विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाहरुको भूमिका र कानूनी व्यवस्था
बाबुराम अर्याल
मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्नेगरी चीनको वुहान इपिसेन्टर भएर फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसले प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा विश्वका अधिकांश देशलाई आक्रान्त पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमै कोभिड–१९ बाट मर्ने र सङ्क्रमित हुनेक्रम बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पहिलो, दोस्रो हुँदै कुन चरणमा पुग्दछ सोही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किदै गएको छ । यस सङ्क्रमणबाट बच्न प्रमुख उपायको रूपमा अवलम्बन गरिएको बाध्यात्मक लकडाउन वैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वमोजिम जेठ ५ गतेसम्म लम्विएको छ । त्यसैगरी मे ३१ अर्थात जेठ १८ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाकामा आवागमन बन्द गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । विश्वले एकैपटक यस प्रकारको विपद्को सामना गरेको शायद यो नै पहिलो घटना होला । नेपालमा पनि ४५ दिनभन्दा वढी लकडाउन गरेर देश नै ठप्प भएको यो नै एतिहासिक पहिलो घटना हो । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा यस महामारीको घडीमा विपद् सम्वन्धि विद्धमान संघीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय निकायका कानूनी एंव संस्थागत व्यवस्था वारे जानकारी दिदै स्थानीय पालिकाहरुको विपद् व्यवस्थापनमा रहेको महत्वपूर्ण भूमिकाको मुख्यरुपमा चर्चा गरिनेछ ।
नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१. को राज्यका नीतिहरु मध्ये प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति एक महत्वपूर्ण नीति हो । जस अन्तरगत वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका नीतिहरु राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनको मूल कानूनको रुपमा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहेको छ। यस ऐनले विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नु नै मुख्य उद्यश्य राखेको छ।
उत्तः ऐनले विपद्लाई प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद् गरी दुई प्रकारमा व्याख्या गरेको छ । ऐन बमोजिम “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ । त्यसैगरी “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् वुझिन्छ । यस ऐनका अनुसार हालको कोरोना महामारी गैरप्राकृतिक विपद् अन्तर्गत पर्दछ ।
ऐनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्न, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न तथा निर्देशन दिन प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकाको सभावाट बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम गर्न जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने। स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने । साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने । त्यसैगरी विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने, र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको भनी ऐनमा व्यवस्था छ । अझै महत्वपूर्ण त विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने काम पनि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने तथा विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने काम पनि स्थानीय निकायको नै हो ।
अर्कातर्फ नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को (न) बमोजिम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरोको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन तथा विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारका रुपमा समेटिएको छ ।
खासगरी विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकाहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । संघीय संरचनामा जादा विपद् सवै सरकारहरुको दायित्वका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने कार्य यतिवेला महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण जस्तै भुकम्प पछिको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको काम पनि स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
सूचनाको कमी भएका कारण नेपालको विपद् व्वस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन नसकिएको सन्दर्भमा स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङकं व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धानमा समेत स्थानीय पालिकाहरुलाई कार्य गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको छ भने
स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणालीको स्थापना साथै समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको नै हो ।
उल्लेखित दुई वटा ऐन वाहेक हालको कोरोना महामारी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न केन्द्रमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना भाईरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । संघमा आर्थिक व्यवस्थापनको लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन गरिए जस्तै स्थानीय निकायहरुमा विपद व्यवस्थापन कोष वा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यसरी गैरप्राकृतिक विपद्को रुपमा आएको कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामारीको आतङ्कवाट बच्नका लागि कानूनीरुपमा स्थानीय निकायलाई यथेष्ट अधिकार भएतापनि श्रोत र साधनको अभावमा हालको समयमा प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको पाईदैन । तर यतिवेला सवैभन्दा वढी स्थानीय पालिकाहरु नै खटेको अवस्था छ । पालिकाहरुको अहिलेको भूमिकाप्रति आम नागरीकमा संघीयताको अनुभुती भईरहेको अवस्था पनि छ । यध्यपी विपद्को पहिलो मारमा पर्ने आम गरिब, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुरहरू, विभिन्न आश्रमहरूमा बस्दै आएका असहायहरु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाहरू लगायतका वर्गमाथि यो महामारीले नराम्रो गरी प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
तसर्थ उल्लिखीत कानूनी अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै अव पालिकाहरुले वैदेशिक रोजगार तथा भारतमा वस्दै आएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कामलाई तिव्रता दिनुपर्छ । यसरी सङ्कलन गरेको तथ्याङकलाई भविष्यमा समेत अपडेट गर्दै जाँदा आगामी समयमा आउने विपद्लाई समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । हालको महामारीका सन्दर्भमा भने त्यसरी आएका व्यक्तिहरूको विवरणवाट शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने, स्वाबको ल्याब टेस्ट गर्ने लगायतका कार्य तिव्र गतीमा अगाडी वढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई पटक पटक घर भित्रै बस्ने, भिडभाड नगर्ने, दुरी कायम गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता सूचनाको सम्प्रेषण गर्दै आएकोमा अझै वढी जनमानसमा यसको सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्नुपर्नैछ ।
यस विपद्को घडीमा कोरोना सङक्रमण फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनको ४७ दिन सम्म आईपुग्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई भने रोगको भन्दा भोकको चिन्ता वढी भएको देखिन्छ । यसै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई नमुना कानुनको रूपमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुको लागि राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ जारी गरी पठाएको छ र स्थानीय तहले सोही अनुरूप उक्त मापदण्ड सम्बन्धी कानूनलाई कार्यपालिकाबाट पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जस वमोजिम मुलुकभरकै प्राय: सबै स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यक खाद्यसामाग्रीहरुको राहत प्याकेजको जोहो र वितरण गर्दै आएका छन् ।
खासमा राहत भन्नाले “प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम” लाई जनाउँदछ । प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषम परिस्थितिमा विशेष प्रकारको आवश्यकता वा काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना हुने र त्यसबाट पार लगाउन प्रदान गरिने वित्तीय लगायतका सहयोगलाई राहतको रूपमा लिईन्छ । यस कारण सामान्यरूपमा भन्नु पर्दा सङ्कटको बेलामा सहायताको आवश्यकता पर्नेलाई केही समयको लागि अति आवश्यक सहयोग प्रदान गरी निजको दैनिक गुजारा चलाउने काम नै वास्तवमा राहत हो र यो राज्यले अपनाउने सामाजिक संरक्षणको एउटा औजार हो ।
तसर्थ राहतको सिद्धान वा मान्यता के हो भने यो राहत पाउनयोग्य पात्रले मात्र पाउनु पर्दछ । अयोग्यलाई राहत दिनु वा अयोग्यले राहत लिनु दुवै कानुनी दृष्टिमा गैर-कानुनी, सामाजिक रूपले अनैतिक, आर्थिक हिसावले सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग, र धार्मिक रूपले पापसिद्द कार्य नै हो । समग्रमा राहतको दुरुपयोगले सम्वन्धित पालिकाको श्रोत दुरुपयोग मात्र नभई मानविय मूल्य र मान्यतामा नै स्खलन ल्याउँदछ र यसले सामाजिकरुपमा गम्भीर विचलन ल्याउन सक्दछ । तसर्थ यसरी राहतहरू वितरण गर्दा पालिकाहरुले आवश्यक मापदन्ड निर्धारण गरी राहत पाँउन योग्यलाई सावधानीपूर्वक वितरण गर्नु जरुरी छ ।
पालिकाहरुले खाद्य सामाग्री लगायतका राहतहरू वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले पाएका छन् छैनन् वा वडा कार्यालय एवं जनप्रतिनीधिहरुले संङकलन र वितरण कार्य गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कतिको अपनाएका छन् ? भन्ने विषयमा सन्चारकर्मी सहितको सर्वपक्षिय अनुगमन हुनुपर्दछ । लोकप्रियताका लागि वा नातावाद, कृपावाद वा दलका कार्यकर्ता मात्र पर्न गएका छन भन्ने पक्षहरू हाबी भएमा राहतका नाममा आहत पुग्ने हुँदा सवै पालिकाहरुले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरी राहतको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन जरुरी छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य भईरहेतापनि राहतमा दोहोरोपन आउन नदिन स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठकमा सवै पक्षहरुलाई राखी व्यापक विमर्श जरुरी छ । जस्ले गर्दा नागरिकका लागि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति होस् । साथै सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा अगाडी पूर्व तयारी गरेर नागरिकहरूलाई आवश्यक सूचना जारी गरी उनीहरूलाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रतर्फ जाने वातावरण गर्न नसकेका कारण दैनीक श्रमका आधारमा खानाको जोहो गर्ने गरिब, असहाय, मजदुरी गरी खाने वर्ग, श्रमिक र मजदुरहरूलाई समस्या देखियो । यसर्थ यस विषयमा पुन एकपटक सवै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा विपद् व्यवस्थापनका सम्वन्धमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरुको पालना गर्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई अझ सुदृढ र छरितो बनाउन जरुरी छ । यसका साथै स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार भएका कारण विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाहरुलाई सवल र सक्षम वनाउन संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र वित्तिय लगाएतका अन्य सहयोगहरु जारी राख्नुपर्नेछ ।
लेखक: गृह मन्त्रालयकाे उपसचिव हुनुहुन्छ ।
उत्तः ऐनले विपद्लाई प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद् गरी दुई प्रकारमा व्याख्या गरेको छ । ऐन बमोजिम “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ । त्यसैगरी “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् वुझिन्छ । यस ऐनका अनुसार हालको कोरोना महामारी गैरप्राकृतिक विपद् अन्तर्गत पर्दछ ।
ऐनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्न, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न तथा निर्देशन दिन प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकाको सभावाट बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम गर्न जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने। स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने । साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने । त्यसैगरी विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने, र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको भनी ऐनमा व्यवस्था छ । अझै महत्वपूर्ण त विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने काम पनि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने तथा विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने काम पनि स्थानीय निकायको नै हो ।
अर्कातर्फ नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को (न) बमोजिम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरोको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन तथा विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारका रुपमा समेटिएको छ ।
खासगरी विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकाहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । संघीय संरचनामा जादा विपद् सवै सरकारहरुको दायित्वका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने कार्य यतिवेला महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण जस्तै भुकम्प पछिको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको काम पनि स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
सूचनाको कमी भएका कारण नेपालको विपद् व्वस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन नसकिएको सन्दर्भमा स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङकं व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धानमा समेत स्थानीय पालिकाहरुलाई कार्य गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको छ भने
स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणालीको स्थापना साथै समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको नै हो ।
उल्लेखित दुई वटा ऐन वाहेक हालको कोरोना महामारी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न केन्द्रमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना भाईरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । संघमा आर्थिक व्यवस्थापनको लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन गरिए जस्तै स्थानीय निकायहरुमा विपद व्यवस्थापन कोष वा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यसरी गैरप्राकृतिक विपद्को रुपमा आएको कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामारीको आतङ्कवाट बच्नका लागि कानूनीरुपमा स्थानीय निकायलाई यथेष्ट अधिकार भएतापनि श्रोत र साधनको अभावमा हालको समयमा प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको पाईदैन । तर यतिवेला सवैभन्दा वढी स्थानीय पालिकाहरु नै खटेको अवस्था छ । पालिकाहरुको अहिलेको भूमिकाप्रति आम नागरीकमा संघीयताको अनुभुती भईरहेको अवस्था पनि छ । यध्यपी विपद्को पहिलो मारमा पर्ने आम गरिब, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुरहरू, विभिन्न आश्रमहरूमा बस्दै आएका असहायहरु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाहरू लगायतका वर्गमाथि यो महामारीले नराम्रो गरी प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
तसर्थ उल्लिखीत कानूनी अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै अव पालिकाहरुले वैदेशिक रोजगार तथा भारतमा वस्दै आएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कामलाई तिव्रता दिनुपर्छ । यसरी सङ्कलन गरेको तथ्याङकलाई भविष्यमा समेत अपडेट गर्दै जाँदा आगामी समयमा आउने विपद्लाई समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । हालको महामारीका सन्दर्भमा भने त्यसरी आएका व्यक्तिहरूको विवरणवाट शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने, स्वाबको ल्याब टेस्ट गर्ने लगायतका कार्य तिव्र गतीमा अगाडी वढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई पटक पटक घर भित्रै बस्ने, भिडभाड नगर्ने, दुरी कायम गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता सूचनाको सम्प्रेषण गर्दै आएकोमा अझै वढी जनमानसमा यसको सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्नुपर्नैछ ।
यस विपद्को घडीमा कोरोना सङक्रमण फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनको ४७ दिन सम्म आईपुग्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई भने रोगको भन्दा भोकको चिन्ता वढी भएको देखिन्छ । यसै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई नमुना कानुनको रूपमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुको लागि राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ जारी गरी पठाएको छ र स्थानीय तहले सोही अनुरूप उक्त मापदण्ड सम्बन्धी कानूनलाई कार्यपालिकाबाट पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जस वमोजिम मुलुकभरकै प्राय: सबै स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यक खाद्यसामाग्रीहरुको राहत प्याकेजको जोहो र वितरण गर्दै आएका छन् ।
खासमा राहत भन्नाले “प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम” लाई जनाउँदछ । प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषम परिस्थितिमा विशेष प्रकारको आवश्यकता वा काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना हुने र त्यसबाट पार लगाउन प्रदान गरिने वित्तीय लगायतका सहयोगलाई राहतको रूपमा लिईन्छ । यस कारण सामान्यरूपमा भन्नु पर्दा सङ्कटको बेलामा सहायताको आवश्यकता पर्नेलाई केही समयको लागि अति आवश्यक सहयोग प्रदान गरी निजको दैनिक गुजारा चलाउने काम नै वास्तवमा राहत हो र यो राज्यले अपनाउने सामाजिक संरक्षणको एउटा औजार हो ।
तसर्थ राहतको सिद्धान वा मान्यता के हो भने यो राहत पाउनयोग्य पात्रले मात्र पाउनु पर्दछ । अयोग्यलाई राहत दिनु वा अयोग्यले राहत लिनु दुवै कानुनी दृष्टिमा गैर-कानुनी, सामाजिक रूपले अनैतिक, आर्थिक हिसावले सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग, र धार्मिक रूपले पापसिद्द कार्य नै हो । समग्रमा राहतको दुरुपयोगले सम्वन्धित पालिकाको श्रोत दुरुपयोग मात्र नभई मानविय मूल्य र मान्यतामा नै स्खलन ल्याउँदछ र यसले सामाजिकरुपमा गम्भीर विचलन ल्याउन सक्दछ । तसर्थ यसरी राहतहरू वितरण गर्दा पालिकाहरुले आवश्यक मापदन्ड निर्धारण गरी राहत पाँउन योग्यलाई सावधानीपूर्वक वितरण गर्नु जरुरी छ ।
पालिकाहरुले खाद्य सामाग्री लगायतका राहतहरू वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले पाएका छन् छैनन् वा वडा कार्यालय एवं जनप्रतिनीधिहरुले संङकलन र वितरण कार्य गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कतिको अपनाएका छन् ? भन्ने विषयमा सन्चारकर्मी सहितको सर्वपक्षिय अनुगमन हुनुपर्दछ । लोकप्रियताका लागि वा नातावाद, कृपावाद वा दलका कार्यकर्ता मात्र पर्न गएका छन भन्ने पक्षहरू हाबी भएमा राहतका नाममा आहत पुग्ने हुँदा सवै पालिकाहरुले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरी राहतको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन जरुरी छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य भईरहेतापनि राहतमा दोहोरोपन आउन नदिन स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठकमा सवै पक्षहरुलाई राखी व्यापक विमर्श जरुरी छ । जस्ले गर्दा नागरिकका लागि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति होस् । साथै सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा अगाडी पूर्व तयारी गरेर नागरिकहरूलाई आवश्यक सूचना जारी गरी उनीहरूलाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रतर्फ जाने वातावरण गर्न नसकेका कारण दैनीक श्रमका आधारमा खानाको जोहो गर्ने गरिब, असहाय, मजदुरी गरी खाने वर्ग, श्रमिक र मजदुरहरूलाई समस्या देखियो । यसर्थ यस विषयमा पुन एकपटक सवै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा विपद् व्यवस्थापनका सम्वन्धमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरुको पालना गर्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई अझ सुदृढ र छरितो बनाउन जरुरी छ । यसका साथै स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार भएका कारण विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाहरुलाई सवल र सक्षम वनाउन संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र वित्तिय लगाएतका अन्य सहयोगहरु जारी राख्नुपर्नेछ ।
लेखक: गृह मन्त्रालयकाे उपसचिव हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७ ०७:५२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
