तुलाराम घर्ती मगर

गत अङ्ककाे क्रमश

सन १८१६ को सुगौली सन्धी पश्चात नेपालमा ब्रिटिश साम्राज्यवादको अप्रत्यक्ष असर परेपछि खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाको रहस्यमयी मृत्यु भैसकेपछि र विशेष गरी नेपालमा राणा शासनको प्रदुर्भाव भैसकेपछि नेपाल ब्रिटिश साम्राज्यवादको छायाँ परेको सच्चाई यथार्थ हो । यसको राजनीतिक र साँस्कृतिक असर नेपाली सत्ता र समाजमा पर्नु स्वभाविकै हो, तर नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्थाको आधार टुक्रे र निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन नै प्रमुख रहन गएकोले सत्ताशीन कुलीन वर्गका मुटठीभर मानिस बाहेक सम्पुर्ण ९५ प्रतिशत जनता निर्वाहमुखी कृषि व्यवशायमै जिउनुपर्ने नेपाली जीवनशैलीको तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा वर्गविश्लेषण गर्दा नेपाली सामजको चरण र चरित्र कृषि प्रधान नै रहने स्वतह शिद्ध हुन्छ । समाज विकासको चरणसंगै क्रान्तिको स्वरुप पनि कृषि क्रान्ति नै हुने वर्गविश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसको लागि क्रान्तिको मोडल पश्चिमा नभै पुर्वीय बन्यो । यो भनेको चिनीयाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मोडलमा जाने अवस्था नेपाली समाज विकासको चरण र चरित्रले नै निर्धारण ग¥यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले (झापा) को नेत्तृत्वमा २०२८ मा वर्गदुश्मन खत्तम गर्ने रणनीति सहित झापा विद्रोह गरी सामन्त जमिन्दारहरु माथी निशाना लगााई वर्गसंघर्षको घोषणा गरियो । तर यसको सफलता पुर्वक निरन्तरता र विकास हुनै सकेन । राज्यशक्तिको भिषण दमन, संगठनात्मक बलीयो आधारको अभाव र वैचारिक र राजनीतिक अपरिपक्वताको कारण यो विद्रोह जायज र सहि भएपनि टिकाउन सकिएन । यसको यसको ठीक २४ वर्ष पछि नेकपा माओवादीको नेत्तृत्वमा गााउँबाट शहर घेर्ने रणनीतिको आधारमा दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं ! नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरौं !! विद्रोह जनताको अधिकार हो !!! भन्ने मुल नारा सहित पार्टीका महामन्त्री कमरेड प्रचण्डको दुरदर्शी विचार र अदम्य साहसको मार्गदर्शनमा सिंगो पार्टी एकढिक्का भई सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य नेपाली वर्गसंघर्षको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धको विधवित घोषणा २०५२ साल फागुन १ गते भयो ।

पार्टीको मुल कार्यदिशा दीर्घकालीन जनयुद्ध भएतापनि नेपाली मौलीकता सहितको नयाँ मोडल बन्दै गयो । जनयुद्ध र जनपरिचालन संगसंगै लगियो । ग्रामीण वर्गसंघर्ष र शहरी जनआन्दोलन संगसंगै लगियो । २०५७ सालको माघ–फागुनमा पार्टीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ वैचारिक संश्लषण र नयाँ राजनीतिक विश्लेषण सहित युद्ध र वार्ता पनि संगसंगै लैजाने रणनीति तय गरियो । यसै रणनीति अन्तर्गत वर्गसंघर्षको विकास र उचाई संगसंगै २०५८ साल देखि जनसरकार देशव्यापी घोषणाले देशमा अब समानान्तर दुई सत्ता संचालन भए । विश्वव्यापी नेपाली मोडलको वर्गसंघर्ष महान जनयुद्धको आँधिबेहरीले ६ वर्षकै अवधिमा देशमा समानान्तर सत्ता संचालनको स्तरमा पुग्न सफल भयो । विद्रोही माओवादी शक्तिको तर्फबाट आधार क्षेत्रका प्रभावशाली नेता पार्टी पिविएम कमरेड कृष्ण बहादुर महराको नेत्तृत्वमा पहिलो वार्ताटोली गठन गरी महान जनयुद्धको रानीतिक औचित्य पुष्टी गरियो । २०५८ भदौमा सरकारसंंगको पहिलो वार्तामा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभाको निर्वाचन र संयुक्त अन्तरिम सरकार प्रस्ताव गरियो । सरकारबाट विद्रोही माथी धोका भएपछि वार्ता भंग गरी जनयुद्धको निरन्तरता भयो । २०६० र २०६१ मा क्रमशः दोश्रो र तेश्रो वार्ता पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य डा बाबुराम भट्टराईको नेत्तृत्वमा कमरेड बादल र महरासहतिको वार्ता टोली गठन गरी सरकारसंग निर्णायक वार्ता गरियो । तेश्रो चरण सम्मको सरकार विद्रोही वार्ताले जनयुद्धको अन्तराष्ट्रियकरण ग¥यो ।

देशमा ८० प्रतिशत भूभागमा माओवादी जनयुद्धको बलमा र लाखौं सर्वहारा श्रमजीवि शोषित पीडित जनताको साथमा विद्रोहीको जनसरकारको कब्जा रहेको पुष्टी सरकार आफैले घोषणा गर्न बाध्य भयो । सरकारको उपस्थिति मात्र जिल्लाका सदरमुकाममा कैद हुँदै गयो । २०६१ असोज–कार्तिकमा सम्पन्न ऐतिहासिक चुनबाङ बैठकले जनयुद्ध निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको अब केन्द्रिय सत्ता कब्जा गर्ने राजनीतिक रणनीति बनायो । यसलाई कार्यन्वयन गर्न ढाँडमा टेकेर टाउकामा हान्ने सैन्य रणनीति निर्माण गरी २०६२ को शुरु देखि अन्त्यसम्म सरकारको मुख्य सुरक्षाशक्ति शाही नेपाली सेनासंग आमने सामने मोर्चाबन्दी युद्धको भिषणताले शाही संसदीय सरकारले अन्तराष्ट्रिय सहायता लिनुप¥यो र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मध्यस्थताको अपरिहार्यता रहयो ।
यता संसदवादी शक्तिहरु राजाले सम्पुर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर शक्तिहिन बनाई सडक न सदनको अवस्थामा पुराएको विशिष्ट परिस्थितिमा संसदवादी सात दलहरु राजा ज्ञानेन्द्रको दमनकारी व्यवहारबाट विक्षिप्त भएर माओवादी विद्रोहीको सहयोग आवश्यक रहेको महशुस गरी अब संवैधानिक राजतन्त्र नै हटाउनु पर्ने निश्कर्षमा पुगे र विद्रोही माओवादी शक्ति र संसदवादी शक्तिहरु सातदल बीच १२ बुंदे सहमति गर्नुप¥यो । ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने यस १२ बुँदे सहमतिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन गरी राजतन्त्र अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने रणनीति अबलम्वन ग¥यो । माआवादी विद्रोहीको नेत्तृत्वमा भिषण फौंजी आक्रमण मुख्य शहरमा विशेष गरी राजधानी काठमाडौमा गर्ने र यसको राजनीतिक पुष्टी सडकबाट संसदवादी शक्ति र माओवादी कार्यकर्ता सहितको लाखौं जनप्रदर्शन र जनसभाले गर्ने राजनीतिक–फौंजी रणनीति अपनाईयो । यसरी २०६२ चैत्र २४ देशव्यापी मुख्य शहरहरु र जिल्ला सरमुकामहरुमा लाखौं जनता सडकमा उत्रे र राजतन्त्र मुर्दावाद ! गणतन्त्र जिल्दावाद !! को गगनभेदी नाराले देशै गुन्जीयो ।

जनप्रदर्शन लगातार १८ दिन सम्म निरन्तरता र उच्चतामा गैरहयो । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनले घुँडा टेक्यो र १९ दिनमा २०६३ बैशाख ११ गते राजाले जनताको नासो जनताकै हातमा हस्तान्तरण गरें भनी घोषणा गरेपछि विघटीत संसदको पनस्र्थापना भयो ।
संसवादी शक्तिहरुका सांसदहरु २०५ जनै पुनर्बहाली भए भने माओवादी विद्रोहीको तर्फबाट ७३ जना विधायकहरु जाने राजनीतिक सहमति सहित माओवादी विद्रोही र संसदवादी शक्तिहरु सात दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरी प्रसाद कोईरालाको नेत्तृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । नवनिर्मित अन्तरिम सरकार र विद्रोही माओवादी बीच औपचारिक राजनीतिक रुपमा विस्तृत शान्ति संझौता संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा २०६३ मंसिर ५ गते ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका साथ काठमाडौं सिंहदरवारमा भव्यता र उच्चताका साथ सम्पन्न भयो । संझौतामा विद्रोही माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको माआवादी जनसत्ता पनि विधिवत रुपमा विघटन गर्ने, जनमुक्ति सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन गरिने र माओवादी विद्रोहीका सम्पूर्ण राजबन्दीहरु मुक्त गरिने समेत संझौतामा स्पष्ट उल्लेख गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता घोषणा गरियो ।

नेपाली वर्गसंघषको मोडल महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको समायोजनबाट २४० वर्षे नेपाली राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल भयो । संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने गरी पुनस्र्थापित संसदले नेपालमा राजन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरी प्रधानमन्त्री गिरी प्रसाद कोईराला नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रहने समेत संसदले पारित ग¥यो । अब श्री ५ को सरकार नभै नेपाल सरकार भएको पनि संसदले सर्वसम्मत र विधिसम्मत पारित ग¥यो ।

यता विद्रोही माओवादीको युद्धमोर्चाकै मुख्य शक्ति जनमुक्ति सेना र नेपाल सरकारको नेपाली सेना समायोजनको प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा निरन्तर अगाडि बढिरहयो । सरकारले २०६४ भित्रै संविधानसभा निर्वाचन गर्ने औपचारिक रुपमा निर्णय ग¥यो । सम्पुर्ण साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरु संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोहीले विजय प्राप्त नगरोस् भन्ने पुर्ण र चौतर्फी सतर्कता सहित संविधानसभा निवाचन घोषणा गरियो । विद्रोही समेत सहभागी निर्वाचन शान्तिपुर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनको परिणाम अकल्पनीय आयो, यो भनेको विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा राज्यसंयन्त्रको छलकपटका बाबजुड परिवर्तनकामी र स्वाभिमानी नेपाली जनताले २४० सिटको निर्वाचनमा १२० सिट माओवादी विद्रोहीलाई भारी जनमतले जनअनुमोदन गरेर जनताले राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकताको सच्चाई पुस्टी गरी विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई चुनौति दिए । निर्वाचन भएको ४ महिना सम्म विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादको डिजाईनमा जनअनुमोडित उदीयमान राजनीतिक दललाई सरकार बनाउन पाउने वैधानिक बाटो नै अवरुद्ध गरी बाध्यात्मक विवसतामा २०६५ साउनमा बल्ल अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेत्तृत्वमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी सरकार बन्यो । उदीयमान कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्ति प्रति न्यायप्रेमी नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास अपार हुनु स्वभाविक थियो र हुन्छ नै, किनकी नेपाली जनताको विचार र प्रवृत्ति संधै अग्रगामी र परिवर्तनकारी नै रहँदै आएको छ ।

शासन सत्ता आफैमा वर्गीय हुने भएकोले सर्वहारा श्रमजीवि जनताको हितमा काम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन्थ्यो । अन्तराष्ट्रियतावादी कम्युनिष्ट शक्ति स्वभाविक रुपमा राष्ट्रवादी नै हुन्छ र हुनु नै पर्छ पनि । देश र जनता प्रति पुर्ण बफादार सरकार जनताको सरकार हुन्छ । विद्रोही प्रति सामान्यतः शंका हुनु विलकुल मनासिव नै थियो तर आवश्यकता भन्दा बढी माओवादी राजनीतिक नेत्तृत्व र पार्टी प्रति बढी नै शंका साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुको रणनीतिक डिजाईनमा चलखेल गरियो र एक स्टेप पनि देश र जनताको हितमा प्रगति त के सुधारको समेत काम गर्न नदिेने स्थिति बन्यो । यति सम्म कि माननीय रक्षा मन्त्रीलाई संविधान र कानुन अनुसार आफ्नै मातहतका सैनिक व्यारेकमा नियमित निरिक्षणमा जान समेत बन्देज गरियो !। जबकी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका नेपाली प्रतिनिधि राजदुतहरु कुटनीतिक मर्यादा विपरित खुलेआम नेपाली सेनाका सबै व्यवारेकमा भ्रमण गर्ने छुट गरिएको थियो । महान जनयुद्धका सम्पुर्ण शहिदरुलाई शहिद घोषणा गर्न समेत रोकियो र शहिद प्रति अपमान गरियो । गणतन्त्र स्थापना गर्न अग्रमोर्चामा लडेर अदम्य साहस र सौर्य प्रदर्शन पर्ने जनताका जनमुक्ति सेनालाई विस्तृत शान्तिसंझौता अनुसार पनि समायोजन हुन दिईएन । १० वर्ष जनयुद्धबाट खारिएका जनमुक्तिसेनालाई छाती नापेर भर्ती गर्ने भनी जनमुक्ति सेना माथी पनि अपमान गरियो ।

यतिसम्म लज्जास्पद काम भयो की ! पशुपति नाथको मुलभट्ट ईण्डियन हैन नेपाली मुलभट्ट राख्ने देशभक्तिपुर्ण निर्णय सरकारले गर्दा र सम्पुर्ण नेपाली जनताको साथ र समर्थन रहँदा पनि साम्राज्यवाद विशेष गरी भारतीय विस्तारवादको रिमोर्टमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले ३ महिनासम्म संसद अबरुद्ध गरि सरकारलाई नेपाल र नेपालीको हितमा भएको निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पारियो । सरकारले रक्तचण्डनका मुख्य तस्करहरु समात्न खोज्दा उल्टै सरकारलाई अक्कर पारियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रभावकारी पहललाई कार्यन्वयन गर्न दिईएन । यति सम्म भयो कि सरकारकै मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर सुकम्वासीका वस्तीसम्म डोजर लगाउने काम साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र आफ्ना दलालहरुले गरे ।

जे होस् सरकारले चौतर्फी घेराबन्दीको बाबजुड पनि सर्वहारा श्रमीक जनताको पक्षमा उदाहरणीय काम दमदार रुपमा गरेरै देखाईदिए । जसमा सर्वप्रथम तत्कालीन स्थानीय संरचनामा विकास बजेट जनसंख्याको आधारमा विगतको ५÷१० लाखबाट बढाएर न्युनतम १५ लाख देखि २५ लाखसम्म बनाई स्थानीय जनतामा विकास बजेट बढाएर जनमतको सम्मान गर्ने काम ग¥यो । दोश्रो राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कास देखि सचिव सम्मको पारिश्रमीक समान रुपमा रु २००० बढाएर तल्लो तहका श्रमीक वर्गका कर्मचारीहरु माथी ईतिहासमै पहिलो पटक समानताको सिद्धान्तको आधारमा न्याय गरियो । तेश्रो दलीत समुदायमा युगौं देखिको राज्यकै तर्फबाट भएको अन्यायको क्षेतिपुर्ति स्वरुप ६० वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई भत्तादिने, दलीत नवजात शिशुलाई ५ वर्ष सम्म पोषण भत्ता दिने निर्णय भयो । महिलाहरुलाई राज्यसत्ताका सबै संगन्त्रहरुमा सकभर जनसंख्याको आधारमा नभए ३३ प्रतिशत त अनिवार्य गर्ने नीति निर्माण गरियो र र्विाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउन जोडदार पहल भएतापनि सहमतिमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्धारण गरियो । संघीय शासन संरचनामा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना मार्फत जातीय, क्षेत्रीय र भाषीक पहिचान सहितको राज्य पुनर्संरचनागर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरियो ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतसंगको परनिर्भरताको परराष्ट्र नीतिलाई चाइनासंग पनि पारवहन संझौता गरी समुद्रसम्म सहज पहुँचको लागि व्यवस्था गरियो । आवश्यकता अनुसार चीन–नेपाल सन्धी संझौतालाई पुनरावलकन गरी उत्तरी व्यापारिक नाकाहरु खोल्ने दुइपक्षीय सहमति भयो । यसै आधारमा पछिल्ला सरकारहरुलाई काम गर्न सहज बन्यो । रुससंगको सम्बन्ध व्यवस्थित गरियो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी सबै मित्र राष्ट्रहरुसंग पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अघि बढने स्पष्ट विदेश नीति स्थापित गरियो । समग्रमा भन्नुपर्दा नितान्त नयाँ धरातलबाट र संसदीय अभ्यास र अनुभवको अभावमा पनि अझ चौतर्फी साम्राज्यवादी विस्तारवादी घेराबन्दीका बीचबाट करिब एक वर्ष को अवधिमा माओवादी सरकारले देश र जनताको हितमा पारदर्शी सुशासन संचालन गरेको छ ।

अन्तीम निकास माओवादी विद्रोही सरकार नै खारेज गरिदिने डिजाईन साम्राज्यावादी विस्तारवादीहरुको रणनीतिक डिजाईन बन्यो । उक्त रणनीति कार्यन्वयन गर्ने कुनै वैधानिक शक्ति नभए पछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अन्तिम अप्रजातान्त्रिक उपाय सैन्य कू नै हो र हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीको मुख्य प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्री ५१ प्रतिशत एक्लै पनि शक्तिशाली हुने र अरु सबै मन्त्रीहरु ४९ प्रतिशत रहने संसदीय मान्यता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रयोग गर्न सक्थे तर गर्न चाहेनन् । प्रचण्डले नचाहँदा नचाहँदै पनि सरकार छोड्न भित्री र बाहिरी दवाब सिर्जना गरियो र षडयन्त्र तयार पारियो । त्यो भनेको जाँदै गरेको समयावधि सकिनै लागेको शाही प्रधान सेनापति माथी एक्शनको उक्साहत । जब कि ३ महिना मात्र धैर्य गर्नसकेको भएमा शाही प्रधान सेनापति स्वतः जान्थ्यो प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक प्रधान सेनापति क्रमशः लाईनमै रहेको थियो उ स्वतः आउँथ्यो । प्रचण्डको सबै भन्दा ठूलो कम्जोरी उदारता र संसदीय अभ्यास र अनुभवको अभाव नै थियो । जब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहतको अग्रगमन विरोधी प्रतिगामी शाही सैन्य प्रमुख माथी विभागीय कार्यबाही स्वरुप पदमुक्त गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो तब साम्राज्यवादी र विस्तारवादी दलालहरु सरकार विरुद्ध हमला गर्ने रामवाण पाएसरी राष्ट्रपति परिचालीत गरिए । प्रधानमन्त्री अग्रगामी र राष्ट्रपति प्रतिगामी प्रमाणीत र पुष्टी भएको तथ्य शाही सैन्य प्रमुख रुकमाङगत कटुवाल काण्डले गरिदियो । यस्तो विषम घडिमा सरकारमा रहेको सहकर्मी दल नै सरकारबाट बाहिरिनुले विषय झनै गभीर बनायो । प्रचण्डको क्रान्तिकारी जोश र कम्युनिष्ट नैतिकताले सम्मानीय राष्ट्रपतिसंग जोरी खोज्न दिएन । जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला सरकार जसरी भारतीय विस्तारवादकै डिजाईनमा खारेज भएको थियो २०१७ सालमा ठीक त्यसरी नै भारतीय विस्तारवादको दलाली नगर्दा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्दा सरकारबाट बलात हट्नु प¥यो । ठीक त्यसरी नै जननिर्वाचित गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नैनिकताको आधारमा २०६६ बैशाखमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु प¥यो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको रणनीति सफल भयो । यसमा नेपाली दलाल कुन–कुन र कसरी प्रयोग भए त्यी सब ईतिहासले फैशला गर्ला ।

संदर्भ वर्तमान नेपाल सरकार, कम्युनिष्ट विचार र शासन सत्ता संचालनको हो । आज विश्व कोरोना भाइरस महामारीबाट आक्रान्त भैरहेको छ । दैनिक सरदर हजार मानिसको ज्यान कोरोना आक्रमणबाट गइरहेको छ । विश्व महाशक्ति सुपरपावर अमेरिकामा आज दैनिक सरदर हजार जनताको ज्यान कोरोनाको कारण दुखद रुपमा गैरहेको छ । यता विश्व महाशक्ति सुपरपावर बन्दै गरेको चीनमा यसको नियन्त्रण सरकारले सचेतता पुर्वक र देश र जनता प्रति पुर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ त्यहाँको कम्युनिष्ट सरकारले जनताको जीवन रक्षा गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईमा चीनको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन र प्रयोग गरिएको छ । सरकारका सम्पुर्ण संयन्त्र देश र जनता प्रति पुर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टी शक्ति पुरै सरकारको काममा दत्तचित्त भएर लागरिहेका छन् । सम्पुर्ण चीन एक ढिक्का बनाउन चिनीयाँ पार्टी महासचिव एवं चिनीयाँ राष्ट्रपति सि जीनपिङ सक्षम भएका छन् । यति मात्र हैन विश्व मानव समाजको बचाउ भन्ने मुल ध्ययका साथ फराकिलो सोंच र चील बनेर विश्व मानव जातिकै अविभावक बन्दैछ चीन आज । यसको एक मात्र आधार हो समाजवादी विचारधारा, जुन विचारधाराले विश्व मानव समाज माथी न्याय गर्छ । अवशोच ! महाशक्ति अमेरिका विश्व मानवताको त कुरै छाडौं आफ्नै जनताको लागि पनि समयमै गम्भीर र जिम्मेवार नबन्दा आज अमेरिकी जनता अविभावक विहिन र बेसहारा बन्न र जबरजस्त कोरोना महामारीको कारण मृत्युको मुखमा पर्न बाध्य छन् । अमेरिकी स्वास्थ्यकर्मीहरु डक्टर र नसहर्रु बिना स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री काम गर्दा डक्टरहरु र नर्सहरु जानाजान बाध्यकारी ड्युटी गर्दागर्दै विरामीको उपचार गर्दागर्दै मर्नुपर्ने बाध्यताको स्वयं अमेरिकी सरकार सिर्जना गरेको छ । जुन अमानवीय शासनशैली अपनाउदैछ अमेरिकी साम्राज्यवाद । यसको खास आधार हो साम्राज्यवादी एकाधिकार पूँजीवादी विचारधारा, जसले विश्व मानव समाज माथी अन्याय गर्छ ।

चाीन अध्ययनबाट फागुन पहिलो साता नेपाल फर्केका एक जना नेपाली विद्यार्थीमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टी भएसंगै करिब एक महिनाको तयारीकै प्रक्रिया पछि २०७६ चैत्र ९ गते राती देखि लागु हुने गरी देशै लकडाउनको आदेश जारी गरी सम्भावित कोरोना महामारीबाट देश र जनताको रक्षा गर्न केन्द्रित भएको छ नेपाल सरकार । चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान शहरबाट जनवरी २२ मा शुरु भएको कोरोना भाइरस महामारी अप्रील १२ सम्म आइपुग्दा करिब ८० दिन भित्रमा विश्व तथ्याङ्क कोरोना संक्रमित संख्या –१८,६२,०२८ मृत्यु संख्या–१,१४,९८० उपचार सफल संख्या –४,३१, ६१३ निरन्तर उपचारमा– १३,१५,६१४ मध्यम अवस्था –१२,६४,७३२ क्रिटिकल केश– ५०,८८२ पुगिसकेको छ । नेपालमा संक्रमित नयाँ सहित संख्या– १३, मृत्य संख्या ० र उपचार सफल संख्या १ देखिन्छ सरकारी तथ्याङ्कमा । छिमेकी देश चाइनामा घटदो छ भने भारतमा बढदो दखिन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनको बन्द सिमाको कारण नेपालमा यसको मानवीय आउजाउ नियमित र सहज नहुँदा नेपालमा कोरोना प्रवेश र विस्तार सुन्यप्राय रहयो भने चिनीयाँ सरकार र पार्टीको विश्वव्यापी पुर्ण सतर्कता र नेपाल प्रति हेर्ने चीनको सकारात्मक दृष्टिकोणको कारण पनि नेपाली जनताको मनोवल उच्च राख्ने वातावरण बन्यो ।

तर दक्षिण छिमेकी भारतको खुला सिमाका कारण मानवीय आउजाउ नियमित र सहज भएकोले नेपालमा दक्षिण सिमाबाट गम्भीर खत्तरा देखिन्छ । अर्को तर्फ नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण नकारात्मक भएको कारणले पनि नेपाली जनताको मनोवल उच्च रहने वातावरण बन्न सक्ने स्थिति खासै देखिदैन । भलै नेपाल सरकारको पुर्व सतर्कता र सावधानीपुर्ण पहल र लकडाउनको कारण कोरोना भाइरसको तिब्रतामा नियन्त्रण हुने नै देखिन्छ । बाँकी अर्काे भागमा ।