तानसेन – तानसेन नगरपालिकाले तीन वटा ठूला योजना विभिन्न कम्पनीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आफैँ लगानी गर्न नसक्ने भएपछि नगरभित्रका तीन वटा ठूला योजना साझेदारीमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । रानीमहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, हाइवे रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले तीन वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाले रानीमहलमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्राइम एक्सेस प्रालि ललितपुरसँग सम्झौता गरेको छ । यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि बुटवलसँग र हाइवे रिफ्रेस्मेन्टर सेन्टर सञ्चालनका लागि एग्रो फरेस्ट्री सर्पोट बैँक प्रालि, तानपा सत्यती कृषि वन तथा पर्यटन प्रालि, ग्रीन ग्रोथ नेपाल प्रालि काठमाडौँसँग सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकासँग सम्झौता भएपछि ती कम्पनीबाट विस्तृत परियोजना तयार गर्ने र लागत स्टेमेट तयार गर्ने काम भईरहेको तानसेन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दुर्गाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । तानसेनभित्र पर्यटक आकर्षित गर्ने तीन वटा महत्वपूर्ण योजनामा नगरपालिकाले नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाका अनुसार रानीमहलमा कम्तीमा पाँच करोड, हाइवे रिफ्रेस्मेन्टमा तीनदेखि पाँच करोड र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा दुई करोड लगानी गर्नुपर्नेछ । नगरपालिका आफैँले लगानी गर्दा करोडौँ खर्च हुने र निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले व्यक्ति तथा कम्पनीसँगको सहकार्यमा विकासका कामलाई अगाडि बढाएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताउनुभयो । फोहोरमैला व्यवस्थापन, रानीमहल सञ्चालन व्यवस्थापन र हाइवे रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर बनेपछि जिल्लामा आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । विकास निर्माणमा नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले तीन वटा परियोजनामा काम सुरु गरेको बताएको छ । ती पूर्वाधार निर्माण हुने स्थानमा नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन, सडक, खानेपानी, विद्युत निर्माणको काम नगरपालिकाले लिनेछ । यस्तै भौतिक संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नगरपालिका र अन्य संरचना निर्माणको काम सम्झौता गरेका कम्पनीले गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले आठ वटा योजनामा साझेदारी गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेपनि चार वटा योजना मात्र प्रस्ताव परेको थियो । सम्झौता भएका तीन वटा योजनाको डिपिआर तयार भएपछि लगानी र नगरपालिकालाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रोयल्टीको बारेमा टुङ्गो लाग्नेछ । नगरपालिकाले सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन र नियमावली नै तयार गरेर नगरको विकासका योजनामा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुरुवात गरेको हो ।