- बाबुराम अर्याल : कोरोना संकटबाट आहत भएर लकडाउनमा थुनिएका जनताले गत शुक्रबार ६३ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम पढ्न पाएका छन् । सरकारले उत्त नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका रुपमा कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण नै भएको स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपतिको सम्वोधनमा भनिएको छ– ‘कोरोनाले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ । लाखौंको रोजगारी गुमेको छ । दिगो विकासको लक्ष प्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ । यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुन सक्छ । तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनःप्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसैले यतिखेर मानव जीवनको रक्षा र मानवजातिको संरक्षण र सरकारहरुको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ ।’ प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अबका प्राथमिकतामा–आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनमा थप शिथिल हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु र तीब्र बनाउने, आर्थिक उपलब्धी र विकासका प्रतिफलहरु समन्यायिक वितरण गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने, सरकारले सुरु गरेका विकासका कार्यक्रम र आयोजनाहरु तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पुन प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ,उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर गुम्ने देखिएकाले स्वदेशमै रोगजारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत छन् । नीति तथा कार्यक्रमको वुदा न २१९ मा तमोर–चिसाङ, पश्चिममा माडी–दाङ र कालिगण्डकी–तिनाउँ गरी डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी संभाभ्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन अघि वढाईने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ५ नम्वर प्रदेशको समृदिको आधारको रुपमा बाँकेको बबई नदीमा निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाइ परियोजना लगायत रूपन्देहीको तिनाउमा कालिगन्डकी डाइभर्सन जस्ता महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावित योजना तथा गन्डक बाँधको उपयोग गर्न पाए ५ नम्वर प्रदेश कृषि उपजका लागि एक नम्बरमा आउने आधार सहित यो योजना अगाडी सारिएको पाईन्छ । बास्तममा यस प्रदेशमा ती योजना वाहेक यहाँ रहेका पर्यटकीय क्षेत्रवाट विश्वकै ध्यान खिच्न सकिने संभावना छ । यस प्रदेशमा रहेका गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, राजा शुद्धोधनको कपिलवस्तु दरबार, बुद्धको मावली घर क्षेत्र देवदह, रामग्राम स्तुपा, अन्य धेरै बुद्धकालीन सम्पदा, वाइल्ड लाइफ टुरिजमका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, देशकै ठुलो उपत्यका दाङ, प्युठानको स्वर्गद्वारी, पाल्पाको रानीमहल, भैरव मन्दिर, पाल्पा रामपुरको राम मन्दिर र सिताकुन्ड, ऋषिकेश मन्दिर, गुल्मीको रेसुंगा, रोल्पा रुकुमको तालतलैया यो प्रदेशको प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदा हुन् । यिनीहरुको माध्यमवाट ह्वाइट मनिका रूपमा प्रदेश पाँचको पर्यटकीय क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । दामोदर कुण्डबाट बगेर आउने कालीगन्डकी नदीको आफ्नै धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व छ । प्रत्येक वर्षको मकर सक्रान्तीको अवसरमा तनहुँको देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित कालिगन्डकी र त्रिशुलीनदीको संगम स्थलमा बासको लिङ्गो गाडी ठूलो मेला लाग्दछ । त्यसै गरी सयौ ठाँउमा यस प्रकारका मेला लाग्ने ठाँउ कालीगण्डकीको तल्लो तटिय क्षेत्र पनि पर्दछ । धार्मिक महत्व भएको यो नदिको कालीगण्डकी वेशी उत्पादनको दृष्टिमा पनि महत्वपूर्ण छ । २०७२ मा १५० बढी ईन्जिनियरहरुको सहभागिता रहेको नेपाल ईञ्जिनियर एशोसियसन, लुम्बिनी क्षेत्रिय केन्द्र, बुटवलको आयोजनामा एक दिवसीय गोष्ठीमा समृद्ध नेपालको लागी बिकासको लागि पिपिपि मोडल सिद्धबाबा र कालिगन्डकी डाईभर्सनमा टनेलिङ सम्भव हुने ईन्जिनियरहरुको सुझाव दिएका थिए । अरु रास्ट्रहरुमा अत्यन्त सफल रहेको सो मोड्ल नेपालकोलागि समेत उपयुक्त हुने जनाईएको थियो । त्यसैगरी काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक, निजगढ र भैरहवा विमानस्थल, सुनकोसी–कमला, कालिगन्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, शारदा–दाङ, भेरी–बबई डाइर्भसनजस्ता महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउने कार्य गर्न २०७२ मा नै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । यस आ व को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सिंचाई र बिजुली उत्पादन हुनेगरी ३ ओटा ठुला नदी डाइभर्सन वहुउद्धेशिय परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । सरकारले पूर्वमा तमोर–चिसाङ, पश्चिममा माडी–दाङ र कालिगण्डकी–तिनाउँ गरी ३ ओटा ठुला डाइभर्सन परियोजना अघि बढाउन लागेको हो । प्रारम्भीक चरणमा रहेकाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपछि मात्र यकिन लागत आउने छ । तमोरको पानी चिसाङमा मिसाएर सिंचाइका साथै बिजुली उत्पादन गर्न वहुउद्धेशिय परियोजना भरखरै पहिचान भएकाले यसको संभाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । त्यसैगरी पूर्वमा थप सिंचाइ सुविधा पुर्याउन यो परियोजना अघि सारिएको हो । यसैगरी माडी खोलाको पानी दाङ उपत्यकामा ल्याएर सिंचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै बिजुली पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले भेरीको पानी बबइमा खसाल्ने गरी १२ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेपछि थप डाइभर्सन परियोजनाको अध्ययन सुरु गरेको हो । यो वर्ष भेरी बबईको विद्युतगृह संरचनाको निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै सुनकोसीको पानी मरिनमा खोलामा मिसाएर तराईमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुनकोसी–मरिन सिंचाइको बाँधको काम सुरु गर्ने योजना रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनकोसी–मरिनको काम अघि बढाउन ठेकेदार चयन भइसकेको छ । त्यसैगरी कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउँ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तमा भरपर्दो सिचाइ गराउन कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि सारिएको छ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ । कालिगण्डकी डाइभर्सको कामका लागि ४० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । स्याङ्जाको राम्दीदेखि २ हजार २०० मिटर तल पिपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २५.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग मार्फत पाल्पाको दोभानस्थित तिनाउ नदीमा कालीगण्डकीको पानी मिसाएर १२० मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना अघि सारेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार करीब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ८१.६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर विद्युत उत्पादन सँगै रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख ६ हजार ६०० हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने योजना छ । यो आयोजनाबाट दोभानमा पहिलो र बुटवल नजिकै बेलवासमा दोस्रो विद्युतगृह निर्माण हुने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्दैछ । पहिलो विद्युतगृहबाट आधा पानी तिनाउमा मिसाइने छ भने बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत गृहबाट ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्र हुंदै कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । पश्चिममा बाणगंगा नदीसम्म यस्तो नहर बन्ने छ । दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ । सरकारले परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१/०७२, २०७२/०७३ , २०७३/०७४ र २०७५/०७६ मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । आयोजनाका लागि अनुमानित लागत ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सिँचाइ पुर्वाधार बनाउन १८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक जलविद्युतका लागि २१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । डाइभर्सन भएर आउने ८१.६ क्युसेक पानीमध्ये ७५.९६ क्युसेक सिँचाइका लागि र ६ क्युसेक खानेपानी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छ । यस प्रकारका योजना भन्दा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकता बाहिर गएर महत्वाकांक्षी आयोजनालाई बढी जोड दिएको देखिएको भनी आलोचना समेत गरिएको छ । आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना, स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास, कृषिलाई व्यावसायिककरण, घरेलु तथा साना उद्योगीको संरक्षण र अस्तव्यस्त बनेको उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा सरकारले ती क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेका विज्ञहरुले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैत मसान्तमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी पठाउन परिपत्र जारी गरेता पनि सायदै बिरलै मात्र स्थानीय निकायहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पठाए होलान् । कोरोना महामारीको समयमा खासै ध्यान कालीगण्डकी उपत्यकातिर नगईरहेको अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । सरकारी नियमानुसार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान बमोजिम स्थानीय सरकारहरुले प्रस्तुत गर्ने बजेट तथा राजस्वका दरहरुको निर्धारण गर्ने, बैठक बस्ने समय पनि भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा कालीगण्डकी उपत्यका विकासका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका गाउँ र नगर पालिकाहरु (पाल्पा, स्याङ्जा, तनहु, नवलपुर) र आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको “कालीको सभ्यता र सस्कृती बचाउ” अभियानमा लागेका पालिकाहरुको ध्यान बृहत् नीति निर्माणमा जानुपर्ने देखिन्छ । अव काली गण्डकी नदिको तल्लो तटिय क्षेत्रका पालिकाहरुले कालिगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सनलाई कुन रुपमा अगाडी लिएर जाने भन्ने सोच्नु आवश्यक छ ।