–गोविन्द भट्टराई, कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार छ काम भएन भन्नेले बल्ल कानूनको शासन भए जस्तो अनूभूति हुँदैछ भन्न थालेका छन् । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सांसद अफताव आलम हुन वा अन्य पदासिन महासयहरुलाई अभियोग अनुसार छानवीनको दायरामा ल्याउँदा मात्रै पनि नागरिकले कानूनी शासनको अनुभूति गरेका छन भने भ्रष्टहरुको पहिचान र कारवाही हुन सकेमा सरकारले स्यावासी पाउछ नै ।

दशैँ र तिहारका बेला जुवाका खालबाट राजधानी लगायत मोफसलमा समेत पहुँच र बडा पकेटवालाहरु समातिए । प्रहरीले केही गर्छ कि भन्ने चर्चा चलेको छ । निर्मला पन्त बलात्कारको मुद्दा ओझेलमा प¥यो भन्ने चिन्ता पनि नागरिकले प्रकट गर्न भने छाडेका छैनन् । सरकारले पानी जहाज र रेलको सपना देखाएपनि तत्काल नागरिकले शान्ति सुरक्षा वहाली, महंगी नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार अर्थात सहज पहुँचमात्र भएपनि राहतको अनुभूत गर्ने यथार्थबारे सरकार जानकार नै होला ? त्यसो भए यो वा त्यो बहानामा हत्या, बलात्कार र ठगी केशमा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन, नागरिकको आग्रह यत्ति हो ।

पछिल्लोपटक भारतीय शासकको मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध नागरिकसँगै सरकार उभिनु सकारात्मक सन्देश हो यसलाई दलीय सहमतिसहित अगाडि बढाउनु पर्दछ । देशको सीमा रक्षाका लागि परे बलिदानी दिन नेपाली तयार छन् । ओली सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट तोड्ने भयो भनेर खुसी भएका सार्वजनिक यातायातका उपभोक्ता अर्थात आम नागरिकको भरोसा टुटन दिनुहुँदैन । यातायात मात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत क्षेत्रका मनोमानी दुईतिहाइ बहुमतवाला यो सरकारले तोड्ने छ भनेर गाउँटोलमा उत्साहित ढंगले बखान गर्ने नेकपाका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई सरकारका गतिविधिले निराश तुल्याउनु हुन्न ।

मनोमानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै केही समय डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिए उनीहरुलाई आचारसंहितामा बाध्नु पर्छ । डा भगवान कोइरालाले नेतृत्व सम्हालेपछि मेडिकल काउन्सिलले जनमैत्री नीतिमा जोड देला नै । उता सरकारले कृषि जिनिसको मूल्य तोकेपनि घाम, पानी नभनेर दिनरात खेतबारीमा खटेको कृषकले उत्पादनको मुनासिव मूल्य पाएको छैन तर विचौलियाले भने बसीबसी मुनाफा कुम्ल्याएका छन् ।

सरकारको तलव खाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्क्यो अव निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै सरकारी माडसावले भाषण गर्न अझै छाडेका छैनन् । आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास नभएरै होला आफूले पढाउने विद्यालयमा होइन आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाएका छन् ।

सापकोटाले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको नेतृत्व लिएपछि त्यहाँका बेथीतिबारे खवरदारी गर्ने आशा राखौँ । ट्रेड युनियन अधिकारको वखानमा केही थान कर्मचारी नेता अल्झिएका भएपनि निजामती सेवामा गुणात्मक सुधारको लक्ष्यण संघीय लोकतान्त्रिक सरकारको शासनपछि पनि पर्याप्त देखिएन भन्दैछन सेवाग्राही । बेथीतिबारे सरकार चनाखो बन्नु पर्छ तव न भएका राम्रा कामबारे पनि नागरिकको समर्थन सरकारले छ ।

पक्कै हो, सरकारले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाउने गरी ल्याएको विधेयकप्रति नागरिकस्तरमा समेत समर्थन बढेको छ । पेपरलेस क्याबीनेट बैठक सञ्चालनको प्रसंशा भएको छ । पाइपबाट ग्यास वितरण आरम्भ कार्यमा स्यावासी मिलेको छ । कर बढायो भन्ने करकर नागरिकलाई कुरा बुझाएपछि पछिल्लो समय बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । व्यवहारिक रुपमा तीन तहकै सरकारले कतिपय करको दरमा पुनरावलोकन समेत गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । सतहमा सिण्डीकेट तोड्ने भनेर कतै सरकार लत्रिन थाल्यो कि ? हत्यारा बलात्कारी विचौलियाको पहुँचका भरमा न्याय प्रभावित हुने होकि ? भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । यसबारे सरकार सम्बेदनशील बन्न जरुरी छ । अर्को कुरा तीन तहको सरकारको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार क्षेत्रको कानूनी दायरा प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार कटौती गरे भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गरेको सुन्नुपर्दा आम नागरिक दुःखी बन्न पुगेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाएका नेपालीलाई अधिकार क्षेत्रको सहजीकरणका लागि विदेशी सहजकर्ता चाहिएला र ? हामी आफै आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम छौँ भन्ने सन्देश दिदै सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार पार्न काम गरोस ।

पछिल्लो समय सरकारका अगुवा केपी ओलीको विग्रदो स्वास्थ्यप्रति नागरिक चिन्तित भएका भेटिन्छिन कतिले त मन्दिर, मश्जिद र गुम्बामा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखियो, चर्चामा सुनियो । ओली तंङ्रिउन, प्रचण्ड ओली सम्वन्ध सुममधुर होस ताकि सरकारले जनमैत्री काम गर्न सकोस । नागरिक भरोसा टुटन दिन हुँदैन भन्ने मर्म सरोकारवालाले बुझुन् !

इमेल : [email protected] (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)