काठमाडौं - अदालतको सहयोगीकारुपमा गठन भएको एमिकस क्युरीका ५ जना अधिवक्ता मध्य तीन जना अधिवक्ताहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र दुरासयपूर्ण समुत भनेका छन् । अहिले सम्म राय प्रस्तुत गरेका मध्य एकजना अधिवक्ताले मात्र संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने पक्षमा राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र पूर्णमान शाक्यले संसद विघटनको विरुद्धमा राय दिएका छन् भने विजयकान्त मैनालीले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भित्रको कुरा भएको बताएका थिए । अब सर्वोच्च बारको तर्फबाट गीता पाठकले राय दिन बाँकी छ। अदालतका सहयोगीकारुपमा राय दिन इजलासमा पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासमा बिहिबार राय प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेकाले यसको नोक्सान अन्य दलका सांसदले किन व्यहोर्नुपर्ने भन्दै इजलासमा प्रश्न गरेका गरेका थिए ।पार्टीभित्रको झगडाले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उहाँको राय छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानमा संसदले सरकार दिन नसके स्वतः संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयाे । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको घटना केलाउंदै शाक्यले नेकपा भित्रको झगडाको कारण संसद् विघटन भएको दलिल प्रस्तुत गरे । ‘संसदमा त कांग्रेस र जसपाका सांसद पनि छन् नि। उनीहरु पनि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्। नेकपाको झगडामा उनीहरुको के दोष छ ?’, शाक्यको प्रश्न थियो । संविधानको धारा ८५ मा विघटनको अवस्थामा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्ष रहने उल्लेख गरेको र त्यहाँ उल्लेख भएको विघटन ७६ को धारा ७ अनुसार भनिएको उहाँको तर्क छ। शाक्यले अहिलेको संविधानमा ७६ (७) मा संसदले सरकार दिन नसकेमा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था रहेको बताएपछि शाक्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको ७६ (७) धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसके आफैं विघटन हुन्छ भने ७ मा वा भन्ने शब्द किन राखियो त ? भनेर सोधेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता शाक्यले भन्नुभयाे, ‘पार्टीभित्र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्नु हुन्छ। पार्टीको विवादका कारण राजीनामा दिएमा, म धान्न सक्दिनँ छाड्छु भनेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट नेकपा संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ र उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।’ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै पार्टीको विवादलाई आधार बनाएर संसद विघटन गरेर बाटो छेक्न नमिल्ने बताउनुभयाे । प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु कतिको जायज हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा शाक्यले संविधानले पार्टीभित्रकै संसदले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नगरेको बताउनुभयाे।