- दलजीत श्रीपाली भारतीय विस्तारवाद–मूर्दावाद ! आज नेपालीहरुको जनजिब्रोमा यही आवाज आइरहन्छ। स्वाभिमान र राष्ट्रियताले ओतप्रेत नेपालीहरुलाई भारतीय हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति पटक्कै मन पर्दैन। छिमेकी राष्ट्र भारत सधैं नेपाल र नेपालीहरुको निम्ति असल मित्र होइन। बरु खराब शत्रु हो। वीर नेपालीहरुको शिर झुकाउन बाध्य पार्ने नेपाल सरकार भारतीय विस्तारवादसामु लम्पसार पर्ने आत्मसमर्पणवादी हो, राष्ट्रघात, जनघात र विश्वासघात हो। यसो हुनुको कारण भूतदेखि वर्तमानसम्मको इतिहास ताजा प्रमाण हो। पृथ्वीनारायण शाहको शाहवंशीय शासनयता राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारसम्म आइपुग्दा भारतले नेपालको दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६० हजार ६२७ हेक्टरभन्दा बढी जमीन अतिक्रमण गरेको छ। सुगौली सन्धिले ‘ग्रेटर नेपाल’को एक तिहाई विशाल भूमि भारतले लुटेको छ। भारत सीमानासँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतले नेपाली भूमि मिच्नसम्म मिचेको छ। भारतको नक्शामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि गाभेको छ। नेपाली शासकहरु विगतदेखि वर्तमानसम्मको घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा राष्ट्रियतामाथि लात हान्दै निर्लज्ज ढंगले कानमा बुझो हालेर, आंँखामा पट्टी बाँधेर बसिरहेको भान हुन्छ। देश र जनताप्रति एक मुठ्ठी माया नभएको प्रष्ट हुन्छ। भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिन नेपाल सरकारद्वारा गरिएको कुनै पनि कुटनीतिक पहल आजसम्म सफल भएका छैन। कुटनीतिक नोट पठाउने र राज्यको दायित्व पूरा भयो भनेर ‘हाइसुख’ हुने नेपाल सरकारको प्रवृत्ति नेपाल र नेपालीहरुको हितमा छैन। मेरो देशको एक इञ्च जमिन विदेशबाट मिच्न दिन्न भनेर आवश्यकतामा जीवन आहुती गर्न पछि नपर्ने, झुक्दै नझुक्ने, निस्वार्थी, निडर नेतृत्व चाहिएको छ नेपाल र नेपालीलाई। विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट अकल्पनीय मानवीय क्षति व्यहोर्दै शोकाकुल छ। जनजीवन अस्तव्यस्त छ। विश्व नै तहसनहस भएको छ। नेपाल पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउनमा छ। यही मौका छोपेर भारतले २०७७ बैशाख २६ गते नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने दार्चुला–लिपुलेक लिङ्करोड खोलेको भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरी सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रप्रेमी स्वाभिमान नेपालीहरुले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेकोमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् र विस्तारवादी भारत–मूर्दावाद भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। राष्ट्रियताले ओेतप्रेत नेपालीहरुको न्यायपूर्ण आवाजको कुनै सुनवाई छैन सरकारलाई। अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढंगले नेपाल सरकार धरपकड र गिरफ्तारसम्मको निचतापूर्ण कार्यमा उत्रेको छ र भनिरहेको छ, ‘नेपाल सरकारलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन, बुझेर धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं।’ [caption id="attachment_9877" align="alignnone" width="300"] दलजित श्रीपाली लेखक [/caption] वाह ! सरकार के मजाक ? महिनौं दिन लगाएर सडक खनेर कालोपत्रे गरेर लिपुलेक हुँदै चीनको बोर्डर जोडने सडक बनाई उदघाटन गरिसक्दा पनि थाहा छैन है ? यो भन्दा घटिया राष्ट्रवाद अरु के हुन सक्छ ? सरकारका महत्वपूर्ण निकाय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, पत्रकार र जनता छन् त्यहाँ। सरकारले सूचना पाएर पनि यसमा चासो नराख्नु गम्भीर षडयन्त्र र रहस्यको विषय हो। यो दार्चुला–लिपुलेक लिङ्करोड विवाद रहेको ठाउँमा भारतीय विस्तारवादी शासकको नाङ्गो हस्तक्षेपको एउटा ताजा प्रमाण हो। राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिकै पनि विपरित छ भारतद्वारा गरिएको नेपाली भूमिमाथि ठाडो हस्तक्षेप। सुगौली सन्धि अनुसार पनि काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै नेपाली भूमि हुन्। लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै नेपाल–भारत सीमा हो, गुञ्जी, गब्रयाङ, कुटियाङ्दी नेपाली भूमि हुन्। भारतले दार्चुला–पिठौरागढ हुँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नेपालको दार्चुला गुञ्जीबाट लिपुलेक सडक निर्माण गरेको छ। यसबारे नेपालको कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। भारतले नेपालमाथि जे–जस्ता अपराधी काम गरे पनि चुप लागेर बस्नु नै नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवाद हो। दार्चुला–लिपुलेक सडक निर्माणबारे सरकारलाई थाहा नभएको भन्न सकिँदैन, किनकी दार्चुलामा महाकाली सीमा नदीमा नेपालको अनुमतिविना भारतले निर्माण गरेको ८ मध्ये ५ पुल जनताले भत्काइदिएका थिए। महाकाली नदीमा पुल निर्माण गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाई डोजर ढुवानी गरेको र सडक बनाउने निहुँमा नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक हतियारसहित गस्ती गरेकोमा जनताले विरोध जनाउँदा सरकार नतमस्तक बन्यो। सरकार गम्भीर बनेन। नेपाल सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। लकडाउनबीच संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भएकै दिन भनाई राख्ने माननीय सांसदहरुले संसदमा सरकार असफल भयो भन्दै थुप्रै प्रश्नका चाङहरु थोपारेका छन्। ती प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले भागेर होइन, देश र जनताको हितमा उभिएर दिनैपर्छ। अनेक प्रश्नहरुको चाङमा एउटा प्रश्न छ, भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी दार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन ? नेपालीलाई जति बेला संकट पर्छ, त्यही मौका छोपेर विस्तारवादी भारतले फाइदा लिएको थुप्रै प्रमाणहरु छन् । तीमध्ये दार्चुला–लिपुलेक सडक खण्ड पनि एक हो। २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पबाट नेपाल अस्तव्यस्त भयो। ठूलो जनधनको क्षति भयो। ठिक त्यहीँखेर २०७२ जेठ १ गतेतिर भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएको बेला ‘भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनियाँ राष्ट्रपतिबीच नेपालसँग कुनै सरसल्लाह नगरी त्रिदेशीय सिमा लिपुलेकलाई भारत–चीन व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर’ गरेका थिए। दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि ठूलो बज्रपात भयो । नेपालमा भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षतिको पीडा भोगिरहेका राष्ट्रवादी नेपालीले उक्त सम्झौताको चर्को विरोध गरे। सरकार भने कुटनीति पहल गर्छु भन्दै झारा टार्ने काम गर्‍यो। भारत–चीनबीचको उक्त लिपुलेक व्यापारिक मार्गबारे नेपाल सरकार कुनै पनि हालतमा अनविज्ञ छैन। आश्चर्य लाग्छ, सरकार किन मौन छ ? भारतको पिठौरागढ–गर्वाधारदेखि लिपुलेक ७८ किमीको सडक निर्माण एकै रातमा निर्माण भएको हुँदै होइन। विभिन्न छ ठाउँबाट कटिङ गरेर सो सडक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नावीढांग हुँदै लिपुलेक पुर्‍याएको छ। भारतले सडक निर्माण गरेकोसमेत थाहा नपाउने स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहस्य लुकेको छ। भारतस्थित नेपाली राजदूतको काम के ? दार्चुलामा रहेका नेपाल सरकारका प्रशासन र सुरक्षा निकाय नै चुप बस्नुको कारण के ? उक्त सडकखण्डको वरिपरि नेपाली जनता छन्, नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोमा विरोध गरिरहेको सरकारले किन सुन्दैन, यसभित्रको रहस्य के ? यसबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउने प्रमाणहरु अरु धेरै हुन सक्छन्। इतिहासले अवश्य बताउनेछ एक दिन। निर्धक्क भन्न सकिन्छ, नेपालको कुटनीति शिथिलता नै मूख्य कमजोर हो। सरकारको राष्ट्रिय जिम्मेवारवोधको अभाव हो। देशलाई भारतले काँक्रा चिरेझैं चिराचिरा बनाई रहँदा पनि नेपाल सरकार ‘रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाउँदै’ आनन्द लिएझैं गरी बसिरहेको छ। सीमानामा सडक निर्माण गर्दा त्रिदेशीय सहकार्यको आवश्यक पर्छ। तर भारत–चीनले सहकार्य गर्नु त परै जाओस्, नेपाललाई जानकारीसमेत दिएनन्। आफ्नै भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि निरिह छ नेपाल सरकार। नेपाली कसैलाई सैह्य छैन, नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवाद। वीर नेपालीहरु यसलाई धित्कार्छन्। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई पत्र लेखेर मात्र हुदैन् - सिमा मिच्ने विस्तारवादी भारत विरुध्द नेपाली भुमी फिर्ता गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत जाऔ , नेपालको सुरक्षाका लागि सीमानामा पर्खाल लगाऔं, नेपालको सीमा सुरक्षा गरौं, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रै हो। भारतीय विस्तारवाद – मूर्दावाद लेखक पूर्व खेलकूद मन्त्रि तथा नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।