मजदुर र महामारी : सन्दर्भ काेराेना र मजदुर दिवस
आज कोभिड–१९ विश्वकै साझा दुस्मन बनिरहेको छ । गत वर्षको डिसेम्बरमा पहिलोपटक कोभिड-१९ भनिने नोभल कोरोना भाइरस वुहानमा देखिए पछिको झण्डै ४ महिनाको अन्तरालमा ३२ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित र दुई लाख तिसहजार भन्दा बढीको कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ लाई गत मार्च ११ मा मात्र यसलाई एक विश्वव्यापी महामारीका रुपमा व्याख्या गरेको थियो । त्यसपछि मात्र विश्वका देशहरुले यस महामारीको रोकथामका मापदण्डहरु अपनाउन थालेका थिए ।
फलस्वरुप विश्व मानव समुदाय र अपवादमा केही मुलुकबाहेक सवै मुलुकलाई आक्रान्त पारेको कोभिड–१९ को महाव्याधीबाट पार पाऊन यतिवेला अधिकांश मुलुकले लकडाउनको विधिलाई प्रमुख विधिको रुपमा अपनाइरहेका छन । वास्तममा यसको चढ्दो ग्राफलाई नियाल्दा जटिल खोज–अनुसन्धान एवं प्रयोगद्वारा स्थापित गरेको वैज्ञानिक मान्यताहरु, सिङ्गो मानव सम्यता, र प्रविधिलाई नै चुनौती दिईरहेको आभाष हुन्छ । यस्तो महासङ्कटको बेला सबैखाले स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्दै विश्व मानव समुदाय एकताबद्ध भएर महामारी विरुद्ध जुट्नुको अर्को विकल्प छैन । तसर्थ सिङ्गो नेपाली समाज पनि कोभिड–१९ विरुद्धको महाअभियानमा जुटिरहेको अवस्था छ ।
यो महाअभियानमा जुटेतापनि कोरोना भाइरसका कारण सृजित महामारीका कारण हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका साथै रोजगारी र मजदुरीमा विविध नकारात्मक प्रभाव पारीरहेको अवस्था छ । अझै श्रम गरेर विहान वेलुका छाक टार्नेहरुलाई यसवाट कसरी बच्ने भन्ने सर्वाधिक चिन्ता छ । सरकारले पनि औसत पहल लिइरहेकै अवस्था छ । यद्यपी लकडाउनका विचमा नै हजारौ मजदुरहरुको विचल्ली भएको समाचार आईरहेको छ । यो पीडा र वेदना महसुसको प्रसङ्गमा सरकारले लकडाउन गरेपछि बसिरहेको जिल्ला वा ठाँउ छाडेर आफ्नै गाउँ जान बाध्य भएका मजदुरहरु वा जान हिडेका मजदुरले भनेका शब्दले महसुष गराउँछ । उनीहरुले भनेका थिए, ‘खान नपाएर मर्नु र कोरोनाले मर्नुमा के फरक भो र ? हामी जस्ता गरिब मजदुरका लागि ? आखिर जसरी नि मरिने नै भएपछि । त्यही भएर हिँडेर घर जान बाध्य भयौँ । यी भनाइहरु सुन्दा त मनमा ग्लानी र खिन्नता छाउँछ भने झन् भोग्नेको हालत त के होला ?
जति पिडा र खिन्नता भएतापनि लकडाउनको पछिको आजका दिनसम्म आईपुग्दा पनि कामदारले आफ्ना बालबालीका सहित संघ वा प्रदेश राजधानी वा अन्य शहर छोड्नु परेका कहानी समाचारका विषयवस्तु वनेका छन् नै । लामो लकडाउनका कारण उनीहरूले काम गर्न पाएनन् । पहिला काम गरेर पाएको श्रमको फल सकिइसकेको थियो । खानबस्न र सामान्य जिवन धान्न पनि ग्राहो भएको थियो । काम दिनेले पनि लामो समयसम्म सहयोग गर्न सकेनन् । त्यसैले भोकले मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो । त्यसैले हिडेरै र भिडेरै भएपनी आफ्नो ठाँऊ वा घर जाने हिम्मत गरे मजदूरले।
लाउलाउ र खाउखाउ भन्ने उमेरमा परिवारको खर्च धान्न वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदुरको हालत झन दर्दनाक छ । पहिले मानिसहरु विदेश जादाँ पैसा र कोशेली ल्याउछ भन्थे अहिले कोरोना पछि तीनका परिवारले र स्वयं आफै भन्न थालेका छन् 'विदेशिनु त बेकार रहेछ। भनिन्थ्यो उहिले विदेशिएकाले एड्स ल्याउँथे, अहिले कोरोना पो ल्याएका छन् कि? यही शंकाले वैदेशीक रोजगारी वा विदेश गएर आएका जो कोहीलाई चेकजाँचमा पठाउँदा लाग्छ वरु मजदूरी गरेर भएपनि आफ्नै मुलुक ठिक अनि आफ्नै गाँउघर प्यारो लाग्दैछ । अहिले दार्चुलापारी भारतको धार्चुला होस वा देशका अन्य सीमा नाकामा होस आफ्नो घर पुग्ने अपेक्षा सहित सयौको संख्यामा नेपालीहरु सिमामा छन् । कहिले खुल्छ भनेर समाचार हेरिरहेका वा सुनिरहेका छन् । तेर्सो मुलुकका मजदुर पनि यही आशामा छन् ।
मजदुरका पिडा सुन्ने तीन तहका सरकार छन् । तर यसरी एकातिर हिड्दै गएका जहाँ पुगेका छन् त्यही रोक्नु भन्ने आदेश केन्द सरकारको छ भने अर्कोतिर मजदुर र बटुवाको बिजोग छ । न त यो भिडमा भौतिक दुरी कायम छ न त अन्य संक्रमण रोक्ने ऊपाय नै । कैयौं दिन सँगै पैदल हिँड्दै, कहिले सडकपेटीमा त कहिले पुलमुनि सुत्दा हुने संक्रमणको जोखिम र बसमा यात्रा । न ज्वरो नाप्ने न स्वास्थ सुरक्षाको अन्य केही अबलम्बन । सिर्फ यो भिडमा आक्रोश, आग्रह, भोक र बाध्यताको कथा छ । अनि सडकमा अलपत्र पर्दाको पीडा छ मजदुरमा । यध्यपी ३८ औं दिनमा आइपुग्दा पनि हामी सवै यसको परिपालनामा जुटेका छौ र मजदुर दिवसको अवसरमा ती मजदुरहरुप्रति सम्मान गर्दै यो लेख तयार गरीएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, अर्थात कामदार दिवश मे १ का दिन विश्व मजदुर संगठन अर्थात आएलओका कार्यकारी निर्देशक गे राइडरले संगठनको अफिसियल ट्वीटर मार्फत ग्लोबल कोअपरेसन र सोलिडारिटीले नै भविश्य सुनिश्चित गर्ने र त्यसले बिश्वमा विद्यमान असमानता कम गर्दै, वाताबरणीय, प्रबिधिजन्य र जनसाङ्खिकीय परिवर्तनको चुनौती सामना गर्दै मजदुरको हित हुने जनाएका छन् । त्यसैगरी आईएलओले सामाजिक सुरक्षामा लगानी, श्रमिक बर्गका लागि आबश्यक सहयोग प्रदानका कार्यक्रम र प्रर्याप्त मात्रामा रोजगारका अबसरले नै श्रमिकलाई यस संकटको महामारीलाई घटाउन सक्ने जनाएको छ । खास गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाइ नै यसले बढी असर परेको समेत जनाएको छ । बिश्वब्यापी रुपमा यसले ३०५ मिलियन पुर्णकालिन रोजगारीमा असर पर्ने र १०६ बिलियन अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार प्रभाबित हुने जनाएको छ ।
नेपालमा मे १ मा सार्वजनिक भएको एक सर्वेक्षणले उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक नपाएको देखाएको छ । जिफन्टआवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल -हृवीनले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले २९ प्रतिशत मजदुरले मात्रै चैत महिनाको तलब पाएको देखिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक सर्वेक्षणमा नमुनारुपमा छनोट भएका दुई सय १९ उद्योगमध्ये ३०.१३ प्रतिशत अर्थात् ६६ वटा उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा वितरण गरेको पाईएको छ भने ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारको निर्णय उपेक्षा गर्दै यो महामारीमा श्रमिकलाई भोकमरीसँग जुध्न बाध्य पारिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशअनुसार गरिएको सर्वेक्षणमा प्रदेश नं. १ का ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा करिव ५८ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ६८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा सबैजसो श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको छ। जसमा नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन्। लकडाउन अवधिमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भुक्तानी रोकेका छैनन्।
यसै सन्दर्भमा वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद वैठकले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भएको लकडाउनबाट परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा श्रमिक तथा उद्योग व्यवसायलाई राहत दिनका लागि कार्यविधि मार्फत तलवको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वीकृत कार्यविधिअनुसार लकडाउन अवधिमा पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत अनिवार्य दिनुपर्ने छ। योसँगै होटलमा कार्यरत दैनिक तथा मासिक ज्यालादारी श्रमिकले पनि वैशाखको पूर्ण तलब पाउने भएका छन्।
त्यस्तै बाँकी ५० प्रतिशत पनि उद्योगले दिनुपर्ने छ। तर त्यसरी दिनुपर्ने बाँकी ५० प्रतिशतका लागि भने सरकारले सहुलियत ऋण दिने छ। स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीलाई भने वैशाख महिनाको तलब भने ५० प्रतिशतमात्र भएपनि दिने र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि दिए हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अन्य क्षेत्रका ठूला उद्योगले पनि वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिने र बाँकी तलब भने उद्योगको उत्पादन सामान्य भएपछि दिए पुग्ने भएको छ। अहिले तलब दिनका लागि त्यस्ता उद्योगलाई पुस महिनामा कर बुझाएको विवरणका आधारमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले दैनिक ज्यालादरी गर्ने तर लकडाउनका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई स्थानीय तहमै रोजगारी दिने भएको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट सञ्चालित विकास आयोजनामा ज्यालादर स्थानीय तहले निर्धारण गरी त्यस्ता श्रमिकलाई काम लगाउने व्यवस्था मिलाउने र काम गरेवापत नगद वा खाद्यन्न पाउने व्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई राहत दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
एकातिर सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग/कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गर्न भनी राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ भने अर्कातिर नेपालका उद्योग/व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको भनी आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । यसले नेपालको पुँजीको चरित्र जहिले पनि नाफामुखी भएकोले अधिकांश सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्दा पनि व्यवसायी वा रोजगारदाताहरूले उन्मुक्ति पाएजस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्र निमार्णका संवाहक श्रमिक वर्ग महामारीसँगै भोकसँग लड्न बाध्य भएको अवस्थामा पनि श्रमिकका सरोकार राख्नने मन्त्रालय भने मौन छ । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने भनी आदेश गरिएको थियो ।सो आदेशअनुसार हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरूमा २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरू नियमित रुपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेका थिए । सर्भेक्षणअनुसार आंशिक रुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भएपनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्णरुपमा लकडाउनको पालना गरेको पाइएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला आर्जन गर्ने श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको आईएलओ मात्रले होईन की उद्योग ट्रेड युनियनले समेत जनाएको छ । सरकारले ती पीडित श्रमिकहरूको लागि स्थानीय सरकारबाट राहत संकलन र वितरण गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म वितरण भएका राहतहरूमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले राहत पाउन नसकेको युनीयनको दावी छ ।
सरकार बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी लकडाउनमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । तर, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिलगायत सञ्चालनमा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानमा काम श्रमिकहरू जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिन सेवा गर्दै आएकोमा प्रोत्साहनको व्यवस्था देखिदैन ।
युनियनका अनुसार श्रमिकलाई नत राज्यले न त सम्बन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा ड्युटी जाँदाको तनाव, कार्यस्थल पुगेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र घर फर्केपछि समाजको भयबीच नेपालका श्रमिक प्रताडित भएका छन् ।
तसर्थ अव यस महामारीको अवस्थामा मजदुरहरुको मागलाई सम्वोधन गर्न र श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुनु जरुरी छ। सरकारको निर्णयअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने राहत प्याकेज रोकिनु पर्छ । त्यसको अनुगमन हुनुपर्दछ ।
सन् २००३ मा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डी सिल्वाले सरकारको नेतृत्व लिएपछि ‘भोकमरीको अन्त्य’ अभियान चलाएका थिए । उनले सो अभियानमा देशमा दैनिक १.२५ डलरभन्दा कममा जीवनपायन गर्नुपर्ने गरिब परिवारको पहिचान गरी प्रतिपरिवार मासिक १८ डलरको खाद्यान्न दिने गरी कुपन वितरण गरेका थिए । यस्तैप्रकारको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले एकपटक सोच्न पर्ने वेला आएको छ । यसका साथै कर्तव्यवोधका साथ आम नागरीकले पनि पनि यस्ताखाले सङ्कटमा यसको समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी हाल नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको र ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको सन्दर्भमा मजदुरलाई कामका लागि अव वाझो जमिन उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ । जसका लागि आवश्यक सिँचाइ, मलबीउ, ढुवानी जस्ता कुराहरुको सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको तयारीमा छ । यो वर्ष विश्वमै कोरोनाभाइरस कोभिड–१९) को महामारी देखिएको र यसले विश्वलाई नै ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटले कोरोनाको समग्र समस्यालाई प्याकेज मानेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा विध्यमान मजदुरहरु वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर फर्केका मजदुरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यहीँ रोजगारी गुमेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने विषय हुनुपर्छ ।
विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोनाको यात्रा अविराम छ। कोरोना युद्धमा होमिएको विश्व समुदायमा सबैका आ-आफ्नै दृष्टिकोण, नीति, रणनीति छन्। तसर्थ नेपाल सरकारले पनि समयमै सतर्कता देखाउदै सूचना आदानप्रदानलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । सवैतहका सरकारको समन्वयले नै यस महामारीवाट पार पाईनेछ । लकडाउन शिक्षा सँगै नियमित जाँच र परामर्श सेवाको निरन्तरता हुनुपर्छ । व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गरी मजदुर वर्ग राहत वितरणवाट वन्चित हुनुहुदैन । त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सीमा रेखदेख, आवागमन व्यवस्थापन, दैनिकीमा सहजीकरण प्रयास, भोकालाई भोजन, नांगालाई कपडा, बिरामीलाई अस्पताल, लकडाउनद्रोहीलाई लकअप, गन्तव्यहीनलाई गन्तव्यमा सहजै पुर्याउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यो महामारीको बेला फ्रन्ट्लाइनमा काम गरेका जो मजदुर वा कामदार छन् उनीहरुको हेल्थ र सेफ्टीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । तसर्थ सुरक्षाकर्मीका लागि समेत पीपीई र सुरक्षाका साधन, कर्मचारीको ईमान, स्वास्थ्यकर्मीको थर्मल गन र स्यानिटाइजर, जनप्रतिनिधिको सामाजिक दूरी र पञ्जा, पत्रकारको क्यामेरा र माइक्रोफोन सहितको सकारात्मक समाचार, प्रशासनको निष्पक्ष सवारी पास वितरण प्रणाली, एम्बुलेन्स चालकको ईमान्दारीता र सहयोगीपन, उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगी हात, विदेशबाट आउने र शंकास्पदहरूको क्वारेन्टिन, सवै सरकारको पारदर्शी राहत वितरण, अनि आम मानिसको जनचेतना आजको आवश्यकता हो । यदी यो गर्न सकिएन भने नेपाल मात्र होइन अन्य देशले पनि दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण फेस गर्नुको बिकल्प छैन । कामदारलाई यतिबेला स्वाथ्य र आय मध्य एक छान्ने नभइ स्वास्थ्य नै महत्त्वपूर्ण बिषय हो ।त्यसैगरी कोरोनाविरुद्धको अभियानमा खटिएका कामदारले लिएका, लिइरहेका र लिने सामान्य रणनीति सङ्क्मण अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अन्तमा मजदुरका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षा काम गर्ने वातावरणका लागि महत्त्वपूर्ण अवयव हो । त्यसकारण यतिबेला हामीले के सम्झनुपर्दछ भने कामदारको व्यबसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाले नै व्यापार र उद्योगको निरन्तरता संभव छ । त्यतिमात्र होइन कामदारको सुरक्षा भएमात्र हाम्रो समुदाय, समाज र देश सुरक्षित रहन्छ । तसर्थ आईएलओले भनेझै व्यबसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (occupational safety and health) को सुनिश्चितता मार्फत नै मजदुरको हित हुनेछ ।
जय मजदुर दिवश ।
बाबुराम अर्याल उपसचिव नेपाल सरकार
यो महाअभियानमा जुटेतापनि कोरोना भाइरसका कारण सृजित महामारीका कारण हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका साथै रोजगारी र मजदुरीमा विविध नकारात्मक प्रभाव पारीरहेको अवस्था छ । अझै श्रम गरेर विहान वेलुका छाक टार्नेहरुलाई यसवाट कसरी बच्ने भन्ने सर्वाधिक चिन्ता छ । सरकारले पनि औसत पहल लिइरहेकै अवस्था छ । यद्यपी लकडाउनका विचमा नै हजारौ मजदुरहरुको विचल्ली भएको समाचार आईरहेको छ । यो पीडा र वेदना महसुसको प्रसङ्गमा सरकारले लकडाउन गरेपछि बसिरहेको जिल्ला वा ठाँउ छाडेर आफ्नै गाउँ जान बाध्य भएका मजदुरहरु वा जान हिडेका मजदुरले भनेका शब्दले महसुष गराउँछ । उनीहरुले भनेका थिए, ‘खान नपाएर मर्नु र कोरोनाले मर्नुमा के फरक भो र ? हामी जस्ता गरिब मजदुरका लागि ? आखिर जसरी नि मरिने नै भएपछि । त्यही भएर हिँडेर घर जान बाध्य भयौँ । यी भनाइहरु सुन्दा त मनमा ग्लानी र खिन्नता छाउँछ भने झन् भोग्नेको हालत त के होला ?
जति पिडा र खिन्नता भएतापनि लकडाउनको पछिको आजका दिनसम्म आईपुग्दा पनि कामदारले आफ्ना बालबालीका सहित संघ वा प्रदेश राजधानी वा अन्य शहर छोड्नु परेका कहानी समाचारका विषयवस्तु वनेका छन् नै । लामो लकडाउनका कारण उनीहरूले काम गर्न पाएनन् । पहिला काम गरेर पाएको श्रमको फल सकिइसकेको थियो । खानबस्न र सामान्य जिवन धान्न पनि ग्राहो भएको थियो । काम दिनेले पनि लामो समयसम्म सहयोग गर्न सकेनन् । त्यसैले भोकले मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो । त्यसैले हिडेरै र भिडेरै भएपनी आफ्नो ठाँऊ वा घर जाने हिम्मत गरे मजदूरले।
लाउलाउ र खाउखाउ भन्ने उमेरमा परिवारको खर्च धान्न वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदुरको हालत झन दर्दनाक छ । पहिले मानिसहरु विदेश जादाँ पैसा र कोशेली ल्याउछ भन्थे अहिले कोरोना पछि तीनका परिवारले र स्वयं आफै भन्न थालेका छन् 'विदेशिनु त बेकार रहेछ। भनिन्थ्यो उहिले विदेशिएकाले एड्स ल्याउँथे, अहिले कोरोना पो ल्याएका छन् कि? यही शंकाले वैदेशीक रोजगारी वा विदेश गएर आएका जो कोहीलाई चेकजाँचमा पठाउँदा लाग्छ वरु मजदूरी गरेर भएपनि आफ्नै मुलुक ठिक अनि आफ्नै गाँउघर प्यारो लाग्दैछ । अहिले दार्चुलापारी भारतको धार्चुला होस वा देशका अन्य सीमा नाकामा होस आफ्नो घर पुग्ने अपेक्षा सहित सयौको संख्यामा नेपालीहरु सिमामा छन् । कहिले खुल्छ भनेर समाचार हेरिरहेका वा सुनिरहेका छन् । तेर्सो मुलुकका मजदुर पनि यही आशामा छन् ।
मजदुरका पिडा सुन्ने तीन तहका सरकार छन् । तर यसरी एकातिर हिड्दै गएका जहाँ पुगेका छन् त्यही रोक्नु भन्ने आदेश केन्द सरकारको छ भने अर्कोतिर मजदुर र बटुवाको बिजोग छ । न त यो भिडमा भौतिक दुरी कायम छ न त अन्य संक्रमण रोक्ने ऊपाय नै । कैयौं दिन सँगै पैदल हिँड्दै, कहिले सडकपेटीमा त कहिले पुलमुनि सुत्दा हुने संक्रमणको जोखिम र बसमा यात्रा । न ज्वरो नाप्ने न स्वास्थ सुरक्षाको अन्य केही अबलम्बन । सिर्फ यो भिडमा आक्रोश, आग्रह, भोक र बाध्यताको कथा छ । अनि सडकमा अलपत्र पर्दाको पीडा छ मजदुरमा । यध्यपी ३८ औं दिनमा आइपुग्दा पनि हामी सवै यसको परिपालनामा जुटेका छौ र मजदुर दिवसको अवसरमा ती मजदुरहरुप्रति सम्मान गर्दै यो लेख तयार गरीएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, अर्थात कामदार दिवश मे १ का दिन विश्व मजदुर संगठन अर्थात आएलओका कार्यकारी निर्देशक गे राइडरले संगठनको अफिसियल ट्वीटर मार्फत ग्लोबल कोअपरेसन र सोलिडारिटीले नै भविश्य सुनिश्चित गर्ने र त्यसले बिश्वमा विद्यमान असमानता कम गर्दै, वाताबरणीय, प्रबिधिजन्य र जनसाङ्खिकीय परिवर्तनको चुनौती सामना गर्दै मजदुरको हित हुने जनाएका छन् । त्यसैगरी आईएलओले सामाजिक सुरक्षामा लगानी, श्रमिक बर्गका लागि आबश्यक सहयोग प्रदानका कार्यक्रम र प्रर्याप्त मात्रामा रोजगारका अबसरले नै श्रमिकलाई यस संकटको महामारीलाई घटाउन सक्ने जनाएको छ । खास गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाइ नै यसले बढी असर परेको समेत जनाएको छ । बिश्वब्यापी रुपमा यसले ३०५ मिलियन पुर्णकालिन रोजगारीमा असर पर्ने र १०६ बिलियन अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार प्रभाबित हुने जनाएको छ ।
नेपालमा मे १ मा सार्वजनिक भएको एक सर्वेक्षणले उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक नपाएको देखाएको छ । जिफन्टआवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल -हृवीनले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले २९ प्रतिशत मजदुरले मात्रै चैत महिनाको तलब पाएको देखिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक सर्वेक्षणमा नमुनारुपमा छनोट भएका दुई सय १९ उद्योगमध्ये ३०.१३ प्रतिशत अर्थात् ६६ वटा उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा वितरण गरेको पाईएको छ भने ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारको निर्णय उपेक्षा गर्दै यो महामारीमा श्रमिकलाई भोकमरीसँग जुध्न बाध्य पारिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशअनुसार गरिएको सर्वेक्षणमा प्रदेश नं. १ का ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा करिव ५८ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ६८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा सबैजसो श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको छ। जसमा नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन्। लकडाउन अवधिमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भुक्तानी रोकेका छैनन्।
यसै सन्दर्भमा वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद वैठकले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भएको लकडाउनबाट परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा श्रमिक तथा उद्योग व्यवसायलाई राहत दिनका लागि कार्यविधि मार्फत तलवको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वीकृत कार्यविधिअनुसार लकडाउन अवधिमा पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत अनिवार्य दिनुपर्ने छ। योसँगै होटलमा कार्यरत दैनिक तथा मासिक ज्यालादारी श्रमिकले पनि वैशाखको पूर्ण तलब पाउने भएका छन्।
त्यस्तै बाँकी ५० प्रतिशत पनि उद्योगले दिनुपर्ने छ। तर त्यसरी दिनुपर्ने बाँकी ५० प्रतिशतका लागि भने सरकारले सहुलियत ऋण दिने छ। स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीलाई भने वैशाख महिनाको तलब भने ५० प्रतिशतमात्र भएपनि दिने र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि दिए हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अन्य क्षेत्रका ठूला उद्योगले पनि वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिने र बाँकी तलब भने उद्योगको उत्पादन सामान्य भएपछि दिए पुग्ने भएको छ। अहिले तलब दिनका लागि त्यस्ता उद्योगलाई पुस महिनामा कर बुझाएको विवरणका आधारमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले दैनिक ज्यालादरी गर्ने तर लकडाउनका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई स्थानीय तहमै रोजगारी दिने भएको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट सञ्चालित विकास आयोजनामा ज्यालादर स्थानीय तहले निर्धारण गरी त्यस्ता श्रमिकलाई काम लगाउने व्यवस्था मिलाउने र काम गरेवापत नगद वा खाद्यन्न पाउने व्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई राहत दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
एकातिर सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग/कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गर्न भनी राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ भने अर्कातिर नेपालका उद्योग/व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको भनी आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । यसले नेपालको पुँजीको चरित्र जहिले पनि नाफामुखी भएकोले अधिकांश सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्दा पनि व्यवसायी वा रोजगारदाताहरूले उन्मुक्ति पाएजस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्र निमार्णका संवाहक श्रमिक वर्ग महामारीसँगै भोकसँग लड्न बाध्य भएको अवस्थामा पनि श्रमिकका सरोकार राख्नने मन्त्रालय भने मौन छ । सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने भनी आदेश गरिएको थियो ।सो आदेशअनुसार हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरूमा २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरू नियमित रुपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेका थिए । सर्भेक्षणअनुसार आंशिक रुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भएपनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्णरुपमा लकडाउनको पालना गरेको पाइएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला आर्जन गर्ने श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको आईएलओ मात्रले होईन की उद्योग ट्रेड युनियनले समेत जनाएको छ । सरकारले ती पीडित श्रमिकहरूको लागि स्थानीय सरकारबाट राहत संकलन र वितरण गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म वितरण भएका राहतहरूमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले राहत पाउन नसकेको युनीयनको दावी छ ।
सरकार बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी लकडाउनमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । तर, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिलगायत सञ्चालनमा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानमा काम श्रमिकहरू जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिन सेवा गर्दै आएकोमा प्रोत्साहनको व्यवस्था देखिदैन ।
युनियनका अनुसार श्रमिकलाई नत राज्यले न त सम्बन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा ड्युटी जाँदाको तनाव, कार्यस्थल पुगेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र घर फर्केपछि समाजको भयबीच नेपालका श्रमिक प्रताडित भएका छन् ।
तसर्थ अव यस महामारीको अवस्थामा मजदुरहरुको मागलाई सम्वोधन गर्न र श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुनु जरुरी छ। सरकारको निर्णयअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने राहत प्याकेज रोकिनु पर्छ । त्यसको अनुगमन हुनुपर्दछ ।
सन् २००३ मा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डी सिल्वाले सरकारको नेतृत्व लिएपछि ‘भोकमरीको अन्त्य’ अभियान चलाएका थिए । उनले सो अभियानमा देशमा दैनिक १.२५ डलरभन्दा कममा जीवनपायन गर्नुपर्ने गरिब परिवारको पहिचान गरी प्रतिपरिवार मासिक १८ डलरको खाद्यान्न दिने गरी कुपन वितरण गरेका थिए । यस्तैप्रकारको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले एकपटक सोच्न पर्ने वेला आएको छ । यसका साथै कर्तव्यवोधका साथ आम नागरीकले पनि पनि यस्ताखाले सङ्कटमा यसको समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी हाल नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको र ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको सन्दर्भमा मजदुरलाई कामका लागि अव वाझो जमिन उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ । जसका लागि आवश्यक सिँचाइ, मलबीउ, ढुवानी जस्ता कुराहरुको सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको तयारीमा छ । यो वर्ष विश्वमै कोरोनाभाइरस कोभिड–१९) को महामारी देखिएको र यसले विश्वलाई नै ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटले कोरोनाको समग्र समस्यालाई प्याकेज मानेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा विध्यमान मजदुरहरु वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर फर्केका मजदुरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यहीँ रोजगारी गुमेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने विषय हुनुपर्छ ।
विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोनाको यात्रा अविराम छ। कोरोना युद्धमा होमिएको विश्व समुदायमा सबैका आ-आफ्नै दृष्टिकोण, नीति, रणनीति छन्। तसर्थ नेपाल सरकारले पनि समयमै सतर्कता देखाउदै सूचना आदानप्रदानलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । सवैतहका सरकारको समन्वयले नै यस महामारीवाट पार पाईनेछ । लकडाउन शिक्षा सँगै नियमित जाँच र परामर्श सेवाको निरन्तरता हुनुपर्छ । व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गरी मजदुर वर्ग राहत वितरणवाट वन्चित हुनुहुदैन । त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सीमा रेखदेख, आवागमन व्यवस्थापन, दैनिकीमा सहजीकरण प्रयास, भोकालाई भोजन, नांगालाई कपडा, बिरामीलाई अस्पताल, लकडाउनद्रोहीलाई लकअप, गन्तव्यहीनलाई गन्तव्यमा सहजै पुर्याउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यो महामारीको बेला फ्रन्ट्लाइनमा काम गरेका जो मजदुर वा कामदार छन् उनीहरुको हेल्थ र सेफ्टीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । तसर्थ सुरक्षाकर्मीका लागि समेत पीपीई र सुरक्षाका साधन, कर्मचारीको ईमान, स्वास्थ्यकर्मीको थर्मल गन र स्यानिटाइजर, जनप्रतिनिधिको सामाजिक दूरी र पञ्जा, पत्रकारको क्यामेरा र माइक्रोफोन सहितको सकारात्मक समाचार, प्रशासनको निष्पक्ष सवारी पास वितरण प्रणाली, एम्बुलेन्स चालकको ईमान्दारीता र सहयोगीपन, उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगी हात, विदेशबाट आउने र शंकास्पदहरूको क्वारेन्टिन, सवै सरकारको पारदर्शी राहत वितरण, अनि आम मानिसको जनचेतना आजको आवश्यकता हो । यदी यो गर्न सकिएन भने नेपाल मात्र होइन अन्य देशले पनि दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण फेस गर्नुको बिकल्प छैन । कामदारलाई यतिबेला स्वाथ्य र आय मध्य एक छान्ने नभइ स्वास्थ्य नै महत्त्वपूर्ण बिषय हो ।त्यसैगरी कोरोनाविरुद्धको अभियानमा खटिएका कामदारले लिएका, लिइरहेका र लिने सामान्य रणनीति सङ्क्मण अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अन्तमा मजदुरका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षा काम गर्ने वातावरणका लागि महत्त्वपूर्ण अवयव हो । त्यसकारण यतिबेला हामीले के सम्झनुपर्दछ भने कामदारको व्यबसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाले नै व्यापार र उद्योगको निरन्तरता संभव छ । त्यतिमात्र होइन कामदारको सुरक्षा भएमात्र हाम्रो समुदाय, समाज र देश सुरक्षित रहन्छ । तसर्थ आईएलओले भनेझै व्यबसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (occupational safety and health) को सुनिश्चितता मार्फत नै मजदुरको हित हुनेछ ।
जय मजदुर दिवश ।
बाबुराम अर्याल उपसचिव नेपाल सरकार
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७ १०:५३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
