गुराँस आत्रेय - संघ र प्रदेशको निती तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । अब बजेट बनाउने तयारी चलिरहेको छ, यो संगै स्थानीय तहको पनि बजेटको तयारी शुरु भएको छ । यो कोरोनाको महामारीको बेलामा क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन, परिक्षण र राहतले थकाएको बेलामा अहिले चलिरहेको योजनाको अनुगमन र आउदो आर्थिक वर्षको लागी बजेटको तर्जुमा स्थानीय तहलाई चुनौति बनेको छ । नेता उत्पादन हुने संकट वा आन्दोलनमा हो । त्यसैले राम्रो मात्र होइन अरुको तुलनामा उत्कृष्ट बन्ने अवसर जनप्रतीनिधीलाई यो संकटले दिनेछ जसलाई युगौयुग सम्म सबैले सम्झीरहनेछन् । सामान्यतया स्थानीय बजेट निर्माणको कुरा गर्दा सजिलो जवाफ केन्द्रको सिलिङ हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने हो हामीले केही गर्न सकिन्न । सिलिङ त हुनै पर्यो तलब खुवाउने रकम लगेर बाटोमा डोजर चलाउन पाईन्न तर पुरै सिलिङ भनेर बस्ने हो भने जनप्रतिनिधीको के काम एउटा कर्मचारीले गरिहाल्थेनी । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या रुप र सारमा फरक हुनु वा भनाई र गराईमा फरक हुनु हो । संरचना अप्ठेरो छ, सिस्टम मिलाउन सकिएको छैन । कुनै सिस्टम नयाँ अभ्यास भएकाले संघ प्रदेश र स्थानीयमा अन्योल छ भने कुनै सिस्टम आफुभित्रै जकडिएर क्रोनिक भएको छ । यसको लागी स्थानीय सरकारको अबको बजेट अवसर बन्नुपर्छ । अबिचलित नेतृत्वले निर्मम तरिकाले जनताको पक्षमा काम गर्ने अठोट लिनुपर्छ । यो असामान्य र असाधारण अवस्था हो, देश पुर्णरुपमा ठप्प छ त्यो पनि एक दुई दिन होइन दुई महिना काटिसक्यो । दुइ महिना देखीको बन्द अर्थतन्त्र अझै कति बन्द हुने हो निश्चित छैन । लाखौ करौणौ लगानी गरेका उद्योग व्यवसाय देखि सामान्य श्रम गरेर दुई छाक टार्ने सबै समस्यामा छन् । स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले यी सबै समस्यामा रहेका जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, तर राहत बाढ्दा आफ्नो सबै कार्यक्रम ध्वस्त हुने र बाढिएको राहत सम्बन्धित वर्गमा नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार अहिले निर्मम बन्नु पर्छ । यो संकटको बेला सबै संग राम्रो बन्ने र मिडियामा आउदा रमाउने कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरियो भने सबैभन्दा धोका त्यही हुनेछ । कोरोना संक्रमण कहिले हट्छ थाहा छैन त्यसैले वितरणमुखी होईन महामारी बिच उत्पादनमुखी, रचनात्मक बजेट अहिलेको आवस्यकता हो । कोरोना भाईरसले स्वास्थ क्षेत्र तहसनहस भएको छ । लामो लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रको दुरावस्थाले गर्दा स्वदेशमै लाखौ बेरोजगारी हुदै छन् भने बिदेशबाट पनि लाखौ बेरोजगार नेपाली फर्कदैछन् । ती बेरोजगार कर्मठ युवालाई देशमै परिचालन गर्न सकियो भने यो समय अवसर पनि हुन सक्छ । जुन कुरा सबैभन्दा संबेदनशिल छ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने छ किनकी अहिले बिदेशमा भएका युवाको कुरा गर्दै गाँउमा भएका केटाकेटी र बृद्धलाई गरेको शासन अब काम लाग्दैन । पाल्पा बिकासका नारा लगाउनेहरु शिक्षा, स्वास्थ, कृषि र पर्यटनको कुरा गर्छन् । शिक्षामा पाल्पाको गुणस्तर खस्कदो छ । पाल्पाबाट उच्च शिक्षाको लागी बाहिरीनेको संख्या धेरै छ । यदी पाल्पाको पुरानो शैक्षिक इतिहास स्मरण गर्दै हाम्रो शैक्षिक शाख बचाउन सकियो भने महामारीले निम्ताएको विकराल अवस्था संगै अध्ययनको लागी बाहिर जानेको सख्या कम हुन सक्छ । पाल्पामा अहिलेसम्म बाहिरबाट नमुना भनेर हेर्न आउने कुनै शैक्षिक संस्था छैन र आजको बिकासक्रमले त्यो बाटोको आभाष पनि छैन । कोही प्रचारमुखी कोही व्यवसाय मुखी मिहिन ढंगले शैक्षिक हब बनाउने गरी न सामुदायिक न निजी विद्यालय,न स्थानीय सरकार कोही लागेको अनुभूत गर्न सकिएको छैन । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने स्थानीय सरकारले पहल गरोस् सबैलाई मिलाएर पाल्पालाई शैक्षिक हब बनाउने तर्फ लागोस् र यसका लागि बजेट बिनीयोजन गरोस् । स्वभावैले निजी संघ सस्ंथाहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका हुन्छन । निजीकरणको विशेषता भनेको नै गैरनाफामूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो । जुन प्रवृति आज आम नेपालीले मन देखि नै महसुस गर्न पाएका छन । राज्यको लोक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप ठान्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने निजी क्षेत्र जस अन्तरगत पर्ने निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले आफ्ना प्रवृतिहरु आम रुपमा छलङ्ग पारेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसैले सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्तिका लागि राज्यले नै जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गर्नुेको विकल्प छैन, त्यसैले स्थानीय सरकारले यसमा पहल गरोस् । देशको आर्थिक अवस्था नकारात्मक हुन नदिने प्रमुख क्षेत्र कृषि हो । जुन क्षेत्रको बिकासले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालाई समेत स्थापित गर्दछ । मुलुकभर योग्य युवा बिदेशिएकाले प्राय कृषि सहकारीहरु महिलाले नेतृत्व गरेका छन् साथै कृषि क्षेत्र महिलाले धानेका छन्, तर महिलाको न भुमिमा अधिकार छ न व्यवसायिक क्षमता छ । पुरुषहरु बिदेशबाट आउदैछन् उनीहरु खासमा हिजो कृषि मजदुर थिए । हिजो जिविकोपार्जनकालागी कृषि गरेका थिए, जसबाट जिविका नचलेर बिदेश जान बाध्यतामा परे । अब उनीहरुलाई व्यवसायिक बनाउनु, प्राविधिक क्षमता बढाउनु मुख्य अहिलेको आवश्यकता हो । व्यक्तिगत अनुभवमा किसानको लागी उत्पादनमा भन्दा बजारव्यवस्थापनमा समस्या छ । बिउ, मलको सहजता, प्राविधिक सहयोगको लागी दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था र भैपरि आउने प्राकृतिक विपत्तीको लागी व्यवस्थीत बिमा गरिदिदा सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ । उत्पादित बस्तुको बजारमा ठूलो समस्या छ । किसानले आधा वर्ष मिहिनेत गरेर प्राप्त गरेको प्रतिफल भन्दा व्यापारीले एकदिन संकलन गरेर बेच्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने आजको बजार प्रणाली छ । किसानले आफुले उत्पादन गरेको बस्तुको मुल्य आफुले निर्धारण गर्न पाउने अवस्था छैन । नाफाको लागी व्यापारीले स्थानीय उत्पादन भन्दा भारतको उप्पादन बेच्ने गर्दछन् । भारतसंगको प्रतिष्पर्धा अप्ठेरो छ र रोक्न पनि गाह्रो छ । त्यसको लागी अनुदान व्यवस्थित र वास्तबिक किसानकोमा पुग्नु पर्दछ जसले प्रतिपर्धा गर्न सकुन् । सहुलियत उत्पादनमा आधारित गराउदा राम्रो हुन्छ जस्तै वर्षभरिमा कति उत्पादन गरेर बिक्रि गर्छ त्यसको आधारमा प्रोत्साहन रकम दिने । बजारमा कृषकको पहुच पुर्याउने खालका कार्यक्रम र सिजनमा धेरै भएका उत्पादनलाई भण्डारण गरि पछि बिक्री गर्नको लागी कोल्डस्टोर बनाउने काममा स्थानीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ । अहिलेको बजेटमा मुख्य काम खर्च कटौती हो । नेतृत्वले निर्मम बनेर खर्चमा कटौती गर्नु पर्दछ । पाल्पाकै प्रत्येक स्थानीय तहमा हजार भन्दा बढिको सख्यामा बिदेशबाट फर्कदै छन् जो फेरी बिदेश नजाने गरि आउदै छन् । जसले गर्दा रित्तिएको गाँउघर हराभरा हुदैछ । अब स्थानिय तहले सामाजिक बिकास भन्दै दिनभर मानिस जम्मा गर्ने स्टेनरी, खाजा र भत्ता दिएर आफ्ना भाषण सुनाएर पठाउने कार्यक्रम गरेभने ठाँउकोठाँउ प्रतिकार हुन सक्छ । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रका खर्चहरु निर्मम तरिकाले काट्नु पर्दछ । लामो समयदेखि काममा कागज मिलाएर खान पल्केका केही कर्मचारी र जसरी पनि कमाउ धन्धामा लागेका केही जनप्रतीनिधीले असहयोग गर्न तथा बिरोध गर्न सक्छन । यो चुनौति पनि हुन सक्छ । यसलाई चिर्नका लागि आफैले कानुनको राम्रो अध्ययन गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सक्रीय सहभागिता र कार्यान्वयनमा दक्षताको साथ उपस्थित हुन जरुरी छ । आजको समयमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले आफैले गर्न सक्ने काम गर्नको लागि आफूलाई अत्यन्तै बेर्फुसदिलो देखाउने र विभिन्न वाहनामा लाभ लिने गरी जम्वो सचिवालय बनाउने प्रवृति यदाकदा देखिएको पनि छ । यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । जसका लागि सचिवालय बनाउदा क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने र सानो सचिवालयद्धारा कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा चनाखो भई सचेत हुनपर्दछ । यस्तो कार्यले पुजीगत र चालु खर्चको व्यवस्थापन र पुर्नसरचना गर्न सहयोग पुग्दछ । पाल्पा आर्थिक हिसावले सानो क्षेत्र हो । यहाँ उद्योग व्यवसाय र श्रमीकका छु्ट्टाछुट्टै समस्या छन । उद्योग व्यवसाय साना तथा मझौला खाले छन त्यस्ता व्यवसायहरुलाई प्रोत्सहित गर्न मात्र सकियो भने पनि ठुलो उपलव्धी हुनेछ । उद्यमीहरुको लगानी सुरक्षा गरी कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सक्दा उत्पादनलाई परिणाममा देखाउन सकिन्छ । उद्यमी तथा कामदारहरुको मनोवल उच्च हुने गरी उत्पादनलाई प्रथमिकतामा राखेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । जसका लागि अनुदान तथा प्रोत्साहनलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्दछ ।