जनमुखी प्रशासन
दामोदर रेग्मी- सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यकीय अंग हो । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्र लाई सार्वजनिक प्रशासनको नामले चिन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पु¥याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक,विविधतायुक्त,छुट्याउन नमिल्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिध्दान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरुपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।
राज्य र जनतावीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनता विच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको प्रभावकारी उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र माथि नै असन्तुष्टि उत्पन्न हुन जान्छ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न सरकारी कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका रहन्छ यो भूमिकाको प्रभावकारिताले आम जनमानसमा सरकार प्रति विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरको कर; राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुु पदर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो ।
शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । पारदर्शिताको अभिवृध्दिले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकुलित गराउदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाइ सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय वनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नु पर्दछ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवहरुको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ताहरु धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार÷सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकाय का पदाधिकारी÷सदस्यहरु सदाचार युक्त हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकहरुहरुको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विषयहरु अपेक्षित आचरणको दायरा भित्र पर्नेछन् ।
सदाचारिताको प्रबध्र्दनवाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । विगतमा जनताले केन्द्र र सो माताहतको संरचनावाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अव आफ्नै आंखा सामुन्ने रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । संघीय शासन प्रणालीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु अझै वढी मर्यादित र सदाचारयुक्त वन्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएकोछ ।
व्यवसायिकता प्रशासनको अर्को अपरिहार्य गुण हो । व्यवसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो जसले कम साधन श्रोतको अत्यधिक उपयोग गरि उत्पादकत्वमा वृध्दि ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ ।यस अर्थमा व्यवसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन । साधन श्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधि भित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यवसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्य प्रति प्रतिबध्द जनशक्तिले नै व्यवसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दछन् ।
सामाजिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । यस कार्यमा सरकारको भूमिका समन्वयकारी हुने गर्दछ ।
कानूनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, प्रक्रियामा मात्र लम्पट , लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति पनि स्वभावत प्रभावकारी वन्न सक्दैन यसर्थ अवको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको वीचमा सामन्जस्यता कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिको माध्यमवाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । उर्जाशील प्रशासनले अन्य सरोकावालाहरुमा थप उर्जाको सिर्जना गर्न सक्दछ ।
संघीय स्वरुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटा वा केही राजनीतिक दल सरकारमा रहने र अन्य दल तथा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई मत नदिएका मतदताहरु पनि रहन्छन । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनको भूमिका दलगत प्रभावमा नआई तटस्थ र प्रतिबध्द भै सेवा प्रवाह गर्नु हो ।
संघीय शासन प्रणालीमा यो समस्या अझ घनीभूत रुपमा देखिन सक्छ । यसमा केन्द्रीय सरकारे, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार एकै वा फरक फरक दलको हुदा निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनैतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबध्दता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सन्र्दमा निजामती प्रशासनको दायित्व तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता को अवधारणाको प्रत्याभूति गर्नु हो ।
प्रशासकहरु योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणवाट सुरक्षित राखि सेवा प्रवाहमा जन प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योध्दा बन्न सक्नु पर्दछ । विषगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीति प्रति तटस्थता देखाउदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा मा सकारात्मक योगदान को निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिबध्द रहनु नै वास्तविक रुपमा तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता हो । (पाल्पामा जन्मनु भएका रेग्मी हाल प्रदेश नं. १ मा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको प्रभावकारी उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र माथि नै असन्तुष्टि उत्पन्न हुन जान्छ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न सरकारी कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका रहन्छ यो भूमिकाको प्रभावकारिताले आम जनमानसमा सरकार प्रति विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरको कर; राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुु पदर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो ।
शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । पारदर्शिताको अभिवृध्दिले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकुलित गराउदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाइ सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय वनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नु पर्दछ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवहरुको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ताहरु धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार÷सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकाय का पदाधिकारी÷सदस्यहरु सदाचार युक्त हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकहरुहरुको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विषयहरु अपेक्षित आचरणको दायरा भित्र पर्नेछन् ।
सदाचारिताको प्रबध्र्दनवाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । विगतमा जनताले केन्द्र र सो माताहतको संरचनावाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अव आफ्नै आंखा सामुन्ने रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । संघीय शासन प्रणालीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु अझै वढी मर्यादित र सदाचारयुक्त वन्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएकोछ ।
व्यवसायिकता प्रशासनको अर्को अपरिहार्य गुण हो । व्यवसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो जसले कम साधन श्रोतको अत्यधिक उपयोग गरि उत्पादकत्वमा वृध्दि ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ ।यस अर्थमा व्यवसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन । साधन श्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधि भित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यवसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्य प्रति प्रतिबध्द जनशक्तिले नै व्यवसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दछन् ।
सामाजिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । यस कार्यमा सरकारको भूमिका समन्वयकारी हुने गर्दछ ।
कानूनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, प्रक्रियामा मात्र लम्पट , लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति पनि स्वभावत प्रभावकारी वन्न सक्दैन यसर्थ अवको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको वीचमा सामन्जस्यता कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिको माध्यमवाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । उर्जाशील प्रशासनले अन्य सरोकावालाहरुमा थप उर्जाको सिर्जना गर्न सक्दछ ।
संघीय स्वरुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका सेवा प्रवाहको दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ तटस्थता र निश्पक्षताको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटा वा केही राजनीतिक दल सरकारमा रहने र अन्य दल तथा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई मत नदिएका मतदताहरु पनि रहन्छन । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनको भूमिका दलगत प्रभावमा नआई तटस्थ र प्रतिबध्द भै सेवा प्रवाह गर्नु हो ।
संघीय शासन प्रणालीमा यो समस्या अझ घनीभूत रुपमा देखिन सक्छ । यसमा केन्द्रीय सरकारे, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार एकै वा फरक फरक दलको हुदा निजामती कर्मचारीले हरेक तहमा राजनैतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबध्दता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सन्र्दमा निजामती प्रशासनको दायित्व तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता को अवधारणाको प्रत्याभूति गर्नु हो ।
प्रशासकहरु योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणवाट सुरक्षित राखि सेवा प्रवाहमा जन प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योध्दा बन्न सक्नु पर्दछ । विषगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीति प्रति तटस्थता देखाउदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा मा सकारात्मक योगदान को निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिबध्द रहनु नै वास्तविक रुपमा तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता हो । (पाल्पामा जन्मनु भएका रेग्मी हाल प्रदेश नं. १ मा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २३, २०७७ १२:०९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
