काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारीकताका बिषयमा निर्वाचन आयोगले अमुर्त निर्णय सुनाएको छ । दुईवटा अलग अलग अस्तित्वका साथ संगठन निर्माणमा अगाडी बढिसकेका नेकपाका दुबै पक्षलाई मान्यता नदिएर आयोगले साबिक प्रचण्ड-ओली नेतृत्वकै नेकपा कायम रहेको निर्णय सुनाएको छ । आ-आफ्नो आधिकारीकताको दाबी सहित निर्वाचन आयोग पुगेका प्रचण्ड-नेपाल र ओली पक्षले पेश गरेको दाबी नपुगेको भन्दै साबिक नेकपा कायम रहेको निर्णय आयोगले गरेपछि दुईपक्षले गर्दै आएको आधिकारीकताको दाबी थप अन्यौलमा परेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने ओली पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको बताएको छ । प्रचण्ड नेपाल पक्षले साबिक केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई आफहरुसँग रहेको बताईरहँदा अल्पमत सदस्यहरुको उपस्थितीमा ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीलाई १५०० बढी संख्या पु-याएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नेकपामा नयाँ संशोधन र हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको बताईएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको उपस्थितीमा आइतबार बसेको बैठकले ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको हेरफेर, संशोधन गर्न नमिल्ने र साविकको विवरण नै कायम रहेको निर्णय गर्दै दुबै अध्यक्षलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभएकाे छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता र काम गर्ने बाटो खुल्ने ! आयोगको निर्णय अमुर्त रहेपनि साबिकको कमिटीलाई मान्यता दिएकाले बहुमतका आधारमा बाँकी काम कारवाही गर्न प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई बाटो खुलेको वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले बताउनुभयाे । प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर गरेका अधिवक्ता आचार्यले बिधान बमोजिम प्रचण्डले बैठक बोलाएर साबिकको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको देखाउने बाटो खुल्ला भएको बताउनुभयाे । पूर्ववत अवस्थामा रहेको ४४५ सदस्सीय कमिटीको बिधान बमोजिम बैठक बोलाएर अनुपस्थित हुने सदस्यको विरण सहित आयोग जाने प्रक्रिया नअपनाएकाले आयोगले दाबी नमानेको हुनसक्ने आचार्यले अनुमान गर्नुभयाे । यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।