बाबुराम अर्याल नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यो सङ्कल्प पूरा गर्न विभिन्न चुनौती र समस्या समाधान गर्दै दृढ इच्छाशक्तिकासाथ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नु हालको आवश्यक हो । तसर्थ संविधानले नै राजनीतिक तहको पुनःसंरचना निर्धारण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाहरु निर्वाचनबाट गठन भइसकेका छन् ।भने प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न व्यवस्थापिका–संसद राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ गठन भएको थियो । सो समितिलाई संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गर्ने समेतको कार्यादेश तोकिएको थियो । समितिले तोकिएको कार्यादेश बमोजिमको कामको विषयवस्तुलाई प्राथमिकीकरण गर्दै समय–समयमा नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गर्दै आएकोमा एकिकृत स्वरुपमा समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा संविधानको धारा २८५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा फरक फरक सरकारी सेवा गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जस अनसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संन्चालन हुने सरकारी सेवामा न्यूनतम् सेवा, शर्त सम्बन्धी सिद्वान्तमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संघमा रहने मन्त्रालयहरुको संख्या निर्धारण सम्बन्धमा संविधानको अनसुचीहरुमा उल्लेखित अधिकार र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विवरण वमोजिम संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरुमा एकरुपता र तालमेल आवश्यक छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ३०२ मा विद्यमान कर्मचारीहरुलाई तीन तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भएका कारण कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भई समायोजन समेत भईसकेको छ । यद्यपी कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा पनि तीनै तहको सरकारी सेवा संन्चालन गर्ने कानूनहरु जारी नहुदा केही अन्यौलता सृजना भएको अवस्था छ । अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालय, सो मातहत रहने विभाग तथा महाशाखाहरुको संरचना तयार गर्दा सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल गरी निचोडमा पुगी संगठन संरचना प्रस्ताव गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह, कानून न्याय तथा संसदिय मामिला, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट, वन तथा वातावरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला वालवालिका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा संचार, संस्कृती पर्यटन नागरिक उड्ययन युवा तथा खेलकुद, र स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी जम्मा १६ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ । यसले कोरोना पछिको अर्थतन्त्रमा प्रशासनिक वा चालु खर्चा कटौती गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसका साथै उक्त्त प्रतिवेदनले नेपालको प्रशासनिक पुनःसंरचना र प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा देहायका १७ वटा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । १. कानूनी व्यवस्थाः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरु अविलम्ब बनाई सङ्गठन संरचना, अन्तर तह प्रशासनिक सम्बन्ध, सेवा, समूह तथा उपसमूह, सरुवा तथा बढुवा अनुमानयोग्य, कर्मचारी वृत्तिविकास र सेवाका शर्त तथा सुविधा निर्धारण गरी तीनवटै तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउने । २. सङ्गठन संरचना र दरबन्दीः बोझिलो र भद्दा सङ्गठन संरचना निर्माण नगर्ने र साधारण खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने, कार्य विस्तृतीकरणका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी एकीन गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म हाल भएकै पूर्वाधार र कर्मचारीको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गरी अधिकतम कार्यकुशलता र मितव्ययिता कायम गरी अतिरिक्त वित्तीय भार कम गर्ने सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने । ३. कार्य्विश्लेषण सविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकारहरुलाई आधार मानी सार्वजनिक सेवाको नीति, मापदण्ड, वित्तीय विनियोजन र नियमन तथा ठूला स्तरका विकास कार्यक्रमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घमा राख्नेस प्रदेश स्तरको विकासको व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा सुम्पिने, यसैगरी सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वय र स्थानीय तहहरुको सहजीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने र सबैखाले आधारभूत सेवा र विकासको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने गरी यसअघि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य्विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा आवश्यक सुधार गर्ने, कार्य्विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कामलाई समेत जनताको नजिकबाट सम्पादन हुने गरी आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा विकेन्द्रीकरणको जिम्मेवारी स्थानान्तरण, अधिकार प्रत्यायोजन वा निक्षेपण जस्ता विधि अवलम्बन गर्ने । सङ्घीय सरकार छरितो र चुस्त, प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय सरकार गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न बलियो र सक्षम बनाउने । ४. कर्मचारी समायोजन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा तीनवटै तहका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरुले व्यवस्था गरेका सेवा, समूहमा कर्मचारी समायोजन गर्न विद्यमान कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नियमावली अनुसार कर्मचारीहरुको समायोजन अविलम्ब गर्ने । ५. स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत सेवाः सबै स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै प्रबन्ध गर्न असम्भव हुने भूमि व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा पशु, विपत व्यवस्थापन, शिक्षा आदि विषयका विशिष्टिकृत सेवाको व्यवस्था एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले संयुक्त सेवाकेन्द्र स्थापना गरी गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न स्थानीय तह विशिष्टिकृत सेवा व्यवस्थापन कानून तर्जुमा गरी लागू गर्ने । ६. वित्तीय हस्तान्तरणः स्थानीय तह र प्रदशलाई हस्तान्तरण गरिएको स्रोत तत्–तत् तहमा खर्च हुन नसकी निस्कृय बस्ने तर खर्च गर्न सक्ने प्रदेश वा स्थानीय तह वा सङ्घीय निकायमा बजेट अभाव भई काम नहुने स्थिति आउन नदिन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको आधार, सूचक र सूत्रका आधारमा सुरुमै स्रोतको बाँडफाँड गर्ने तर विनियोजित कोषको हस्तान्तरण भने सम्बन्धित तहको खर्चको प्रगतिका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने । ७. पूँजीगत खर्चः पूँजीगत खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विवादहरुको निरुपण र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका आयोजनाहरुको आयोजना–बैंक विकास गरी हरेक आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना–बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरु मध्येबाट मात्र आयोजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, आयोजना प्रमुखसंग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्ने र आयोजनाका कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने । ८. सुविधामा एकरुपता तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र कसैलाई नदिने गर्दा कर्मचारी बीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको महसुश भई यो व्यवस्थाले अन्य कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणामा ह्रास आएको पाइएको हुँदा विभेदकारी सुविधाको अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्ने, राज्यको आर्थिक क्षमतामा हुने वृद्धिका आधारमा क्रमशः सबै कर्मचारीहरुको सुविधामा वृद्धि गर्दै जाने । ९. भ्रष्टाचार नियन्त्रण ः भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई न्यूनतम आवश्यकता अनुरुपको पारिश्रमिक सुविधा उपलब्ध गराउने, वहुसिपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीको आकार सानो बनाउने, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित निकायहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रसेवकहरुको सम्पति सार्वजनिकीकरण गर्ने, सम्पति अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थगत द्वन्द्वका विषयमा निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, निजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी कारवाहीको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्ने, सदाचार नीतिलाई सबै तहमा प्रभाकारी रुपमा लागू गर्ने । १०. प्रविधिमैत्री प्रशासन ः सार्वजनिक प्रशासनका सम्पूर्ण कामकारवाहीमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने, सबै खाले वित्तीय कारोवार बैंकिंग प्रणाली र विद्युतीय माध्यमबाट हुने पद्धतिको विकास गर्ने, खर्चको मापदण्ड, प्रक्रिया र औचित्यलाई सूचना तथा संचार प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने र खर्चको प्रगतिको समीक्षा तथा प्रतिवेदनलाई खुला र नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारवाहीलाई विद्युतीय संजालमा आबद्ध गर्ने । ११. क्षमता विकास ः संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति क्षमता विकास कार्यक्रम तीनै तहमा संचालन गर्ने । योग्यता प्रणाली र समावेशीकरण सिद्धान्त अन्तर्गत आरक्षण व्यवस्था बीच सामन्जस्यता कायम गर्न क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै विविध व्यवस्थापनको अभ्यासबाट प्राप्त उपलब्धी र प्रभावका सम्बन्धमा समीक्षा र विश्लेषणका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने । १२. सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाई लागू गर्ने गराउने ः संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको कार्य सम्पादनमा एकरुपता ल्याउन र सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी कार्य गर्न सार्वजनिक सेवा समबन्धी राष्ट्रिय नीति बनाई लागू गर्ने गराउने, १३. अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ः संविधानले आत्मसात गरेको शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न लोकतन्त्रका लाभहरु जनतामा न्यायोचित रुपमा वितरण गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । यसैगरी विकासका कार्यहरुमा ढिलासुस्ती वा लापरवाही गर्ने एवम् समयमै बजेट निकासा र निर्माण सम्झौता नगर्ने जस्ता विषयहरुमा सुधार गर्न कार्यसम्पादनको समयसारीणी बनाई कार्य गराउने र सो बमोजिम गरे नगरेको मूल्याङ्कन र कारवाहीका लागि अनुगमन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने । १४. तहगत अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन अविलम्ब तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ः नेपालको संविधानको धारा २३५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानून अविलम्ब तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । १५. समन्वय बलियो बनाउने ः संविधानले आत्मसात गरेको सङ्घीय प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा विकास गर्न कानुन अविलम्ब निर्माण गरी संविधान र कानुनद्वारा श्रृजित संरचनाहरुलाई प्रभावकारी बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन समन्वय र सहयोगको वातावरण श्रृजना गर्ने । १६. प्रदेश लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न अविलम्ब सङ्घीय कानुन बनाउन पर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २४४ बमोजिम सङ्घीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न अविलम्ब यस सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने । १७. प्रशासनिक पुनरसंरचनाको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग र सिफारिस गर्न विज्ञहरु समेत रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्य सहजीकरणको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने । उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयनसँगै संविधानको उद्देश्य र सङ्कल्प पूरा गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धि आवश्यक छ । विगतको अस्थिरताले सार्वजनिक नैतिकतामा पु¥याएको क्षयीकरण, खस्किँदो वफादारिता, बढ्दो भ्रष्टाचार र बेरुजु, आर्थिक अनुशासनहिनता, कमजोर सेवा प्रवाह, सम्वेदनशील क्षेत्रमा समेत निहित स्वार्थगत व्यवहारजन्य कार्य जस्ता स्थितिले पारेको नकारात्मक प्रभावको यस अवस्थाबाट सुशासनमैत्री राज्य व्यवस्था निर्माणका निम्ति सारभूत सुधार आवश्यक छ । राजनीति र प्रशासनको सहकार्य र सहयोगबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजका स्थापनामा क्रियाशील हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका विषयहरुको कार्यान्वयनबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने छ । साथसाथै सार्वजनिक प्रशासनमा चुस्त संगठन संरचना निर्माण गर्ने, अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गर्ने कार्यले वजेटको चालु खर्च कम गर्न मद्यत पुग्ने देखिन्छ । भने कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास अनुमानयोग्य बनाउने, कामप्रति उदासिन र ढिलासुस्ती देखिएको अवस्थामा कारवाही गर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, वहुशीपयुक्त कर्मचारीको विकास गर्ने, सदाचारको नीति लागू गर्ने, बजेटको निकासा र विकास निर्माणको ठेक्का संझौता समयमै गरी कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनाले वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । त्यसैगरी एकद्वार र एउटै छानामुनीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न काम कारवाहीमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरुले नागरिकको वजेटप्रतिको अपेक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँदछ । तसर्थ संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनबाट मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने र कोरोना संङक्रमणका समयमा आउने वजेटका लागि मार्गदर्शक समेत वन्न सक्छ । अन्तमा प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गरिएको सङ्घीय, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा संचालन सम्बन्धी ऐनलाई तत्काल कानुनको रुप दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।