरक्षणका लागि डाईभर्सन उपयुक्त नहुने हुदा योजना स्थगन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । विरोधमा कालीगण्डकी उपत्यकाका नागरिकको हस्ताक्षर सङ्कलन गरि सरोकारवाला निकायमा बुझाउने, जेठ १५ गते सरकारले ल्याउने यस बर्षको बजेट अगावै नगर तथा गाउँपालिकाको सभा एंव कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई संघ,प्रदेश, सासंद, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सम्बन्धित निकायमा विरोध पत्र बुझाउने, यसका लागि गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेश, ४ जिल्ला, १० स्थानीय तहलाई समेटेर तल्लो यस क्षेत्रको विकास गर्न कालीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने र गठन नभइसकेको अबस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम कालीगण्डकी उपत्यका संयुक्त कार्यदल मार्पmत स्थानीय तहले अभियानलाई बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ डा.रुद्र अर्यालले वातावरणमा पार्ने प्रभाव र यसले मानव जिवनसँग पार्ने असरका बिषयमा सबै पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै अर्का विज्ञ डा.कुलराज चालिसेले नदी आमा र शालिग्राम शिला पेट भित्रको भ्रुण भएकाले आमा र बच्चालाई अलग गराइए यस क्षेत्रले ठुलो क्षति वेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

२०७१ साल साउनमा नदी डाईभर्सनको विरोधमा राम्दीमा गरिएको सांकेतिक विरोध र १ करोड २१लाख बेलपत्र चढाएर नदीमा बहाउने कार्यको स्मरण गराउनुभयो । भेलामा रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले यसको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले गरेर अब स्थानीय नै जाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चापाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिव कुमार गिरीले नदी डाईभर्सनले यस क्षेत्रको शोभा हराउने र उत्पादनमा ह््रास आउदा उठीबास बनाउने अबस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । सोही अबसरमा बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर राना, बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशी बस्ताकोटी, नेपाल सरकारका पुर्व सचिव तथा कालीगण्डकी उपत्यका विकासका अभियान्ता शान्ता बहादुर श्रेष्ठ, रामपुर नगरपालिका उपप्रमुख बिष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले बाेल्नुभयाे ।

यस्तै रानपा ६ का वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपाने, घिरिङ गाउँपालिका १ का अध्यक्ष गंगा बहादुर कुमाल, रानपाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम अर्याल, बुलिङटारका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिष्णु प्रसाद ढुङ्गाना, नेपाली काग्रेंसका नगर सभापति नेत्र प्रसाद भट्टराई, नेकपाका अध्यक्ष कमलराज भट्टराईले कालीगण्डकी नदी डाईभर्सनले हरेक क्षेत्रमा असर पार्ने हुँदा बिरोधात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको भेलामा स्वागत उपप्रमुख बिष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन योजनाविज्ञ कपिल बहादुर खाँणले गर्नुभएको हो ।